काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको सीमा र राष्ट्रियतासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको राजनीतिक प्रतिघात अब प्रतिनिधि सभा, सडक र सामाजिक सञ्जाल हुँदै प्रदेश सभामा पनि प्रवेश गरेको छ। कोशी प्रदेशसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरू एउटै स्वरमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध उभिएका छन्।

सदनभित्र प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई ‘राष्ट्रघाती’, ‘गैरजिम्मेवार’ र ‘अक्षम्य’ भन्दै खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ। शनिबार बसेको कोशी प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा सांसद गणेश उप्रेतीले प्रधानमन्त्री साहको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुगेको आरोप लगाउँदै सदनबाट औपचारिक खेद प्रस्ताव पारित गर्न माग गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई हल्का ढंगले प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो अभिव्यक्तिले मुलुकको हितभन्दा बढी क्षति पु¥याउने बताए।

उप्रेतीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जुन हिसाबले राष्ट्रघात गरेका छन् र मुलुकलाई लल्कारेका छन्, त्यसका विरुद्ध यो सदनले तत्काल खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई देशको माटोको माया नभए पनि आम नागरिकलाई आफ्नो देश र प्रदेशको माटोको माया छ।’ उनले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरेको घटनाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

सीमाको रक्षा गर्न स्थानीय बासिन्दा आफैं अगाडि सरेर भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फर्कन बाध्य बनाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले ती नागरिकको साहसको प्रशंसा गरे। साथै, सीमाको रक्षा गर्ने नागरिकमाथि राज्यले कुनै कानुनी कारबाही वा मुद्दा चलाउने प्रयास गरे त्यो स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिए।

प्रधानमन्त्रीमाथि आलोचनाको अर्को प्रहार नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोबाट आयो। उनले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले राष्ट्रियता, सीमा र सार्वभौमिकताजस्ता संवेदनशील विषयमा बोल्दा अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘अक्षम्य’ भन्दै उनले भने, ‘कार्यकारी प्रमुखको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले जनतामाथि ठूलो विश्वासघात भएको छ। सुस्तामा भारतीय प्रहरी नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्दा समेत सरकारले सामान्य आपत्तिसम्म जनाउन नसक्नु दुःखद छ।’

मेन्याङ्बोले वर्तमान सरकार राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको सवालमा स्पष्ट र दृढ अडान लिन असफल भएको आरोप लगाए। उनका अनुसार अहिले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि ‘कालो बादल’ मडारिएको अवस्था सिर्जना भएको छ।

प्रदेशसभामा उठेको यो बहस केवल प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्तिसम्म सीमित देखिँदैन। सुस्तामा भारतीय एसएसबीको प्रवेश, सीमासम्बन्धी संवेदनशील बहस, सरकारको कूटनीतिक सक्रियता र राष्ट्रियताप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणमाथि उठेका प्रश्नहरू अहिले एउटै राजनीतिक केन्द्रबिन्दुमा आएर जोडिएका छन्।

विशेष चासोको विषय के छ भने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उठेको आवाज प्रतिपक्षबाट मात्र होइन, सत्ता पक्षतर्फका सांसदबाट पनि सुनिएको छ। यसले विषयलाई सामान्य राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय बहसको स्वरूप दिएको विश्लेषण भइरहेको छ। सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको प्रवेशपछि स्थानीय बासिन्दाले प्रतिरोध गर्दै उनीहरूलाई फर्कन बाध्य बनाएको घटना ताजै रहेका बेला प्रदेशसभाबाट प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध खेद प्रस्तावको माग हुनुले केन्द्र सरकारमाथि राजनीतिक दबाब अझ बढाएको छ।

अब प्रश्न केवल प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको मात्र छैन, प्रश्न राष्ट्रियताको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने पनि हो। कोशी प्रदेशसभामा देखिएको दुर्लभ राजनीतिक एकताले एउटा सन्देश दिएको छ— सीमा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा सरकारका अभिव्यक्ति र व्यवहार दुवै अब अझ कठोर परीक्षणको घेरामा पर्नेछन्।