काठमाडौँ — नयाँ सत्ता संरचना स्थापित हुँदै जाँदा न्यायिक नेतृत्वको एक विवादित अध्याय औपचारिक रूपमा बन्द भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)ले पदभार सम्हालेसँगै महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्।

भण्डारीको बहिर्गमन संवैधानिक प्रचलनको निरन्तरता मात्र नभई विवादास्पद निर्णयहरूको भारी बोकेको अन्त्यका रूपमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको राजीनामा पत्र औपचारिक प्रक्रियामार्फत राष्ट्रपति कार्यालय पुग्ने क्रममा रहेको छ। नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार राजीनामा स्वीकृति अनिवार्य नभए पनि नयाँ सरकार गठनसँगै पद त्याग गर्ने परम्पराअनुसार भण्डारीले निर्णय लिएकी हुन्।

उनलाई भदौ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेकी थिइन्। उनी नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताका रूपमा इतिहासमा दर्ज भइन्। तर, उनको करिब साढे छ महिनाको छोटो कार्यकाल विवाद र आलोचनाको छायाँबाट मुक्त हुन सकेन।

उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न चिन्ह अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलीसँग जोडिएको प्रकरणमा देखिएको थियो। दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र आयकर गरी झन्डै साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर छलीको आरोप लागेको वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई उनले सदर गरेपछि न्याय प्रणालीको निष्पक्षतामाथि गम्भीर बहस सुरु भएको थियो। राजस्व अनुसन्धान निकायले विस्तृत प्रतिवेदनसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि अन्तिम निर्णयले कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक सन्देश दिएको आरोप लाग्यो।

त्यसअघि नै उनले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गम्भीर आरोपमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू संशोधन गर्ने निर्णय गरेर अर्को ठूलो विवाद निम्त्याएकी थिइन्। विशेषगरी सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतासँग जोडिएको मुद्दामा गरिएको यस्तो हस्तक्षेपलाई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको दबाबको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। यसले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठायो।

उनको कार्यकालको प्रारम्भमै आएको ‘डिम्ब तस्करी’ प्रकरण झन् गम्भीर थियो, जहाँ आफ्नै परिवारको स्वार्थ जोडिएको आरोपबीच उनले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन्। सम्बन्धित संस्थामा उनको लगानी, परिवारका सदस्यहरूको संलग्नता र नातेदारहरूको उपस्थिति रहेको अवस्थामा लिइएको निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्नलाई तीव्र बनायो।

उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भइसकेको छ र मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा छ। यसरी लगातार तीनवटा उच्च प्रोफाइल निर्णयहरूमा विवादमा तानिएकी भण्डारीको कार्यकाल अन्ततः राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाप्त भएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीको आगमनसँगै संवैधानिक प्रचलनअनुसार राजीनामा दिनु सामान्य भए पनि उनको हकमा यो केवल प्रक्रिया मात्र नभई विवादास्पद अध्यायको समापनका रूपमा हेरिएको छ।

उनको बहिर्गमनसँगै अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता पुनः कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने हो। महान्यायाधिवक्ताको पद केवल सरकारी वकिलको नेतृत्व मात्र नभई राज्यको कानुनी आत्माको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएकाले त्यहाँको निर्णयले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गर्दछ। भण्डारीको कार्यकालले यही संस्थाको भूमिका, सीमा र जिम्मेवारीबारे गहिरो बहस छोडेर गएको छ।

नयाँ सरकार गठनसँगै अब नियुक्त हुने नयाँ महान्यायाधिवक्ताले यसै विवादको छायाँबाट बाहिर निस्केर संस्थाको विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुनौती स्पष्ट देखिएको छ।