राजविराज– सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाले आर्थिक संकट र संघीय सरकारको निर्देशनलाई आधार बनाउँदै एकपछि अर्को कडा प्रशासनिक निर्णय लिन थालेको छ।

गाउँपालिकाले संघीय स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर कार्यरत करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हाजिर गर्न रोक लगाएको छ भने गाउँपालिकाको नाममा रहेका मोटरसाइकलसमेत तीन दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।

लगातार दुई दिनमा जारी भएका यी निर्णयले गाउँपालिकाभित्र आर्थिक व्यवस्थापन, कर्मचारी संरचना र स्रोत–साधनको उपयोगबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललनकुमार यादवद्वारा असार १ गते जारी सूचनाअनुसार संघीय स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर शाखा, उपशाखा, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा कार्यरत करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गर्न रोक लगाइएको छ।

गाउँपालिकाले जारी गरेको पत्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दरबन्दीबाहिर कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण पटक–पटक माग गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। साथै अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज ५ गते जारी गरेको निर्देशनअनुसार स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करार कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सोही आधारमा निर्णय गरिएको जनाएको छ।

गाउँपालिकाले तलब शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट अपुग भएकाले कर्मचारीहरूको तलबभत्ता भुक्तानीमै समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ। यही कारण अबदेखि दरबन्दीबाहिर कार्यरत कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन र गराइएमा त्यसको तलबभत्ताको जिम्मेवारी कार्यालयले नलिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीमाथिको निर्णय सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट अर्थात् असार २ गते गाउँपालिकाले अर्को सूचना जारी गर्दै कार्यालयका नाममा दर्ता रहेका मोटरसाइकलहरू तीन दिनभित्र जिन्सी शाखामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवद्वारा जारी सूचनामा गाउँपालिकाको नाममा दर्ता भई विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका मोटरसाइकल तत्काल कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ। सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन दिनभित्र मोटरसाइकल फिर्ता नगरे के हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नगरिए पनि गाउँपालिकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन र खर्च नियन्त्रण अभियानलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेको संकेत दिएको छ।

यी निर्णयलाई गाउँपालिकाको आर्थिक अवस्थासँग जोडेर हेरिएको छ। कर्मचारीहरूको तलब व्यवस्थापनमै समस्या भएको स्वीकार गरिसकेको गाउँपालिकाले अब सवारी साधनको प्रयोगसमेत नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ।

स्थानीय तहहरूमा आवश्यक दरबन्दी नहुँदा वर्षौंदेखि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीमार्फत सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। यस्ता कर्मचारीलाई एकैपटक हाजिर गर्न रोक लगाउँदा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रशासनिक शाखा तथा सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकाय प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ।

त्यसैगरी गाउँपालिकाका मोटरसाइकल फिर्ता गर्ने निर्णयले कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। विशेष गरी गाउँ–टोलमा पुगेर सेवा दिनुपर्ने प्राविधिक तथा फिल्डमा खटिने कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

संघीय सरकारको दबाब, सीमित बजेट, बढ्दो प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौतीबीच तिरहुत गाउँपालिकाले थालेको यो ‘खर्च कटौती अभियान’ अब स्थानीय तहको प्रशासनिक बहसको विषय बनेको छ। आगामी दिनमा यसले सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावित पार्छ र गाउँपालिकाले आर्थिक व्यवस्थापनको संकट कसरी समाधान गर्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा छ।