काठमाडौँ — ‘परीक्षा दिइरहेकी छात्रालाई पास गराइदिने’ भन्दै ठगी आरोपमा एक दशकअघि प्रहरी नियन्त्रणमा परेका व्यक्ति आज देशकै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने तहमा पुगेका छन्।

नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दिपककुमार साहको नियुक्तिसँगै उनको विगत पुनः सतहमा आएको छ, जसले नियुक्तिको नैतिकता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

२०७३ साल असोज महिनामा सार्वजनिक भएको घटनाअनुसार, साह काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा भर्ना गराइदिने प्रलोभन देखाउँदै विद्यार्थीबाट रकम असुल्ने योजनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। त्यसबेला उनी वल्र्डवाइड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकको रूपमा सक्रिय थिए र आफ्ना सहयोगीमार्फत विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई झुक्याउने काम गर्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा परेको उजुरीपछि सुरु भएको अनुसन्धानले एउटा संगठित ढाँचामा ठगी भइरहेको संकेत दिएको थियो। एक अभिभावकले दिएको उजुरीमा साहले आफ्नी छोरीलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा पास गराइदिने भन्दै दुई लाख रुपैयाँ माग गरेको उल्लेख थियो।

परीक्षा दिइरहेकी छात्रालाई ‘सजिलै पास गराइदिने’ आश्वासन दिइएको थियो, तर पछि वास्तविकता थाहा पाएपछि अभिभावकले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। त्यसक्रममा सादा पोसाकका प्रहरी अभिभावकसँगै पुगेर रकम लेनदेनको अवस्थामै साहका सहयोगी गणेश अधिकारीलाई पक्राउ गरेका थिए।

अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले आफू साहका तर्फबाट काम गरिरहेको स्वीकार गरेपछि प्रहरीले टेकूस्थित कन्सल्टेन्सीबाट साहलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार, साहले आफूलाई ‘मेडिकल डाक्टर’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै झुटो पहिचान प्रयोग गरेको तथ्य समेत खुलेको थियो।

यही पृष्ठभूमि बोकेका साह अहिले नयाँ क्याबिनेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको रूपमा उदाएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको नेतृत्वमा विगतमा ठगी आरोप खेपेका व्यक्तिको नियुक्तिले सरकारको साख र सुशासनको दाबीमाथि प्रश्न उठाउनेछ।

स्रोतहरूका अनुसार साह प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका आफन्त हुन्, जसले नियुक्तिमा ‘निकटता’ र ‘विश्वास’ को प्रभाव परेको हुनसक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। बेलायतमा डिपेन्डेन्ट भिसामा बस्दै आएका साह निर्वाचनअघि मात्र नेपाल फर्किएका थिए। उनको राजनीतिक गति अस्वाभाविक रूपमा तीव्र देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

नयाँ सरकार गठनसँगै ‘नयाँ अनुहार’ र ‘परिवर्तन’ को सन्देश दिने प्रयास भइरहेका बेला यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको मन्त्री नियुक्तिले नैतिक मापदण्ड, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका सवालहरूलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

प्रमाण स्रोतः जनआस्था