राजविराज– पक्राउ पूर्जी जारी भएको सातादिनसम्म फरार भएका पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह अन्ततः प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्। तर उनको पक्राउ केवल अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनको सामान्य प्रक्रिया मात्र नभएको चर्चा अहिले सुरक्षा तथा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।

प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेपछि पनि अदालतमा उपस्थित भएका सिंहलाई तत्काल प्रहरीको जिम्मा नलगाइएको घटनाले प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढाएको थियो। त्यसपछि उनी सम्पर्कविहीन बनेसँगै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो।

मंगलबार बिहान पर्साको ठोरी गाउँपालिका–३ स्थित एक रिसोर्टबाट मेयर सिंह पक्राउ परे। बिहान करिब ६ बजेतिर विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी गोविन्द थपलियाका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेपछि सिंह लामो समय सम्पर्कबाहिर थिए र विभिन्न स्थानमा लुकेर बसिरहेका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले सिंहमाथि लिखतसम्बन्धी कसुर, विशेषगरी नागरिकता प्रकरणसँग सम्बन्धित आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार ५६ वर्षीय सिंहविरुद्ध जिल्ला अदालत पर्साले १२ जेठमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना बाहिरिएलगत्तै सिंहले मोबाइल बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएको बताइन्छ। तर त्यसको भोलिपल्ट उनी आफैं अदालत पुगेका थिए। अदालतमा उपस्थित भए पनि उनलाई तत्काल नियन्त्रणमा नलिइएको र प्रहरीलाई समेत औपचारिक जानकारी नगराइएको विषय अहिले विवादको केन्द्र बनेको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको व्यक्तिले अदालतमै उपस्थित हुँदा कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रहरीलाई जानकारी गराउनुपर्ने वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपर्ने अपेक्षा रहन्छ। तर सिंहको हकमा त्यस्तो नभएको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार अदालतमा पुगेका सिंह त्यसपछि सहजै बाहिरिए र पुनः सम्पर्कविहीन बने। त्यस घटनापछि उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीमाथि थप दबाब बढेको थियो। प्रहरी संगठनभित्र पनि ‘पक्राउ पुर्जी जारी भएको व्यक्ति अदालतसम्म पुग्दा पनि नियन्त्रणमा नआउने’ अवस्थाले प्रश्न उठाएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा पर्सा प्रहरीले डीएसपी हरि बस्नेतको नेतृत्वमा विशेष टोली गठन गर्‍यो। टोलीले करिब एक सातासम्म सिंहको खोजी अभियान सञ्चालन गर्‍यो। यस क्रममा प्रहरीले उनको निवासमा खानतलासीसमेत गरेको थियो। उनका निकट सहयोगी तथा निजी सचिवसँग पनि सोधपुछ गरिएको थियो।

प्रहरी स्रोतका अनुसार विभिन्न सूचनाको विश्लेषणपछि सिंह ठोरी क्षेत्रमा लुकेर बसेको सूचना प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि विशेष अपरेशन सञ्चालन गरी उनलाई रिसोर्टबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो।

मेयर सिंहमाथि लागेको आरोप भने नयाँ होइन। उनीविरुद्ध २०८० फागुनमै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा किटानी जाहेरी परेको थियो। त्यतिबेला उक्त जाहेरी तत्काल दर्ता नभई केही समय रोकिएको विषय पनि विवादमा परेको थियो। व्यापक दबाबपछि मात्र जाहेरी औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको बताइन्छ।

विवादको केन्द्रमा रहेको विषय एक युवतीलाई नागरिकता दिलाउने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार मेयर सिंहले आफूलाई बाबु देखाएर एक युवतीको नागरिकता बनाइदिएको आरोप छ। यो विषय सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले छानबिन गर्दा नागरिकता जारी प्रक्रियासँग सम्बन्धित अभिलेखमा समेत अनियमितता भेटिएको दाबी गरिएको थियो।

छानबिनका क्रममा नागरिकता जारी गर्दा प्रयोग गरिएका केही कागजात र अभिलेखबारे प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले समेत छुट्टै अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो। त्यसबेला सिंहले सम्बन्धित युवती आफ्नै छोरी भएको दाबी गरेका थिए। तर त्यससँगै अर्को पारिवारिक तथा कानुनी विवाद पनि बाहिरिएको थियो। स्रोतहरूका अनुसार आफूलाई सिंहकी दोस्रो श्रीमती बताउने एक महिलाले अदालतमा अंश र सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीबाट विजयी भएका सिंह मधेश प्रदेशकै प्रभावशाली स्थानीय नेतामध्ये एक मानिन्छन्। तर नागरिकता प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उनको राजनीतिक छविमाथि लगातार प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

अहिले उनको पक्राउसँगै नागरिकता र लिखतसम्बन्धी विवाद कानुनी रूपमा निर्णायक चरणतर्फ उन्मुख भएको छ। प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष, अदालतमा प्रस्तुत हुने प्रमाण तथा सरकारी अभियोजनको प्रक्रियाले अब यो प्रकरणको वास्तविक दिशा तय गर्नेछ।

तर एउटा प्रश्न भने अझै बाँकी छ—यदि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको व्यक्ति अदालतमै पुगेको थियो भने त्यतिबेला कानुनी प्रक्रिया किन सक्रिय भएन ? यही प्रश्नले अहिले मेयर राजेशमान सिंहको पक्राउलाई केवल कानुनी घटनामात्र नभई राज्यका दुई निकायबीचको समन्वय, अधिकार र व्यवहारिक प्रक्रियामाथिको बहसमा समेत रूपान्तरण गरिदिएको छ।