काठमाडौँ– रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा धमाधम कार्वाही अगाडि वढाएको छ। तर आफ्नो वाचापत्रअनुसार अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने मन्त्री र सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य छ।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकदेखि नै सम्पत्ति छानबिनको माग उठे पनि मन्त्री–सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेकै सात दिन नाघिसक्दा समेत विवरण सार्वजनिक गरेको देखिएको छैन।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाले आफ्नै चुनावी वाचापत्रको बुँदा नम्बर १६ मा राखेको थियो। जसमा भनिएको छ–‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं। निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो – त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नेछौं। स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि निर्णय, नीति वा कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफू वा आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी संलग्न नहुने स्पष्ट ग्यारेन्टी गर्छौं। परिवारवादको अन्त्य गर्न आफ्ना आफन्तलाई स्वकीय सचिव जस्ता पदमा नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्छौं।’

तर, मन्त्रीहरुले सपथ ग्रहण गरेकै साता दिनसम्म पनि त्यसको रुपरेखा समेत देखिएको छैन। पार्टीका सह–प्रवक्ता रमेश प्रसाईंले भनेका छन्, ‘सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। भर्खरै शपथग्रहण भएको भएकाले केही ढिला भएको हो।’ तर, यसअघि सरकारमा रहँदा रास्वपाका सबै मन्त्रीले आफ्नो विवरण तोकिएको समयसीमाभित्र बुझाइसकेको र यसबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको तथ्यले ढिलाइको औचित्यमा प्रश्न उठाएको छ।

वाचापत्रअनुसार, सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि मात्र होइन, कार्यकाल पूरा भएपछि समेत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विपक्षी दल र सामाजिक सञ्जालमा समेत यस्तो ढिलाइमा शंका व्यक्त गरिएको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात प्रधानमन्त्रीबाटै हुनुपर्छ। आफ्नो जायज तथा चल–अचल सम्पत्ति, लगानी र स्रोत खुलाउनुपर्छ।’

हाल सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा सार्वजनिक पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा भएको भए पनि, बहालवाला मन्त्रीकै विवरण गोप्य रहँदा त्यो कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ। यसले शुद्धि र सुशासनको नारामा समेत प्रश्न उठाएको छ। रास्वपा सरकारको ढिलाइले वाचापत्र, कानुन र जनता समक्षको पारदर्शितामा अन्तर देखाएको छ।

कानुन अनुसार भने सार्वजनिक पदाधिकारीले ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्ति भएको ६० दिनभित्र आफ्नो÷परिवारको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले गरेका छन्। कानुन अनुसार विवरण नबुझाएमा जरिवाना र थप अनुसन्धानको आधार तयार हुन्छ। तर, विद्यमान कानूनले सर्वसाधारणका लागि विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्न भने दायित्व तोकेको छैन।