राजविराज– ओखलढुङ्गामा एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई सार्वजनिक रूपमा हप्काएको घटनाले विवादमा तानिएका सांसद विश्वराज पोखरेलमाथि अहिले उनको प्रहरी सेवाकालीन गतिविधिसमेत पुनः चर्चामा आएका छन्। जसले उनको व्यक्तित्व, कार्यशैली र पद प्रयोगको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

‘गेटमा स्वागत गर्न नआएको’ विषयलाई लिएर खिजीदेम्बा–२ रगनीस्थित श्री चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तोष मगरलाई सार्वजनिक रूपमा हप्काएको घटनापछि पोखरेल चौतर्फी आलोचित छन्। जसले, उनको विगतको प्रहरी सेवाकालीन कार्यशैली पनि पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। पछिल्लो घटनाले उनलाई शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिसहितको व्यक्तिका रूपमा पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

शुक्रबार पोखरेल धन्यवाद कार्यक्रममा सहभागी हुन विद्यालयमा पुगेका थिए। तर, प्रअ मगर उनलाई लिन गएनन्। त्यसपछि पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा आक्रोश पोखेका थिए। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनले ‘प्रोटोकल’ र ‘मर्यादा’को पाठ पढाउँदै आफ्नो पद र विगतको सरकारी हैसियतको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। प्रधानाध्यापक मगरले आफू ज्ञापनपत्र तयारीमा व्यस्त रहेकाले गेटसम्म पुग्न नसकेको स्पष्ट पारे पनि सांसदको प्रतिक्रिया असन्तुलित र अनुपयुक्त भएको भन्दै स्थानीयस्तरमै असन्तोष फैलिएको छ।

तर, यो घटना यत्तिमै सीमित रहेन। यसले पोखरेलको प्रहरी सेवाकालीन विवादास्पद घटनाहरूलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ। विशेषगरी ८ वर्षअघि व्यवसायी अनिल विश्वकर्मा (गजमेर)सँग सम्बन्धित प्रकरण अहिले पुनः चर्चामा आएको छ। जहाँ उनले तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख हुँदा अधिकार दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

उकेरा डटकमले ०८२ माघ १२ गते प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार उक्त प्रकरणमा गजमेरमाथि बारम्बार शान्ति सुरक्षाको आवरणमा उजुरी दर्ता गराउँदै प्रहरी परिसरमा बोलाउने, लेनदेनको निजी विषयलाई आपराधिक मुद्दाजस्तो बनाउने र अन्ततः हिरासतमा राख्दै दबाब सिर्जना गरिएको आरोप छ। खोटाङमा जन्मेर सुनसरीमा हुर्केका अनिल र त्यतैकी राधिका कटुवालबीच चिनजान थियो। कट्वाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न थिई। उनीहरूबीच बैंकमार्फत कारोबार तथा आपसी सापटी चल्ने गरेको थियो।

अन्तिमपटक २०६८ पुस २६ गते राधिकाले ३५ लाख रुपैयाँ अनिलको खातामा जम्मा गरेकी थिइन्, त्यसपछि कुनै कारोबार भएको थिएन। पछि राधिकाले कालिकाटावरमा ‘मार्छु, काट्छु’ भन्दै धम्की दिएको आरोपमा उजुरी दिइन्, तर अनिलले लामो समयदेखि भेटघाट नै नभएको भन्दै आरोप अस्वीकार गरे। सोधपुछका क्रममा राधिकाले मुद्दा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी परिसरमा सार्न दबाब दिइरहेकी थिइन्, भने प्रहरीले मानेन। तर, उनको अडानका कारण उजुरी परिसर पुग्यो।

