काठमाडौँ– एकातिर राहदानी (पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि म्याद तामेल गरिरहेको छ, अर्कोतिर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।

यिनै दुई समानान्तर अनुसन्धानको घेरामा परेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले विदेशबाटै पत्र पठाएका छन—‘हामी भागेका होइनौं, उपचारमा छौं, नेपाल फर्किएर अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्छौं।’

हाल उपचारका लागि विदेशमा रहेका देउवा दम्पतीमाथि पछिल्ला दिनहरूमा कानुनी र राजनीतिक दबाब एकसाथ बढिरहेको छ। अख्तियारले राहदानी खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद तामेल गरेपछि डा. आरजु राणाको नामबाट अख्तियारको आधिकारिक इमेलमा पत्र पुगेको स्रोतले जनाएको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार उक्त इमेलमा आफू उपचारका क्रममा विदेशमा रहेको, तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने तर अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ। अख्तियारले म्याद तामेल गर्दै बाटोको समयबाहेक तीन दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो।

पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा आरजु राणा कसरी अनुसन्धानको दायरामा आइन् भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला चासोको विषय बनेको छ। किनभने हालसम्म सार्वजनिक भएका कागजातहरूमा राहदानी विभागको खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कुनै लिखित निर्देशन, निर्णय वा हस्तक्षेप तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको नाममा देखिएको छैन।

तर अख्तियार स्रोतहरूका अनुसार राहदानी खरिदको डिजाइन, प्याकेज निर्माण, ठेकेदार छनोट र प्रभाव व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न उजुरीहरूमा आरजु राणा मात्र होइन, उनका छोरा जयवीर देउवासमेत जोडिएको आरोप लगाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, जयवीर देउवा तथा तत्कालीन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ थापालगायतबीच बारम्बार सम्पर्क र भेटघाट भएको सूचनासमेत अनुसन्धान टोलीले संकलन गरेको बताइएको छ।

उजुरीकर्ताहरूले टेण्डर प्रक्रियामै गम्भीर अनियमितता भएको दाबी गरेका छन्। टेण्डर कागजातमा ब्लेड सर्भरको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए पनि छनोट भएका कम्पनीहरूले ¥याक सर्भर प्रस्ताव गरेको र मूल्यांकन समितिले त्यसलाई स्वीकार गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप अनुसन्धानको एउटा महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।

उता, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरिरहेको समानान्तर अनुसन्धानलाई लिएर पनि देउवा दम्पतीले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै विशेष अदालतलाई बोधार्थसहित संयुक्त पत्र पठाएका छन्। पत्रमा आफूहरूलाई ‘देश छाडेर भागेको’, ‘अनुसन्धानबाट बच्न खोजेको’ जस्ता भाष्य निर्माण नगर्न आग्रह गरिएको छ।

उनीहरूले पत्रमार्फत आफूहरू दुई महिनाभित्र नेपाल फर्किएर अनुसन्धानमा उपस्थित हुन तयार रहेको जनाएका छन्। अनुसन्धानमा सहयोग गर्न इच्छुक हुँदाहुँदै पक्राउ पूर्जी जारी गरी नेपाल फर्कनै कठिन अवस्था सिर्जना नगर्न आग्रह पनि पत्रमा गरिएको छ।

देउवा दम्पतीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ—सम्पत्ति विवरणको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए अख्तियार नै अधिकारप्राप्त निकाय हो। आफूहरूले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएको र त्यसमाथि छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार भएको दाबी उनीहरूको छ।

देउवा दम्पतीमाथि अनुसन्धानको पृष्ठभूमि भने जेनजी आन्दोलनपछिको घटनाक्रमसँग जोडिएको छ। २४ भदौमा बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको आक्रमणपछि उनीहरू केही समय नेपालमै बसेका थिए। त्यसपछि २१ फागुनतिर उपचारका लागि सिंगापुर गएको र त्यसयता नेपाल नफर्किएको बताइएको छ।
यही बीचमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान तीव्र बनायो। विभागले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो। तर त्यसविरुद्ध देउवा दम्पती सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतबाट विशेष अदालतमा स्थानान्तरण भइसकेको अवस्थामा पुरानो प्रक्रियाअनुसार जारी भएको पक्राउ आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई रोक लगाइदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पक्राउ प्रक्रियामा विधिसम्मत कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले कसैलाई पक्राउ गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको थियो। यद्यपि भविष्यमा विशेष अदालतबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पक्राउ अनुमति लिन सकिने सम्भावनालाई भने अदालतले बन्द गरेको थिएन।

यही सम्भावित कानुनी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै देउवा दम्पतीले आफूहरू नेपाल फर्किएपछि अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ। पत्रमा उनीहरूले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न अनुसन्धानमा उपस्थित हुन इच्छुक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

यसबीच अख्तियारले राहदानी खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानलाई थप तीव्र बनाएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि सम्पत्ति स्रोत, आर्थिक कारोबार र उजुरीका विषयमा अध्ययन जारी राखेको छ।

यसरी अहिले देउवा दम्पती एकै समयमा दुई फरक अनुसन्धान निकायको निगरानीमा छन्। एउटा अनुसन्धान राहदानी खरिद प्रकरणसँग सम्बन्धित छ भने अर्को सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छ। विदेशमा रहेका उनीहरूले अनुसन्धानबाट भाग्न खोजेको नभई उपचारका कारण उपस्थित हुन नसकेको दाबी गरिरहेका छन्। तर अनुसन्धान निकायहरूले भने उजुरी, कागजात र प्राप्त सूचनाका आधारमा आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन्।

अब सबैको नजर एउटा प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ—देउवा दम्पतीले भनेअनुसार दुई महिनाभित्र नेपाल फर्किएर अनुसन्धानमा उपस्थित होलान् कि कानुनी र राजनीतिक विवाद अझ जटिल बन्दै जानेछ ?