काठमाडौँ — ‘फ्रि–तिब्बत’ अभियानसँग जोडिएको पृष्ठभूमि, सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको अस्वाभाविक निकटता र ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अपारदर्शी आर्थिक कारोबारको आरोपले घेरिएका सुदन गुरुङलाई देशकै संवेदनशील मानिने गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यो नियुक्तिले राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, सुरक्षा संयन्त्रमै गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामान्य स्वयंसेवकका रूपमा पानी बाँड्दै देखिएका गुरुङ केही दिनमै शक्ति केन्द्रको केन्द्रबिन्दुमा उक्लिएर अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बन्न पुगेका छन्। तर उनको यो तीव्र उकालो यात्रा राजनीतिक उपलब्धि मात्र नभई विवाद, आशंका र अपारदर्शिताको भद्रगोलसँग जोडिएको देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले पहिलोपटक गुरुङको ‘नेटवर्क’ सार्वजनिक गरिदिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ को सबैभन्दा संवेदनशील घडीमा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालसँग उनको एकैदिन ६ पटक फोन सम्पर्क भएको थियो। एउटा आन्दोलनमा सामान्य उपस्थितिका रूपमा देखिएको व्यक्तिसँग देशको प्रमुख सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच यति बाक्लो सम्पर्क हुनुको कारणबारे प्रतिवेदन मौन रहँदा शंका झन् गहिरिएको छ।

त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी विश्वराज अधिकारीसँगको नियमित सम्पर्क र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रममा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसम्म सीधा पहुँच स्थापित गर्नुले गुरुङको प्रभाव सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा धेरै पर पुगेको संकेत गर्दछ। आन्दोलन सफल भएसँगै उनी ‘जेनजी प्रतिनिधि’का रूपमा उच्चस्तरीय वार्तामा देखिनु र सरकार गठन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु उनको भूमिकामाथि थप प्रश्न खडा गर्ने पक्ष बनेको छ।

यथार्थमा जेनजी आन्दोलनको सुरुवातकर्ता गुरुङ नभए पनि आन्दोलनको ‘फेस’ बन्न उनी सफल भए। प्रारम्भिक पहल गर्ने युवाहरू ओझेलमा पर्दै जाँदा गुरुङले नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। सार्वजनिक रूपमा ‘नेता होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिने उनी पर्दापछाडि भने रणनीतिक रूपमा आन्दोलनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासमा रहेको विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका छन्।

गृह मन्त्रालयजस्तो शक्तिशाली संरचनामा उनको प्रवेशले प्रहरी प्रशासनमा उनको चासो पुरानै भएको तथ्य पनि पुनः सतहमा आएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनपछि नै उनले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा चासो देखाएको र बालुवाटारमै पुगेर दबाब सिर्जना गरेको घटना राजनीतिक वृत्तमा चर्चित छ। त्यतिबेला उनको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग उनको सम्बन्ध चिसिएको र उनले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेको विषय अहिले पुनः चर्चामा आएका छन्।

गुरुङको पृष्ठभूमि झन् विवादित देखिन्छ। ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थामार्फत सक्रिय रहेका उनी भारतस्थित ‘स्टुडेन्ट फर अ फ्रि तिब्बत’ जस्ता अभियानसँग जोडिएको आरोपमा यसअघि नै आलोचित भएका थिए। नेपालले औपचारिक रूपमा ‘एक चीन नीति’ अवलम्बन गरिरहेको सन्दर्भमा यस्तो सम्बन्धले राष्ट्रिय सुरक्षासँगै कूटनीतिक सन्तुलनमा असर पार्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।

यससँगै उनको संस्थामार्फत सङ्कलन गरिएको भनिएको ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता नहुनु अर्को गम्भीर प्रश्न बनेको छ। स्रोतका अनुसार उक्त रकमको स्रोत र खर्चबारे स्पष्ट लेखाजोखा सार्वजनिक गरिएको छैन। विभिन्न विवादास्पद व्यापारिक समूह र बिचौलियासँगको आर्थिक सम्बन्धसमेत औंल्याइँदै आएको छ। जसले उनको राजनीतिक उभारलाई अझै सन्देहको घेरामा राखेको छ।

यी सबै पृष्ठभूमिका बाबजुद गुरुङलाई देशको आन्तरिक सुरक्षा, प्रहरी संगठन र राष्ट्रिय अनुसन्धान संयन्त्रको नेतृत्व सुम्पिनु केवल राजनीतिक निर्णय मात्र नभई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो नियुक्तिले आशा, भरोषा र परिवर्तनको अपेक्षा भन्दा बढि राज्य संयन्त्रभित्र ‘जोखिम’को सन्देश दिन सक्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको यो निर्णयले तत्कालीन राजनीतिक समीकरण मिलाउन सहयोग गरेको हुनसक्छ, तर यसको दीर्घकालीन असर के हुनेछ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो जिज्ञासा यही बनेको छ—विवादको घेराभित्र रहेका गुरुङले गृहमन्त्रालय सम्हाल्दा देशको सुरक्षा संरचना कता मोडिन्छ ?