त्यतिवेला परिसरमा पोखरेलले नेतृत्व गरिरहेका थिए। गजमेरका अनुसार उनलाई ‘चिया खान’ परिसरमा बोलाएर हिरासतमा राखिएको थियो। जहाँ ३५ लाख रुपैयाँको भौचर देखाएर दोब्बर रकम तिर्न दबाब दिइएको थियो। उनले नतिर्ने अडान लिएपछि मध्यरातमा मेडिकल परीक्षण गराउने नाममा विभिन्न ठाउँ घुमाइयो र अन्ततः मानसिक तथा शारीरिक दबाब दिएर ४५ लाख रुपैयाँको कागज गर्न बाध्य पारिएको दाबी उनले गरेका छन्।

प्रकरण यतिमै रोकिएन। अदालतले लेनदेनको विषयलाई देवानी मुद्दा भन्दै पक्राउ नगर्न आदेश दिएपछि पनि पुनः उजुरी दर्ता गराएर उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि उनीमाथि कम्पनीमार्फत ठगी गरेको आरोप लगाउँदै अर्को मुद्दा दायर गरियो, जसका आधारमा उनलाई लामो समय हिरासत र कारागारमा राखियो।

करिब १९ महिना जेल जीवन बिताएपछि अन्ततः अदालतले उनलाई पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको थियो, जसले प्रहरी अनुसन्धानको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। प्रमाणहरूको अध्ययन गर्दा कम्पनीमार्फत गरिएको लगानी र ऋण लेनदेन कानुनी दायराभित्रै रहेको देखिए पनि प्रहरीले त्यसलाई आपराधिक रूपमा प्रस्तुत गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।

अझ रोचक के छ भने उजुरीकर्ता नै पछि प्रतिवादी बन्ने अवस्था आउँदा पनि अन्यलाई पक्राउ नगरी गजमेरमाथि मात्रै कारबाही केन्द्रित गरिएको थियो, जसलाई धेरैले ‘टार्गेटेड एक्सन’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यस प्रकरणबारे प्रतिक्रिया दिँदै पोखरेलले आफूले कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरेर काम नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले प्रहरी सेवाकालमा आएका धेरै मुद्दामध्ये यो पनि एक भएको र प्रक्रिया पु¥याएरै काम गरिएको बताएका छन्। तर, पीडित पक्ष र प्रमाणहरूले देखाएको चित्र भने फरक छ, जसले उनको दाबीलाई कमजोर बनाएको छ।

ओखलढुङ्गाको विद्यालयमा देखिएको व्यवहार र काठमाडौंमा देखिएको कथित प्रहरीको पदको दुरुपयोगबीचको समानता अहिले विश्लेषकहरूको चासोको विषय बनेको छ। उनीहरूका अनुसार दुवै घटनामा ‘पदको दम्भ’ र ‘अधिकारको प्रभाव’ झल्किने स्पष्ट संकेत देखिन्छ। चुनावअघि ‘नयाँ राजनीति’ र ‘जनताको सेवक’को नारा दिएर आएका नेताबाट यस्ता व्यवहार देखिनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको चुनौती भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म अहिले एउटै प्रश्न उठिरहेको छ—के सत्ता र पद पाउनेबित्तिकै व्यवहार परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो, वा यो गहिरो मानसिकताको प्रतिबिम्ब हो? पोखरेलको हकमा यो प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ, किनकि उनी प्रहरी सेवाबाट राजनीतिमा आएका व्यक्ति हुन्, जहाँ कानुनको सम्मान र नागरिक अधिकारको रक्षा उनको प्राथमिक जिम्मेवारी हुनुपर्ने थियो।

समग्रमा, ओखलढुङ्गाको एउटा विद्यालयमा भएको सानो देखिने घटना अहिले ठूलो राजनीतिक र नैतिक बहसको विषय बनेको छ। यसले केवल एक सांसदको व्यवहारमात्र होइन, नयाँ भनिएको राजनीतिक संस्कारको वास्तविक चरित्रमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। अब यो विवादले कस्तो मोड लिन्छ, पोखरेलले आत्मालोचना गर्छन् वा राजनीतिक दलले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ—त्यसले नै आगामी दिनमा जनविश्वासको दिशा तय गर्नेछ।