काठमाडौँ— प्रतिनिधिसभाको ३० वैशाखको दिन नेपाली संसदीय इतिहासमा असामान्य तनाव र टकरावको दिनका रूपमा दर्ज भएको छ। एउटै दिन तीनपटक बैठक बस्दा पनि मूल विषय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) को अनुपस्थिति र त्यसले जन्माएको राजनीतिक संकट नै केन्द्रमा रह्यो।

सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजी मात्र भएन, उनको अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित गराउन विपक्षी सांसदहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालमाथि समेत कडा रुलिङको दबाब सिर्जना गरे। तर दिनभर चलेको गतिरोधबीच न प्रधानमन्त्री सदनमा देखिए, न त सभामुखले स्थिति नियन्त्रणमा लिन सके।

कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री साह स्वयं उपस्थित भई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यसको ठीक उल्टो, उनले प्रतिनिधिसभाको बैठककै समयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए, मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरे र आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सदनमा पठाए।

यो कदमले विपक्षी दललाई मात्र होइन, सत्तापक्षकै केही सांसदलाई पनि असहज बनायो। विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व अस्वीकार गर्दै सिधै उनको उपस्थितिको माग राखे, जबकि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज साम्पाङले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै मागे।

सदनको वातावरण बिहानैदेखि तनावपूर्ण बनेको थियो, जुन साँझसम्म झनै चर्किँदै गयो। तीनपटक बैठक बसाउने प्रयास भए पनि सहमति नजुट्दा सभामुख अर्याल असहाय देखिए। प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउने रुलिङसमेत हुन सकेन। यसरी एकै दिनको घटनाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकरावलाई प्रतिष्ठाको लडाइँमा रूपान्तरण गरिदिएको छ।

यसअघि २८ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री साह बीचमै उठेर हिँडेका थिए। उक्त घटनाले संसदीय मर्यादा र प्रोटोकलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। त्यसको असर अझै सेलाउन नपाउँदै ३० वैशाखमा सदनमै अनुपस्थित रहनुले असन्तुष्टिलाई थप बलियो बनाएको देखिन्छ। सांसदहरूले यसलाई केवल व्यवहारगत त्रुटि नभई प्रणालीप्रतिको अपमानको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषणका आधारमा प्रधानमन्त्री साह संसद्मा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष प्रश्नको सामना गर्न इच्छुक देखिँदैनन्। उनी सकेसम्म सदन टार्ने रणनीतिमा रहेको बुझिन्छ। सभामुख अर्याल स्वयम् आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका साहलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अवस्थामा देखिँदैनन्, जसले संस्थागत निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। अर्कोतिर, विपक्षी दलले यस घटनालाई राजनीतिक ‘मसला’का रूपमा प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘सदनबाट भाग्ने’ र ‘निरंकुश शैली अपनाउने’ नेता भन्ने सन्देश फैलाउन खोजिरहेका छन्।

यही घटनाक्रमबीच सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री साहको शैली र व्यवहारप्रति पार्टीका केही सांसद र पदाधिकारी असहज महसुस गरिरहेको चर्चा छ। बाह्य रूपमा पार्टी एकजुट देखिए पनि आन्तरिक रूपमा नेतृत्वप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको संकेतहरू देखिन थालेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री साहको लोकप्रियता क्रमशः घट्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। उनलाई रामकृष्ण ढकालको गीत ‘ओराली लागेको हरिण चाल भो…’सँग तुलना गर्दै आलोचना भइरहेका छन्। जसले दिनप्रतिदिन आफ्नो गति गुमाउँदै गएको संकेत गर्छ। यस्तै शैली जारी रहे केही महिनामै उनको अवस्था नेपाली उखान ‘उचालिएको कुकुर’ जस्तो हुने टिप्पणीसमेत भइरहेका छन—जसले भुक्न त सक्छ, तर शिकार गर्न सक्दैन। यी टिप्पणीहरू केवल आलोचना मात्र नभई जनमानसमा बढ्दो असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिँदैछ।

यसैबीच, पार्टी सभापति रवि लामिछाने भने यस अवस्थाबाट अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ। बालेन साहको शैली र विवादका कारण रास्वपा रक्षात्मक देखिए पनि व्यक्तिगत रूपमा लामिछानेको राजनीतिक उचाइ बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमा ‘रवि बढी राजनीतिक र परिपक्व’ भएको धारणा बलियो बन्दै गएको छ, जसले भविष्यमा संसदीय दलको नेता नै परिवर्तनसम्मको बहसलाई जन्म दिन थालेको छ।

पार्टीभित्रै केही सांसदहरू बालेन साहको विकल्पबारे गोप्य रूपमा छलफल गर्न थालेको चर्चा छ। यद्यपि खुलेर विरोध गर्ने अवस्था अझै देखिएको छैन, किनकि प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति भय र असहजता कायम रहेको बताइन्छ। बालेन साहको कोटाबाट संसद्मा आएका केही सांसदहरू भने अझै उनको बचाउमा देखिए पनि अधिकांश सांसद मिडियासँग दूरी राख्दै सावधानीपूर्वक व्यवहार गरिरहेका छन्। पत्रकार देख्दा टाढिने, प्रश्नबाट बच्ने प्रवृत्ति बढ्नुले पनि आन्तरिक अस्थिरताको संकेत दिएको छ।

यसै सन्दर्भमा आगामी महाधिवेशन र त्यसपछि पार्टीभित्र हुने शक्ति सन्तुलन निर्णायक बन्ने देखिन्छ। बहुमत सांसदले चाहेको खण्डमा संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गरेर पार्टी सभापति लामिछानेलाई अघि ल्याउने सम्भावनासमेत नकार्न सकिँदैन। त्यसो भएमा प्रधानमन्त्री पदसमेत परिवर्तन हुने राजनीतिक समीकरण बन्न सक्छ।

यद्यपि, स्वयं लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा पार्टी फुट्ने वा नेतृत्व परिवर्तन हुने अड्कलबाजीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै ‘मिडियाले मुख मिठ्याएर नबस्न’ आग्रह गर्दै आएका छन्। तर, घटनाक्रमले देखाएको संकेत भने फरक छ—संसद्मा देखिएको प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति केवल एक दिनको घटना नभई गहिरिँदै गएको राजनीतिक संकटको प्रारम्भिक संकेत हुन सक्छ।