लहान— मिटरब्याजसम्बन्धी लेनदेनका कपाली तमसुक खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा साहूहरूले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागी भएर उनीहरूको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै मिटरब्याजपीडितहरूले सिरहा–४ का प्रतिनिधिसभा सांसद तपेश्वर यादवको पुतला जलाएका छन्।

पीडितहरूले बुधबार दिउँसो सिरहाको मिर्चैयास्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा प्रदर्शनसहित यादवको पुतला दहन गरेका हुन्। यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मधेश प्रदेश सभापतिसमेत हुन्। सरकारले लेनदेनमा प्रयोग हुने कपाली तमसुक खारेज गरेपछि त्यसको विरोधमा काठमाडौंको माइतीघरमा मिटरब्याजी साहूहरूले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा उनी तीन दिनअघि सहभागी भएको पीडितहरूको भनाइ छ।

माइतीघरको उक्त प्रदर्शनमा यादवले मिटरब्याजी साहूहरूको पक्षमा धारणा राख्दै सरकारले गरेको कपाली तमसुक खारेज गर्ने निर्णय गलत भएको बताएका थिए। आफूले साहूहरू र सरकारबीच वार्ता गराउने भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने उनको भनाइ रहेको पीडितहरूले बताएका छन्।

यादवले संसद्मा समेत मिटरब्याजी साहूहरूको पक्षमा आवाज उठाएको आरोप पीडितहरूको छ। यही गतिविधिलाई आधार बनाएर उनीहरूले सांसद यादव मिटरब्याजी तथा सुदखोरहरूको पक्षमा उभिएको दाबी गर्दै विरोधस्वरूप पुतला दहन गरेका हुन्।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालका महासचिव मनोजकुमार पासवानले यादवको गतिविधि मिटरब्याजपीडितको हितविपरीत रहेको बताए। उनका अनुसार मिटरब्याजलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्ने तथा पीडितलाई राहत दिने सरकारी प्रयासको विरोध गर्नु अनुचित हो।

‘मिटरब्याजजस्तो क्रूर आर्थिक शोषणको दुष्चक्र अन्त्य हुनैपर्छ, सरकारले कपाली खारेज गर्दा एक हिसाबले पीडितलाई तत्काल राहत पनि मिलेको छ,’ पासवानले भने, ‘तर, सांसद यादवले जे गतिविधि गरेका छन्, त्यो अनैतिक छ, आफ्नै पार्टीको सिद्धान्त र कानुनविपरीत छ।’

प्रदर्शनकारीहरूले सांसद यादवको परिवारसमेत मिटरब्याजको कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै त्यसबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्। यद्यपि, परिवार मिटरब्याज कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपबारे समाचारमा सम्बन्धित पक्षको थप आधिकारिक प्रतिक्रिया वा छानबिनको निष्कर्ष उपलब्ध छैन।

सरकारले मिटरब्याजपीडितसँग भएको सम्झौतापछि लेनदेनका कपाली तमसुक खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि सम्झौताका अन्य बुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ।

पीडितहरूले आफूहरूको बाँकी माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले न्यायका लागि आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गरे पुनः आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

मिटरब्याजपीडित र साहूबीचको विवादमा कपाली तमसुकको वैधानिकता, पुराना लेनदेनको व्यवस्थापन तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने विषय लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। पछिल्लो घटनाले सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएका साहूहरूको पक्षमा राजनीतिक प्रतिनिधि सहभागी भएको विषयलाई समेत सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ।