काठमाडौँ– उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) लाई व्यक्तिगत रूपमा सन्देश पठाएर राजदूत नियुक्तिका लागि सहयोग मागेपछि प्रहरीको सोधपुछमा परे। तर यो घटनाले एक सचिवको नियुक्ति आकाक्षा मात्र उजागर गरेको छैन, बरु राज्य प्रशासनको उच्च तहसम्म पुगेका एक कर्मचारीको विगत, विवाद र शक्ति प्रयोगको शैलीलाई समेत पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ।

पाँच वर्षे सचिव कार्यकाल आगामी २४ असारमा सकिन लागेका पुष्करले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको सन्देशमा आफू मुख्यसचिव बन्ने सम्भावना कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत नियुक्तिमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क र जिल्लावासी निकटताको अपेक्षामा पठाइएको उक्त सन्देश अन्ततः उनकै लागि प्रतिकूल सावित भयो।

सन्देश सार्वजनिक भएसँगै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको टोलीले बिहीबार उनलाई नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टा सोधपुछ गरेको थियो। यद्यपि पछि उनलाई छाडियो।

प्रधानमन्त्रीलाई सिधै सन्देश, अनि प्रहरीको सोधपुछ
स्रोतहरूका अनुसार पुष्करले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको सन्देशमा आफू सेवानिवृत्ति नजिक पुगेको, मुख्यसचिव बन्ने सम्भावना प्रधानमन्त्रीको विशेष चासोबिना नरहेको तथा राजदूत पदका लागि आवेदन दिइसकेको उल्लेख गरेका थिए।

उनले सन्देशमा आफूलाई ‘आज्ञाकारी कृष्णहरि पुष्कर’ भनेर परिचय दिएका थिए भने स्थायी ठेगाना महोत्तरीको जलेश्वर उल्लेख गरेका थिए। प्रधानमन्त्री साह पनि महोत्तरीकै भएकाले जिल्लावासी सम्बन्धलाई आधार बनाएर पहुँच स्थापित गर्न खोजिएको बुझाइ सरकारी वृत्तमा छ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरूका अनुसार यो विषयलाई व्यक्तिगत अनुरोध मात्र नभई सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले पुनः राज्यको पद प्राप्तिका लागि प्रभाव प्रयोग गर्न खोजेको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।

मुख्यसचिव बन्ने सपना, अवकाशअघि अन्तिम दाउ
कृष्णहरि पुष्कर लामो समयदेखि मुख्यसचिव बन्ने आकांक्षा राख्ने सचिवका रूपमा चिनिँदै आएका थिए। एकनारायण अर्यालपछि मुख्यसचिव नियुक्त हुने दौडमा उनी बलिया दाबेदार मानिन्थे। त्यसबेला उनी श्रम मन्त्रालयमा सचिव थिए। तर सरकारले वरिष्ठता कायम राख्दा सुमनराज अर्याल मुख्यसचिव बने।

त्यसपछि पनि पुष्करले आशा त्यागेका थिएनन्। अर्यालले बीचमै पद छाडे आफू मुख्यसचिव बन्न सक्ने अपेक्षा उनीसँग थियो। तर सरकार परिवर्तन भए पनि अर्यालले निरन्तरता पाए। अब मुख्यसचिव अर्याल स्वयं २६ असारमा अवकाश हुँदैछन् भने पुष्करको सचिव कार्यकाल दुई दिनअघि नै सकिँदैछ। यही कारण उनले अन्तिम विकल्पका रूपमा राजदूत नियुक्ति खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।

लोकमान युगका शक्तिशाली प्रवक्ता
पुष्करको प्रशासनिक उन्नति सामान्य कर्मचारीको भन्दा फरक ढंगले भएको मानिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालमा उनी आयोगका प्रवक्ता थिए। त्यतिबेला उनी लोकमानका निकट सहयोगीका रूपमा चिनिन्थे।

राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी तथा विभिन्न सरकारी निकायमाथि प्रभाव विस्तार गर्न सक्ने शक्ति केन्द्रभित्र उनी सक्रिय रहेको आरोप त्यतिबेला पनि लाग्ने गरेको थियो। त्यही प्रभाव र नेटवर्कको बलमा उनी भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा इकोनोमिक मिनिस्टरको जिम्मेवारीसम्म पुगेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा अहिले पनि हुने गर्छ।

