काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) साहले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट ‘भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक र कूटनीतिक विवाद झन् गहिरिँदै गएको छ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकार भने अभिव्यक्तिको राजनीतिक र कूटनीतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुको सट्टा त्यसलाई व्याख्या, स्पष्टीकरण र पुनव्र्याख्याको माध्यमबाट बचाउने प्रयासमा केन्द्रित देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको वाक्य संसद्को अभिलेखमा सुरक्षित छ। सामाजिक सञ्जायमा भिडियोहरु छ्यापछ्यापी छन्। उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न आग्रह गरेका छन—कि आफ्नो भनाइ पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाण संसद्मा पेस गरून्, कि उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी मागून्। तर सरकारको पछिल्लो गतिविधिले भने विवाद समाधानभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई जसरी पनि सही सावित गर्ने प्रयास भइरहेको सन्देश दिएको छ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको घोषणा नगरेको, बरु सीमा सम्बन्धी छलफलका क्रममा त्यस्तो कुरा सुन्दा आफू अचम्ममा परेको अनुभव मात्र संसद्मा सुनाएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिच्यो भन्नुभएको होइन, यस्तो कुरा आउँदा आफू अचम्ममा परेको मात्र बताउनुभएको हो।’ तर संसद्को अभिलेखमा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ हेर्दा सरकारको यो व्याख्या विवादरहित छैन। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट शब्दमा ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भनेका थिए। यही वाक्य अहिले राजनीतिक विवादको केन्द्रमा छ।

विवाद बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सोही दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’ र ‘दशगजा अतिक्रमण’ सँग जोडेर व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा सीमावारपार बसोबास, खेतीपाती तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान छन् र प्रधानमन्त्रीको संकेत त्यहीतर्फ थियो।

सरकारको यो तर्कप्रति आलोचकहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकले दशगजा क्षेत्रमा घर बनाउनु, खेती गर्नु वा सीमापार जग्गा उपयोग गर्नु एउटा सामाजिक–प्रशासनिक समस्या हो। तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता संवेदनशील भूभागमा विदेशी सुरक्षा उपस्थितिसहितको नियन्त्रण अर्को विषय हो। यी दुईलाई एउटै स्तरमा राखेर व्याख्या गर्नु नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने प्रयास हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

२०७७ साल जेठ ३१ गते संघीय संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेको थियो। उक्त नक्सा नेपालको आधिकारिक र संवैधानिक नक्सा हो। त्यसैले आलोचकहरूको प्रश्न छ—संसद्ले नै स्वीकृत गरेको भूभागबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको दाबीलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कमजोर बनाएको होइन र?

यही प्रश्न संसद्भित्र पनि उठिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मै आएर आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। कतिपय सांसदहरूले उक्त भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउनसमेत माग गरेका छन्।

तर अहिलेसम्म सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशनात्मक रुलिङ गरेका छैनन्। यही कारण विपक्षी दलहरूले सभामुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन्। संसदीय अभ्यासअनुसार सांसदहरूले उठाएका गम्भीर राष्ट्रिय सवालमा प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिन बोलाउने अधिकार सभामुखसँग भए पनि त्यसको प्रयोग नभएको विपक्षीहरूको आरोप छ।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले मुख्य बहस प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सही कि गलत भन्नेभन्दा पनि सरकार किन निरन्तर नयाँ–नयाँ व्याख्या खोज्दै छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ। आलोचकहरूको भनाइमा यदि प्रधानमन्त्रीको आशय फरक थियो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेर संसद्मा अभिव्यक्ति सच्याउन सकिन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय र अहिले सरकारका प्रवक्ताको व्याख्या फरक–फरक रूपमा आउँदा विवाद झन् बढिरहेको छ।

सीमा, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता कुनै पनि राष्ट्रका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हुन्। यस्ता विषयमा कार्यकारी प्रमुखबाट व्यक्त अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा नभई राज्यको दृष्टिकोणका रूपमा हेरिने भएकाले त्यसको राजनीतिक, कूटनीतिक र ऐतिहासिक प्रभाव पनि गम्भीर हुने गर्छ।

यही कारण अहिले बहस केवल प्रधानमन्त्रीको एउटा वाक्यमा सीमित छैन। प्रश्न यो हो कि नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानसँग जोडिएको विषयमा सरकार तथ्य र प्रमाणको आधारमा उभिने हो कि विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई व्याख्याको सहाराले बचाउने प्रयासमै सीमित रहने हो।