काठमाडौँ– भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिको पारदर्शिता कायम गर्ने दाबी गर्दै आएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेशमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी आयोगको छानबिन क्षेत्रबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बाहिरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि ‘आफ्नालाई जोगाउने, अरूलाई मात्रै डाम्ने’ आरोप लाग्न थालेको हो। सरकारले सार्वजनिक रूपमा २०६२÷६३ पछि सार्वजनिक पदमा पुगेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुने दाबी गरे पनि आयोगलाई दिइएको कार्यादेशले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई नै छानबिनको दायराबाहिर राखेको खुलासा भएको छ।

यसले ‘सबैका लागि एउटै मापदण्ड’ भन्ने सरकारी दाबीमाथि प्रश्न उठाएको मात्रै छैन, आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरूलाई छानबिनबाट जोगाउने नियत थियो कि भन्ने बहससमेत सुरु भएको छ। सरकारले गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।

आयोग गठनका बेला सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले २०६२÷६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा पुगेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए। त्यसबेला वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू समेत छानबिनको दायरामा पर्ने सन्देश प्रवाह गरिएको थियो।

तर आयोगलाई उपलब्ध गराइएको कार्यादेश हेर्दा वास्तविकता फरक देखिएको छ। आयोगका सदस्य गणेश केसीका अनुसार आयोगलाई २०८२ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अध्ययन तथा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। वर्तमान सरकार भने २०८२ सालको अन्तिम चरणमा गठन भएकाले यस सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू स्वतः छानबिनको दायराबाहिर परेका छन्।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ— यदि सम्पत्ति छानबिनको उद्देश्य पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो भने अहिले शासन चलाइरहेका व्यक्तिहरूलाई नै किन छुट दिइयो ? आयोगका अनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद् मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, नेपाली सेना, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, राजा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिसमेत छानबिनको दायराभित्र छैनन्।

यता प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीहरू भने आयोगको कार्यादेशभित्र परेका छन्। यही कारण आयोग गठनको वास्तविक उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। आलोचकहरूका अनुसार यदि आयोगले सबै सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि समान मापदण्ड लागू गर्न सक्दैन भने त्यसलाई राजनीतिक छानबिनको औजारका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ।

आयोगले अहिले सम्पत्ति विवरण संकलन, उजुरी लिने र फाराम वितरण गर्ने काम गरिरहेको छ। आयोगले कार्यादेशभित्र परेका सबै व्यक्तिलाई जेठ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। तर फाराम नबुझाउने वा सहयोग नगर्नेहरूका हकमा के हुन्छ भन्ने विषयमा आयोग स्वयं स्पष्ट देखिएको छैन।

यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आयोगको कार्यशैलीमाथि व्यंग्य गरेका छन्। उनले आफ्नो घर जलाइएको प्रसंग जोड्दै ‘सम्पत्ति जलाएपछि सम्पत्ति विवरण मागिएको छ, खरानी लैजा सरकार’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए।

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको घोषणाले सुरुवातमा सुशासनको नयाँ अभियान सुरु भएको सन्देश दिएको थियो। तर आयोगको कार्यादेश सार्वजनिक भएसँगै बहसको केन्द्र अब अर्को प्रश्न बनेको छ— सार्वजनिक सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अभियान हो कि राजनीतिक रूपमा चयन गरिएका व्यक्तिहरूमाथिको मात्रै अनुसन्धान ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ– यदि सरकार आफ्नै मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सत्ता पक्षका प्रभावशाली पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न तयार छैन भने यस आयोगलाई निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य कसरी मान्ने ?