मधेश प्रदेशमा ‘सुराकी भत्ता’ विवाद
पुष्करसँग जोडिएको सबैभन्दा चर्चित आर्थिक विवादमध्ये एक मधेश प्रदेशको तथाकथित सुराकी खर्च प्रकरण हो। मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिव रहेका बेला उनले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७० हजार रुपैयाँ गरी कुल ६ लाख २० हजार रुपैयाँ सुराकी खर्च शीर्षकबाट बुझेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म यो विषय पुगेपछि प्रदेश सरकारले गरेको खर्चबारे अनुसन्धान अघि बढेको थियो। मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवहरूले सुराकी खर्च शीर्षकमा कुल १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ बुझेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

यसमा ५ मन्त्री, ३ राज्यमन्त्री र ९ सचिवको नाम समावेश थियो। महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत मधेश प्रदेशको सुराकी खर्चमाथि प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिवेदनमा अन्य कुनै प्रदेशले यस्तो खर्च नगरेको उल्लेख गर्दै मधेश प्रदेशमा गरिएको खर्चलाई औचित्यहीन भनिएको थियो।

प्रहरी समायोजनसमेत पूरा नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सुराकी परिचालनको नाममा खर्च गर्नु स्वाभाविक नभएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको थियो। पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुमले समेत संघीय सरकारअन्तर्गत सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सक्रिय रहेको अवस्थामा प्रदेशले सुराकी खर्च गर्नु अनियमितताको संकेत भएको बताएका थिए।

श्रम मन्त्रालयमा श्रमिक स्वास्थ्य शुल्क विवाद
पुष्करमाथि लागेको अर्को गम्भीर आरोप वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सम्बन्धित छ। श्रम सचिव रहेका बेला वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा उनले अवरोध गरेको आरोप लागेको थियो।

त्यतिबेला श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५ सय रुपैयाँबाट ६ हजार ५ सय रुपैयाँमा झार्ने निर्णय गरेका थिए। तर सचिव पुष्करले फाइल अघि नबढाएको आरोप लागेको थियो। अन्ततः मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा दबाब दिएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको दाबी त्यतिबेला गरिएको थियो।

यस घटनाले स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायसँग जोडिएका स्वार्थ समूहसँग उनको सम्बन्धबारे समेत प्रश्न उठाएको थियो।

हराएका अनुसन्धान प्रतिवेदनको छायाँ
श्रम मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा पुष्करमाथि अर्को गम्भीर आरोप पनि लाग्यो। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको कथित सिन्डिकेट र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तथा अनुसन्धान फाइलहरू मन्त्रालयबाटै गायब भएको विषयमा उनको नाम जोडिएको थियो।

यद्यपि यसबारे कुनै अन्तिम कानुनी निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन। तर मन्त्रालयभित्रका कर्मचारी र सरोकारवालाहरूले यो विषयलाई लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन्।

निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ’ हटाउन चलखेल गरेको आरोप
पुष्करमाथि निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन दबाब दिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। त्यतिबेला मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँग मिलेर विधेयकमा प्रभाव पार्न खोजिएको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा भएको थियो।

कुलिङ अफ अवधि कायम रहे उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले अवकाशलगत्तै राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्ति पाउन कठिन हुने भएकाले यो विषय निकै विवादास्पद बनेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सन्देशबाट बाहिरिएको ठूलो तस्वीर
कृष्णहरि पुष्करलाई लिएर उठेको पछिल्लो विवाद एउटा व्यक्तिगत सन्देशको विषय मात्र होइन। यो घटनाले नेपालमा उच्च प्रशासनिक पदमा पुगेका कर्मचारीहरूको शक्ति, पहुँच, नियुक्ति आकांक्षा र अवकाशपछिको राजनीतिक–कूटनीतिक व्यवस्थापनबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ।

मुख्यसचिव बन्ने आकांक्षा पूरा नभएपछि राजदूत बन्न खोजिएको सन्देश अहिले सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। त्यसमाथि विगतका सुराकी भत्ता, श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, हराएका अनुसन्धान फाइल र नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी विवादहरू जोडिँदा पुष्करको प्रशासनिक यात्रामाथि थप प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

अवकाशको संघारमा रहेका सचिव पुष्करका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको एउटा सन्देश अनुरोधमा सीमित रहेन, बरु उनको सम्पूर्ण प्रशासनिक करिअरको समीक्षा हुने नयाँ बहसको ढोका खोलिदिएको छ।