काठमाडौँ — सरकारले रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली बाढी प्रभावितका नाममा आफूखुसी आर्थिक सहयोग संकलन नगर्न आग्रह गरिरहेका बेला गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले बैंक खाताको क्यूआर कोड सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सहयोग मागेपछि सरकारी निर्देशनको पालना र यसको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बुधबार जारी गरेको सूचनामा नेपाल सरकारले आह्वान गरेबाहेक कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग नगर्न तथा नगराउन आग्रह गरेको थियो। अनधिकृत रूपमा आर्थिक सहयोग संकलन भइरहेको जानकारी भए प्राधिकरणको ०१–४२१११९७ नम्बरमा सूचना दिनसमेत भनिएको छ।

तर, यही सूचनापछि गृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित ‘हामी नेपाल’ले महाराजगञ्जस्थित नबिल बैंकमा रहेको खाताको क्यूआर कोड सार्वजनिक गर्दै भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि आर्थिक सहयोग मागेको हो।

संस्थाले बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई खाना, पानी र आवासको आवश्यकता रहेकाले सहयोग संकलन गर्नुपरेको जनाएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै संस्थाले सर्वसाधारणलाई आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो।

सरकारले भने विपद्का बेला विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले आफूखुसी रकम संकलन गर्दा राहत रकमको परिचालन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा समस्या आउन सक्ने भन्दै आधिकारिक माध्यमबाट मात्र सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

सरकारको यस्तो निर्देशन जारी भएको अवस्थामा गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित संस्थाले छुट्टै बैंक खाता र क्यूआरमार्फत सहयोग आह्वान गरेपछि सर्वसाधारणले प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले सरकारी निर्देशन पालना गर्न र राहतका लागि सरकारले तोकेको आधिकारिक कोष तथा संयन्त्रमा मात्र सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

‘हामी नेपाल’सँग गृहमन्त्री गुरुङको सम्बन्ध रहेको विषय सार्वजनिक रूपमा रहँदै आएको छ। त्यसैले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रीसँग सम्बन्धित संस्थाले सरकारको आग्रहभन्दा अलग्गै आर्थिक सहयोग संकलन गर्न थालेको घटनालाई लिएर सरकारी नीति र व्यवहारबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठेको हो।

यद्यपि, ‘हामी नेपाल’ले सहयोग संकलनका लागि प्रयोग गरेको बैंक खाता कानुनी रूपमा अवैध रहेको वा संकलित रकम दुरुपयोग भएको कुनै आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन। विवाद भने सरकारले जारी गरेको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी निर्देशन र सोही समयमा संस्थाले गरेको सहयोग आह्वानबीच देखिएको विरोधाभासमा केन्द्रित छ।

यसैबीच नेपाल प्रहरीले विपद्को अवस्थालाई प्रयोग गरेर ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’ को नाममा ठगी भइरहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ। प्रहरीका अनुसार केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी कोषको नाम प्रयोग गरी आफ्नै बैंक खाता तथा ई–वालेटमा रकम पठाउन आग्रह गर्ने र फर्जी राहत अपिल गर्ने गरेको पाइएको छ। प्रहरीले ‘स्क्याम अलर्ट’ जारी गर्दै यस्ता भ्रामक अपिलको पछि नलाग्न आग्रह गरेको हो।

विपद्को नाममा अनधिकृत आर्थिक सहयोग संकलन भइरहेको जानकारी पाए प्राधिकरणलाई खबर गर्नसमेत सरकारले आग्रह गरेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले ०१–४२१११९७ नम्बर उपलब्ध गराएको छ।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल राहत आवश्यक छ। तर राहतका नाममा उठाइने रकमको स्रोत, खाताको स्वामित्व, संकलित रकमको उपयोग र त्यसको पारदर्शिताबारे स्पष्टता हुनु आवश्यक देखिन्छ।

सरकारले नै आफूखुसी आर्थिक सहयोग नउठाउन आग्रह गरेको अवस्थामा गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित संस्थाबाट भएको सहयोग आह्वानले अब सरकारी निर्देशन सबै व्यक्ति तथा संस्थाका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

यस विषयमा ‘हामी नेपाल’, गृह मन्त्रालय वा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट थप औपचारिक स्पष्टीकरण आएमा आर्थिक सहयोग संकलनको वैधानिकता र प्रक्रियाबारे थप स्पष्ट हुनेछ।