काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जेनजी आन्दोलन प्रकरणमा पक्राउ परेपछि पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको प्रतिक्रियाले नयाँ बहस जन्माएको छ। आफूलाई अतीतमा गरिएको पक्राउसँग तुलना गर्दै उनले ओलीको गिरफ्तारीप्रति व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्दै कानुनी प्रक्रियालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने सन्देश दिएका छन्।

उपाध्यायले कोरोना महामारीको समयको एउटा प्रसंग स्मरण गर्दै आफूलाई रातको कफ्र्युबीच प्रहरीले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको अनुभव सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा ‘व्यंग्यात्मक स्टाटस’ लेखेको आरोपमा साइबर अपराधको उजुरी दर्ता गराएर उनलाई मध्यराति पक्राउ गरी चार रात पाँच दिनसम्म हिरासतमा राखिएको थियो। उनले त्यो अवधिमा प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायिक निकायमाथि समेत उच्चस्तरबाट निरन्तर दबाब परेको दाबी गरेका छन्।

उनले आफ्नो अनुभव उल्लेख गर्दै अहिले ओलीमाथि भएको कारबाहीलाई ‘कानुनी प्रक्रिया’ को रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। हत्या आरोपमा जाहेरी परेपछि पक्राउ पर्नु असामान्य नभएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानको निष्पक्षताका लागि हिरासत आवश्यक हुन सक्ने उनले बताएका छन्। कानुनअनुसार प्रहरीले अदालतको अनुमति लिएर निश्चित अवधिसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको र त्यसपछि मात्र मुद्दा दर्ता वा अन्य प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

उपाध्यायको अभिव्यक्तिमा स्पष्ट व्यंग्य देखिन्छ, जहाँ उनले आफूले भोगेको अवस्थासँग ओलीको वर्तमान परिस्थितिलाई तुलना गर्दै ‘अब कानुनलाई काम गर्न दिऔँ’ भन्ने सन्देश दिएका छन्। उनका अनुसार यस्ता गम्भीर आरोपमा अनुसन्धान हुनु कुनै पनि हालतमा प्रतिशोधको रूपमा लिन नहुने र अन्तिम निर्णय अदालतले नै गर्ने हो।

‘मान्छे मार्ने आदेश दिने सरकारको मुखिया र सहायक मुखियालाई कानुनी कार्यवाही सुरू गर्दा कसरी प्रतिशोध हुन्छ? कि दलको ठूलो नेता बनेपछि कानुन र राज्यले छुनै नपाउने हो?’ उनले लेखेका छन्–‘बरू उनैले सत्तामा बसुन्जेल प्रतिशोध लिन कसैलाई कहिल्यै बाँकी छाडेनन्। अहिले सारा नेपालीहरूको मन हाँसेको छ। आततायीहरू कानुनको कटघरामा उभ्याउने साहसी र त्यही म्यान्डेड पाएको सरकारलाई जनताले सरकार चलाउन यसैले दुईतिहाँई मत दिएर पठाएको हो। यति गर्न नसके त यो सरकारको पनि औचित्य समाप्त हुनेथियो।’

ओलीको पक्राउसँगै देशको राजनीतिक वातावरण तातिरहेको बेला उपाध्यायको यस्तो अभिव्यक्तिले बहसलाई अझ गहिरो बनाएको छ। अब ध्यान अदालततर्फ केन्द्रित भएको छ, जहाँ यस प्रकरणको कानुनी भविष्य निर्धारण हुनेछ।