काठमाडौँ– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ फेरि एकपटक डडिकेटेड र ट्रंक लाईनको प्रिमियम महसुलका विषयमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल असुली केवल आर्थिक विषय नभई कानूनको शासन, राज्यको अधिकार र नैतिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको प्रश्न भएको बताएका छन्। उनले लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा लिएका उद्योगहरूले महसुल नतिर्न खोज्नु जनताप्रतिको अन्याय भएको संकेत गरेका छन्।

‘एक समय देशका लाखौं नागरिक दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको यातना भोगिरहेका थिए। घरहरू अन्धकारमा डुबेका थिए, उद्योग–व्यवसाय प्रभावित थिए, विद्यार्थीहरू मैनबत्तीको उज्यालोमा पढ्न बाध्य थिए। तर त्यही कठिन समयमा केही उद्योग भने डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विशेष सुविधा लिएर विद्युत उपभोग गरिरहेका थिए’ उनले तिनै उद्योगहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता महसुल नतिरी बसेको विषयलाई फेरी उठाएका हुन।

घिसिङले आफू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएको स्मरण गर्दै त्यसबेला राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विवाद सिर्जना गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार कानून कार्यान्वयनको प्रयास गर्दा उनि व्यक्तिगत रूपमा समेत दबाब र कारबाहीको निशानामा परेका थिए। तर राज्यको हित र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणप्रतिको आफ्नो अडान कहिल्यै नडगमगाएको उनको दाबी छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफूले गरेको पहिलो निर्णयमध्ये एक डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बक्यौता असुलीलाई तीव्रता दिने रहेको पनि उनले बताएका छन्। सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर व्यवस्थापनलाई कानूनी प्रक्रियाअनुसार असुली अभियान अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको र त्यसको प्रभावस्वरूप धेरै उद्योगहरूले पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेको उनले स्मरण गरेका छन्।

तर त्यसपछिको अवस्थाप्रति भने घिसिङले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार सुरु भएको असुली प्रक्रिया बीचमै कमजोर बनाइयो। किस्ताबन्दी सुविधा उपयोग गरेर रकम तिर्न थालेका उद्योगहरूले समेत पछि भुक्तानी रोक्न थाले। परिणामस्वरूप राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम झन् बढ्दै गइरहेको छ।

घिसिङको स्टाटसको मूल सन्देश स्पष्ट छ— कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ। आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक पहुँच वा शक्ति केन्द्रसँगको निकटताका आधारमा कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट छुट पाउनु हुँदैन। उनले विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विवादित बनाइएको विषयलाई फेरि बहानाबाजी गरेर लम्ब्याउन नहुने बताएका छन्।

उनले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई लक्षित गर्दै राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुल गर्नु संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व भएको स्मरण गराएका छन्। बक्यौता उठाउन ढिलाइ गर्नु भनेको राज्यको अधिकार कमजोर बनाउनु र कानूनी शासनमाथि प्रश्न उठाउनु सरह हुने उनको संकेत छ।

घिसिङले सम्बन्धित उद्योगहरूलाई समेत किस्ताबन्दी सुविधाको उपयोग गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा लिएर उत्पादन र व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्योगहरूले आज महसुल तिर्नबाट पन्छिन खोज्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित नहुने बताएका छन्।

उनको अभिव्यक्तिले फेरि एकपटक पुरानो तर अझै विवादित रहेको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइन बक्यौता विवादलाई राजनीतिक र सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। वर्षौंदेखि अदालत, सरकार, प्राधिकरण र उद्योगीबीच तानातानको विषय बनेको यो मुद्दा अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।