काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिले राजनीतिक, कूटनीतिक र कानुनी बहस एकैसाथ चर्किएको छ। प्रधानमन्त्रीले भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको आशय व्यक्त गरेपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षबाट कडा आपत्ति जनाइएको छ भने विज्ञहरूले समेत त्यसको तथ्यगत आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

संसदभित्रै कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अस्वीकार्य भन्दै तत्काल स्पष्टिकरण माग गरेका छन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले नेपालले भारतको कुन स्थानमा सीमा मिचेको हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रमाण नभए उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताइन्। नेकपा सांसद रमेश मल्लले पनि यस्तो दाबीलाई गम्भीर कूटनीतिक विषय भन्दै रेकर्डमै राख्न नहुने धारणा राखे।

तर विवाद केवल राजनीतिक तहमा सीमित रहेन। प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि कूटनीतिक जोखिमबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ‘Estoppel’ सिद्धान्तअनुसार राज्यका आधिकारिक प्रतिनिधिले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्ति पछि राज्यले अस्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले यस्ता टिप्पणीले दीर्घकालीन कूटनीतिक असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार आफ्नै देशलाई सीमावर्ती विवादमा दोषी ठहर गर्ने अभिव्यक्तिले वार्ताको मनोवैज्ञानिक स्थिति समेत कमजोर बनाउन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी दाबीलाई सीमाविद्हरूले समेत खण्डन गरेका छन्। विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालले भारतको कुनै पनि ठूला भूभाग मिचेको प्रमाण छैन। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा देखिने केही ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ अर्थात् दोहोरो भोगचलनलाई सीमा मिचिएको भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन।

श्रेष्ठका अनुसार नदीको धार परिवर्तन, स्थानीय भोगचलन र ऐतिहासिक व्यवस्थापनका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा जमिन प्रयोगको अवस्था तलमाथि भएको देखिए पनि त्यसलाई औपचारिक सीमा अतिक्रमण मान्न सकिँदैन। उनले नेपालतर्फको दाबी रहेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रजस्ता विवादित भूभागलाई भने अलग विषयका रूपमा स्पष्ट गरेका छन्।

सीमा विवाद समाधानका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले टेबल टक र कूटनीतिक संवादको बाटो अघि सारेको भनिए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार संवादको संयन्त्र, स्पष्ट एजेन्डा र औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया नहुँदा यस्तो घोषणा राजनीतिक भाषणमै सीमित हुने खतरा रहन्छ।

यसैबीच, बेलायतलाई पनि वार्तामा समेट्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले थप प्रश्न जन्माएको छ। सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा मध्यस्थताको सम्भावना उल्लेख भए पनि हालसम्म नेपालले औपचारिक रूपमा कुनै पत्राचार नगरेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

समग्रमा संसदमा एक वाक्यले सुरु गरेको विवाद अहिले राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप, कानुनी बहस र कूटनीतिक जोखिमसम्म विस्तार भएको छ। विपक्षी दलहरू स्पष्टिकरणको मागमा अडिग छन् भने विज्ञहरू प्रमाणबिनाका यस्ता अभिव्यक्तिले राज्यको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने चेतावनी दिइरहेका छन्।