काठमाडौं — नेकपा एमालेले बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादाबाट विचलित हुँदै ‘स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी’ शैलीतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ। पार्टी सचिवालयको आठौँ बैठकले सरकारमाथि ११ वटा गम्भीर आरोप सार्वजनिक गर्दै अब आवश्यकताअनुसार सडक र सदनबाट संयुक्त ‘भण्डाफोर अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि उपमहासचिव लेखराज भट्टले सरकारले सत्ता सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा शक्ति प्रदर्शन र प्रतिशोधको राजनीति रोजेको आरोप लगाए। उनका अनुसार सरकार गठन भएयता राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन गर्नुको सट्टा राजनीतिक पूर्वाग्रह, दमनकारी प्रवृत्ति र संस्थागत हस्तक्षेपलाई प्राथमिकता दिइएको एमालेको निष्कर्ष छ।

एमालेले सरकार गठनसँगै पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाइएको आरोपलाई पहिलो बुँदामै उठाएको छ। पार्टीका अनुसार राजनीतिक असहमतिलाई लोकतान्त्रिक ढंगले सामना गर्नुको सट्टा सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण र गैरन्यायिक गतिविधि अघि बढाएर प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरेको छ।

एमालेले संसदको चालू अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको कदमलाई पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप भनेको छ। आफ्नै सिफारिसमा आह्वान गरिएको संसद बैठक रोक्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउनु संसदीय अभ्यासमाथिको अविश्वास भएको एमालेको आरोप छ।

त्यसैगरी विद्यार्थी संगठन र पेशागत संघ–संस्थामाथि अध्यादेशमार्फत प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई एमालेले राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ। लोकतन्त्रमा संगठन खोल्ने र असहमति राख्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको पार्टीको दाबी छ।

सरकारमाथि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि ‘अमानवीय व्यवहार’ गरेको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ। सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नाममा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना विस्थापित गरिएको भन्दै एमालेले सरकारलाई संवेदनाहीन भएको आरोप लगाएको हो।

भन्सार नाकामा गरिएको कडाइलाई पनि एमालेले आलोचना गरेको छ। पार्टीका अनुसार परम्परागत अभ्यास र स्थानीय जनजीवनको यथार्थ नबुझी गरिएको अव्यावहारिक नियन्त्रणले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण र साना व्यवसायी समस्यामा परेका छन्।

एमालेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर पनि सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। निहित स्वार्थ पूरा गर्न स्थापित परम्परा र वरीयता मिचेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै पार्टीले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।

संसदीय मर्यादा उल्लंघनको विषयलाई पनि एमालेले जोडदार रूपमा उठाएको छ। संसदको चालू अधिवेशनमै प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रप्रमुखको अपमान हुने काम भएको र संसदीय अभ्यासको मर्यादा तोडिएको एमालेको दाबी छ। यसलाई पार्टीले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको अपमानका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न निकायमा गरिएको ‘पजनी’ लाई एमालेले राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपको निरन्तरता भनेको छ। योग्यताको आधारभन्दा राजनीतिक निकटताको आधारमा नियुक्ति र हटाउने काम भएको आरोप पार्टीको छ।

दलित र महिलामाथि हिंसा बढ्दो क्रममा रहे पनि सरकार संवेदनशील नदेखिएको एमालेको आरोप छ। सामाजिक न्याय र सुरक्षाका सवालमा सरकार मौन बसेको भन्दै पार्टीले राज्य संयन्त्र कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ।

त्यस्तै बजारमा महँगी निरन्तर बढिरहँदा सरकार निष्क्रिय बनेको एमालेको आरोप छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गए पनि सरकार प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न असफल भएको पार्टीको भनाइ छ।

एमालेले निजी क्षेत्र र व्यवसायीमाथि सरकारले अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाएको छ। उद्योग–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिले अर्थतन्त्र झन् संकुचित हुने चेतावनी एमालेले दिएको छ।

पार्टीले यी सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै ‘अधिनायकवादी अभ्यास’ विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रित गरेको छ। एमाले नेतृत्वका अनुसार सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउनेभन्दा पनि सत्ता केन्द्रीकरणतर्फ धकेल्ने संकेत गरेको छ।

सचिवालय बैठकले अब सरकारका गतिविधिबारे जनस्तरमा व्यापक अभियान चलाउने निर्णयसमेत गरेको छ। एमालेले सडक आन्दोलनदेखि संसदीय प्रतिवादसम्मका कार्यक्रममार्फत सरकारका गतिविधिको ‘भण्डाफोर’ गर्ने चेतावनी दिएको छ।