राजविराज — सप्तरीमा वर्षौंदेखि सरकारी कार्यालयको जग्गा कब्जा गरेर बसेका व्यक्तिका नाममा राजविराज नगरपालिकाले ७ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनीका) को स्वामित्वमा रहेको जग्गा कब्जा गरी संरचना निर्माण गरेर बसोबास तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई सात दिनभित्र खाली गर्न अल्टिमेटम जारी गर्दै अटेर गरे डोजर लगाएर हटाइने संकेत दिएको छ।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको उक्त सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही महिनाअघि नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि सीडीओको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले समेत अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको थियो। यसबीच कोलेनीकाले नगरपालिकालाई पटक–पटक ताकेता गरेपछि अन्ततः कार्यपालिका बैठकबाट कडा निर्णय गर्दै सात दिने समयसीमा तोकिएको हो।

नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्पष्ट पारेको छ– तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमित जग्गा स्वेच्छाले खाली नगरेमा स्थानीय तह स्वयम् अघि बढेर संरचना हटाउनेछ र त्यसबाट हुने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अतिक्रमणकारीले नै वहन गर्नुपर्नेछ। यससँगै प्रशासनले अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक वा व्यक्तिगत दबाब नमान्ने संकेत दिएको छ।

उक्त जग्गा राजविराज नगरपालिका साविक वडा नं. ७ (हाल वडा नं. ६) अन्तर्गत पर्ने कित्ता नम्बर ९० मा दर्ता रहेको ६ कठ्ठा ६ धुर क्षेत्रफलमध्ये करिब २ कठ्ठा १४ धुर भाग अतिक्रमणमा परेको छ। सो क्षेत्रफलमा पक्की घरटहरा निर्माण गरी सटरहरू भाडामा लगाइँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। जसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली नगराउन सम्बन्धित व्यक्तिले उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा रिट निवेदन दायर गर्दै निषेधाज्ञा मागे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय नरिश्वर भण्डारी र नरेशकुमार चौधरीको संयुक्त इजलासले कानुन बमोजिम हुने कामकारबाही रोक्न नमिल्ने स्पष्ट निर्णय दिएपछि प्रशासनिक कारबाहीको बाटो थप सहज भएको छ।

राज्यको सम्पत्तिमाथि दशकौँदेखि कायम रहेको व्यक्तिगत कब्जा हटाउने यो पहललाई स्थानीयस्तरमा कानुनी शासन स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब सात दिनपछि नगरपालिकाले कति कडाइका साथ निर्णय कार्यान्वयन गर्छ र सीडीओ कार्यालयले कत्तिको साथ दिन्छ भन्ने कुराले मात्र होइन, आगामी दिनमा अन्य अतिक्रमणमाथि हुने कारबाहीको दिशासमेत निर्धारण गर्ने देखिन्छ।