काठमाडौँ– सार्वजनिक पदमा नैतिकता र पारदर्शिताको प्रश्न अझै टुंगिन नपाउँदै, विवाद र क्लिनचिटको दोहोरो धागोबीच सुदन गुरुङ फेरि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किन लागेका छन्। सम्पत्ति विवरण, राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को आरोपले राजीनामा दिन बाध्य भएका उनी अब छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पुनः उही शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार देखिन्छन्।

सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले गुरुङमाथि लागेको मुख्य आरोपहरू— विवादास्पद व्यापारीसँग साँठगाँठ, बेनामी लगानी र अस्वाभाविक सम्पत्तिका ठोस कानुनी प्रमाण नदेखिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि राजनीतिक समीकरण फेरिएको हो। तर यही ‘क्लिनचिट’ ले नै अब फेरि नयाँ बहस जन्माएको छ— न्याय भयो कि राजनीतिक संरक्षण?

गुरुङ भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनपछि उदाएको शक्ति केन्द्रका रूपमा गृहमन्त्री बनेका थिए। तर कार्यकालको सुरुवातमै उनी विवादमा तानिए। सम्पत्ति विवरणमा ५० लाख बराबरको शेयर नदेखाएको आरोप, व्यवसायिक सम्बन्धमा प्रश्न, र शक्तिशाली व्यापारीसँग कथित साँठगाँठका विषय सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी दबाबमा राजीनामा दिनुपरेको थियो। उनले त्यतिबेला नैतिकताको आधार देखाउँदै पद छोडेका थिए।

तर छानबिन समितिको ४५ पृष्ठे प्रतिवेदनले आरोपको चित्र नै बदल्ने प्रयास भएको छ। समितिले धनकुटा, चितवन र गोरखामा रहेको पारिवारिक जग्गा तथा शेयर लगानीलाई अध्ययन गर्दै ‘अस्वाभाविक सम्पत्ति पुष्टि गर्न नसकिने’ निष्कर्ष निकालेको छ। बैंकिङ कारोबार, ऋण स्रोत र व्यवसायिक आम्दानीलाई पनि प्रतिवेदनमा वैध ठहर गरिएको छ। विवादास्पद भनिएका व्यापारी दीपक भट्टसँग प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध पुष्टि नभएको निष्कर्षसमेत आएको छ।

तर यही निष्कर्ष सार्वजनिक भइसके पनि प्रश्नहरू अझै टुंगिएका छैनन। राजनीतिक दबाबले अनुसन्धानको दिशा प्रभावित भयो कि निष्कर्ष साँच्चिकै प्रमाणमा आधारित हो? भन्ने प्रश्न अझै कायमै छन्।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय मात्र गरेको छ, तर राजनीतिक वृत्तमा भने निर्णयभन्दा पहिले नै शीतलनिवासमा शपथको तयारी हुनु आफैंमा असामान्य मानिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आजै ३ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथग्रहण तय भइसकेको छ।

गुरुङको पहिलो कार्यकाल पनि विवादरहित थिएन। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मलाई पक्राउ गराउने निर्णयदेखि लिएर प्रक्रियागत प्रश्न उठेसम्म उनका कदमहरू आलोचनाको घेरामा परेका थिए। आफ्नै पार्टी रास्वपाभित्र समेत समन्वयविहीन शैली, शक्तिको केन्द्रीकरण र संस्थागत बेवास्ता गरेको आरोप उनलाई लागेको थियो।

त्यही पृष्ठभूमिमा उनले दिएको राजीनामा अहिले ‘नैतिक कदम’ थियो कि ‘राजनीतिक बाध्यता’ भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ। अब उनी फेरि त्यही मन्त्रालय फर्किँदै गर्दा, राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि पनि पुनः प्रश्न उठ्न थालेका छन्। छानबिन समितिको निष्कर्षले कानुनी बाटो खुला गरे पनि राजनीतिक विश्वास अझै एकमत छैन।

गृहमन्त्रीको कुर्सीमा गुरुङको पुनरागमन केवल एउटा नियुक्ति होइन—यो सत्ता, नैतिकता, प्रमाण र राजनीतिक प्रभावबीचको जटिल द्वन्द्वको नयाँ अध्याय हो, जसले आगामी दिनमा अझ ठूलो बहस जन्माउने संकेत स्पष्ट देखिन्छ।