काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) साहले मध्यराति सामाजिक सञ्जालमा गरेको एउटा व्यंग्यात्मक टिप्पणीले फेरि सत्ता, शक्ति र राज्य संयन्त्रको प्रयोगबारे नयाँ बहस जन्माएको छ। आफूलाई राजदूत बनाउन आग्रह गर्दै सन्देश पठाउने एक सचिवलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गराएको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री साहले शनिबार राति फेसबुकमा लेखेको छोटो स्टाटस अहिले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र चर्चाको विषय बनेको छ।

‘मलाई पनि राजदूत बन्न मन छ, प्रधानमन्त्रीको नम्बर छ भने यसो दिनुस् न।’ सामान्य देखिने यो वाक्य वास्तवमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई लक्षित कटाक्ष थियो। तर यो कटाक्षले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ— राज्यका उच्च पदस्थ कर्मचारीको एउटा व्यक्तिगत सन्देशको जवाफ राजनीतिक व्यंग्य र प्रहरी कारबाहीबाट दिनु आवश्यक थियो कि थिएन ?

घटनाको सुरुवात गत बिहीबार भएको थियो। उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव कृष्णहरि पुष्करले आगामी असार २४ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकाले त्यसअघि आफूलाई राजदूत पदमा नियुक्ति गरिदिन अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री शाहलाई सन्देश पठाएका थिए। सन्देशमा उनले प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत आग्रह गर्दै आफूलाई अवसर दिए आभारी हुने उल्लेख गरेका थिए।

तर त्यो सन्देश उनको अपेक्षाभन्दा बिल्कुल फरक दिशामा गयो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उक्त सन्देशलाई गम्भीर रूपमा लियो। त्यसलगत्तै प्रहरी परिचालन गरेर पुष्करलाई नियन्त्रणमा लिइयो। घटनाले प्रशासनिक वृत्तमै तरंग पैदा ग¥यो। राज्यको उच्च प्रशासनिक तहमा कार्यरत एक सचिवलाई एउटा सन्देशका कारण प्रहरी नियन्त्रणमा लिइनु अस्वाभाविक कदम भएको टिप्पणी हुन थाल्यो।

घटना यत्तिमै सीमित रहेन। त्यसपछि सचिव पुष्करलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त (जगेडा) समूहमा तानियो। यसले घटनालाई सामान्य प्रशासनिक विषयभन्दा राजनीतिक र शक्ति प्रदर्शनको विषय बनाइदियो।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री साहको फेसबुक स्टाटस सार्वजनिक भएको हो। आलोचकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेको व्यक्तिबाट आएको यस्तो टिप्पणीले व्यक्तिगत असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक व्यंग्यमा रूपान्तरण गरेको देखिन्छ। उनीहरू प्रश्न गर्छन—यदि कुनै सचिवले अनुपयुक्त आग्रह गरेको थियो भने त्यसको कानुनी वा प्रशासनिक मूल्याङ्कन अलग विषय हो, तर त्यसलाई सार्वजनिक उपहासको विषय बनाउनु कति उचित हो ?

प्रधानमन्त्री समर्थकहरू भने फरक तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार राजदूतजस्तो संवेदनशील पदका लागि सिधै प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाएर दबाब सिर्जना गर्न खोज्नु नै गलत अभ्यास हो। त्यसविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रतिक्रिया दिनु अस्वाभाविक नभएको उनीहरूको दाबी छ।

तर प्रशासनिक वृत्तमा अर्को चिन्ता देखिएको छ। राज्य संयन्त्रभित्र काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले कुनै निर्णय, सन्देश वा असहमतिका कारण सार्वजनिक अपमान र कारबाहीको जोखिम महसुस गर्न थाले भने त्यसले कर्मचारीतन्त्रको मनोबलमा असर गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

घटनाले अहिले एउटा ठूलो बहस जन्माएको छ—राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? व्यक्तिगत आग्रहलाई अनुशासनको विषय बनाउने कि प्रतिष्ठाको लडाइँ ? प्रधानमन्त्री साहको एक वाक्यको स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। तर त्यो स्टाटसभन्दा ठूलो प्रश्न अझै बाँकी छ—एक सचिवको सन्देशले किन यति ठूलो राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिक्रिया जन्मायो ?

राजनीतिमा व्यंग्य सामान्य कुरा हो। तर जब व्यंग्यसँगै प्रहरी, सरुवा र शक्ति प्रदर्शन जोडिन्छ, तब त्यो केवल ठट्टा रहँदैन। राज्य सञ्चालनको शैलीबारे प्रश्न उठाउने विषय बन्न पुग्छ।