काठमाडौँ— श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांसद हर्क साम्पाङ राईले सुकुम्बासी बस्तीको विवरण संकलन र बस्ती हटाउने सरकारी अभियानमा नेपाली सेनाको सक्रियता देखिएको भन्दै सरकारमाथि कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले सेनालाई नागरिकमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै यसलाई ‘सैनिक शासनको छनक’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

साम्पाङले सेनाले मागेको विवरण नदिन स्थानीय तहलाई पनि आग्रह गरेका छन्। उनले लेखेका छन्–‘सेनाले मागेको सुकुम्बासीको लगत कुनै पनि पालिकाले नदिनु होला ! सुकुमबासीको लगत माग्ने निकाय होइन सेना र प्रहरी ! यो सरासर गलत छ ! आतंक सृजना गर्न खोजिएको हो !’ सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भिडियो सन्देशसमेत जारी गर्दै साम्पाङले नेपाली सेना किन र केका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले विगतमा नेताहरूको व्यक्तिगत कामदेखि चुनावका बेला मतपेटिका ओसारपसारसम्म सेनाको प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै अहिले सुकुम्बासीको लगत संकलनसम्म सेना परिचालन हुन थालेको घटनालाई अस्वाभाविक र खतरनाक भएको बताएका छन्। ‘अब हुँदाहुँदै सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न सेनाको प्रयोग भएको समाचार आयो, छक्क पर्नु छ,’ भन्दै उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

साम्पाङले नेपाली सेना सीमाको सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि प्रयोग हुनुपर्ने धारणा राख्दै नागरिक बस्ती व्यवस्थापनजस्तो प्रशासनिक विषयमा सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक प्रशासन र सैन्य संरचनाबीच स्पष्ट सीमारेखा हुनुपर्छ, तर अहिले सरकारले त्यो सीमारेखा भत्काउन खोजिरहेको देखिएको छ।

उनले सरकारलाई संसदीय प्रक्रिया, कानुनी व्यवस्था र जनउत्तरदायित्वको बाटो छाडेर बल, त्रास र दबाबको राजनीतितर्फ उन्मुख भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। ‘सदन चलाएर, बजेटमार्फत सुशासन कायम गरेर काम गर्नुपर्ने सरकार अहिले महिला र बालबालिकालाई पेलेर अघि बढ्न खोजिरहेको छ,’ भन्दै उनले सरकारको पछिल्लो रवैयाले लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनले यी विषय संसद्मा उठाइने पनि बताएका छन्।

हर्क साम्पाङको यो प्रतिक्रिया त्यतिबेला आएको हो, जब नेपाली सेनाका विभिन्न गणहरूले स्थानीय तह र भूमि समस्या समाधान आयोगलाई सुकुम्बासी बस्तीको विस्तृत विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। बाँकेको इमामनगर ब्यारेकस्थित वज्रदल गणले बर्दियाका विभिन्न पालिकालाई पठाएको पत्रमा सुकुम्बासी बस्तीको स्थान, बसेको मिति, घरधुरी संख्या र बस्तीका पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बर मागिएको छ। यस्तै, उदयपुरस्थित पशुपतिप्रसाद गणले पनि भूमि समस्या समाधान आयोगसँग यस्तै प्रकृतिको विवरण मागेको खुलेको छ।

सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनाइरहेका बेला सेनाको यस्तो सक्रियता सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार र सार्वजनिक क्षेत्र खाली गराउने क्रममा सेनाका हतियारधारी जवानहरू देखिएपछि सरकारमाथि ‘मनोवैज्ञानिक आतंक सिर्जना गर्न खोजिएको’ आरोप लागिरहेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि सेनाको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। संविधानले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि स्थापित संस्था मानेको अवस्थामा सुकुम्बासीको लगत संकलनजस्तो प्रशासनिक कार्यमा सेनाको प्रत्यक्ष चासो देखिनु अस्वाभाविक भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। संविधानको धारा २६७ अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा गम्भीर राष्ट्रिय संकटमा मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेना परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो कुनै संवैधानिक परिस्थिति घोषणा नभएकै बेला सेनाको सक्रियता बढ्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत सेनाले मागेको विवरणको प्रयोजनबारे अन्योलमा देखिएका छन्। बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल थारूले सेनाले पठाएको फाराम आएको पुष्टि गर्दै कुन उद्देश्यले यस्तो विवरण मागिएको हो भन्ने आफूहरूलाई स्पष्ट जानकारी नभएको बताएका छन्।

सरकारले भने हालसम्म सेनाको भूमिका ‘सहयोगात्मक’ मात्रै भएको दाबी गरिरहेको छ। तर, सार्वजनिक भएका पत्र, बस्ती क्षेत्रमा देखिएको सैनिक उपस्थिति र सत्तापक्षको कठोर भूमिकाले अहिले सुकुम्बासी समुदायमा त्रास फैलिएको छ। राजनीतिक रूपमा पनि यो विषय अब केवल बस्ती व्यवस्थापनको सीमामा नरही लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार र सैन्य भूमिकाको सीमासम्म पुगेको देखिन्छ।