काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले देखाएको शैलीले संसदभित्र नयाँ बहस जन्माएको छ। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीमै नरहेको अवस्थामा अचानक बोल्न समय माग्ने, सांसदहरूलाई ‘प्रश्न ल्याउनुस्’ भन्दै रोष्ट्रममा उभिने, नियमावलीमाथि विवाद सिर्जना हुने अवस्था बनाउने र अन्त्यमा सभामुखले आफ्नै आसनमा फर्किन आग्रह गर्दा बैठक कक्षबाटै बाहिरिने उनको व्यवहारले संसदको अभ्यास, परम्परा र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

विपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको माग गर्दै आएका थिए। तर सरकारले त्यसलाई नियमित प्रक्रियामा ल्याउन चासो नदिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। आइतबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीमा थिएन। तर बैठक सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले हात उठाएर बोल्ने समय मागे। सभामुख डीपी अर्यालले सचिवालय टोलीसँग परामर्श गरेपछि उनलाई बोल्न अनुमति दिए।

रोष्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले प्रश्नोत्तरको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै आफू जवाफ दिन तयार रहेको बताए र सांसदहरूलाई तत्काल प्रश्न सोध्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावपछि विपक्षी सांसदहरू केहीबेर अन्योलमा परेका थिए।

केही सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारित प्रक्रिया रहेको, प्रश्नहरू निश्चित समयअघि लिखित रूपमा दर्ता हुनुपर्ने र सीमित संख्याका सांसदलाई मात्र प्रश्न सोध्न दिने व्यवस्था रहेको भन्दै नियमापत्ति जनाए। उनीहरूको तर्क थियो– कार्यसूचीबाहिर र पूर्वतयारीविनाको प्रश्नोत्तर संसदीय अभ्यासअनुकूल छैन।

तर सभामुख अर्यालले त्यस्तो कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री उपस्थित भइसकेकाले प्रश्न सोध्न आग्रह गरे। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष, अन्य प्रतिपक्ष, स्वतन्त्र तथा सत्तापक्षीय सांसदहरूले आ–आफ्ना प्रश्न राखे। यद्यपि पूर्वतयारी नहुँदा धेरै सांसद प्रश्न निर्माणमै अलमलिएको दृश्य संसदमा देखियो।

सुकुम्बासीबारे प्रधानमन्त्रीः ‘३५ वर्षको समस्या ३५ मिनेटमा समाधान हुँदैन’
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा मात्रै समाधानको चर्चा हुने तर व्यवहारमा काम नभएको गुनासो गरे।

जवाफमा प्रधानमन्त्री साहले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई हटाउने निर्णय उनीहरूको जीवनरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि गरिएको दाबी गरे। बाढीको जोखिम, दुर्गन्ध, प्रदूषण र अस्वस्थ वातावरणका कारण स्थानान्तरण आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।

उनले भूमिसम्बन्धी निकाय र तीन मन्त्रालयले स्थायी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै ‘३५ वर्षमा समाधान नभएको समस्या ३५ मिनेटमा खोज्न नहुने’ तर्क गरे।

‘भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’
सीमा विवादबारे उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। प्रधानमन्त्री भएपछि आफूले पाएको जानकारीअनुसार भारतले मात्रै नभई नेपालले पनि भारतका केही स्थानमा भूमि अतिक्रमण गरेको पाएको उनको भनाइ थियो।

उनले दुवै देशले ऐतिहासिक तथ्य र नक्सा अध्ययन गरेर मित्रवत् संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनको यो अभिव्यक्ति संसदभित्र र बाहिर दुवैतर्फ चर्चा र बहसको विषय बनेको छ।

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार दुवै देशले इतिहास र सीमा विषयका जानकारहरूलाई सहभागी गराएर ‘टेबल टक’ मार्फत विवाद समाधान गर्ने समझदारी बनाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनसँग मात्र नभई ‘इंग्ल्यान्ड सरकार’ सँग पनि यस विषयमा कुरा गरिएको बताए। ब्रिटिस इन्डियाको कालदेखि उत्पन्न सीमा समस्यामा बेलायतको पनि नैतिक सरोकार रहेको नेपालको धारणा रहेको उनको भनाइ थियो। तर उनले ‘युनाइटेड किङ्डम’ वा ‘बेलायत सरकार’ को सट्टा ‘इंग्ल्यान्ड सरकार’ शब्द प्रयोग गरेपछि त्यसबारे पनि टिप्पणी सुरु भएको छ।

सबैलाई होइन, विपन्नलाई मात्रै निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य
शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानमन्त्री साहले संविधानले सबैलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि राज्यको वर्तमान आर्थिक क्षमताले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए।

उनले तत्कालका लागि विपन्न वर्गलाई केन्द्रमा राखेर निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे। यो अभिव्यक्ति सरकारले हालै निजी विद्यालय, कलेज र अस्पतालमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरेकै सन्दर्भमा आएको हो।

सहकारीपीडितको रकम सहकारीबाटै उठाइने
सहकारी ठगी प्रकरणबारे उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले पीडितको बचत फिर्ताका लागि विशेष कोष स्थापना गरिएको जानकारी दिए। उनले सरकारको मात्रै पैसा प्रयोग गरिएको नभई सहकारीहरूबाट समेत रकम असुली भइरहेको दाबी गर्दै हालसम्म करोडौं रुपैयाँ संकलन भएको बताए। पीडितलाई क्रमशः भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अझै नपुगेको दाबी
भदौ २३ र २४ गतेको जनआन्दोलन तथा त्यसक्रमका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्राप्त नभएको बताए।

उनले सञ्चारमाध्यममा २९ पृष्ठको प्रतिवेदन देखिएको र १० हजारभन्दा बढी पृष्ठको विस्तृत दस्तावेज रहेको सुनेको उल्लेख गर्दै आधिकारिक रूपमा प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिने बताए। साथै सबै आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समिति गठन गरिने जानकारी पनि दिए।

अन्त्यमा फेरि विवाद
प्रश्नोत्तर सकिएपछि सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्धारित आसनमा फर्किन आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री साह रोष्ट्रमबाट सिधै संसद भवनको बैठक कक्षबाट बाहिरिए।

उनको यो कदमले फेरि एकपटक संसदीय मर्यादा, प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबारे बहस सुरु गराएको छ। प्रश्नोत्तरको माग गरिरहेका विपक्षीहरूलाई अचानक ‘प्रश्न ल्याउनुस्’ भन्दै रोष्ट्रममा उभिने र जवाफ दिएपछि सभामुखको आग्रहसमेत बेवास्ता गर्दै बाहिरिने शैलीलाई कतिपयले संसदीय प्रक्रियाप्रतिको असहज सम्बन्धको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री साहको यो प्रस्तुति संसदभित्रको एक दिनको गतिविधिमा सीमित नरही आगामी दिनमा सरकार–प्रतिपक्ष सम्बन्ध, संसदीय अभ्यास र राजनीतिक संस्कृतिको बहसमा समेत लामो समयसम्म उद्धृत हुने संकेत देखिएको छ।