काठमाडौँ— राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्वु ओलीले सामाजिक सञ्जालमा अश्लिल सन्देश, व्यक्तिगत गालीगलौज, चरित्रहत्या र धम्की दिने प्रवृत्तिविरुद्ध खुला मोर्चा खोलेकी छिन्।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा अश्लिलता र घृणा फैलाउनेहरूलाई अब कानुनी दायरामा ल्याउने चेतावनी दिँदै उनले करिब ५० जनाविरुद्ध साइबर ब्यूरोमा उजुरी दर्ता गरिसकेको खुलासा गरेकी छिन्। तीमध्ये एक जना पक्राउ परिसकेको बताउँदै उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृत मानसिकता र डिजिटल दुव्र्यवहारको स्तर कल्पनाभन्दा गम्भीर रहेको टिप्पणी गरेकी छिन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले आफूलाई लक्षित गर्दै निरन्तर अश्लिल म्यासेज पठाउने, अपमानजनक टिप्पणी गर्ने र धम्की दिने व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिइन्।

‘मैले करिब ५० जना व्यक्तिको नाममा साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएको छु। सबैभन्दा बढी धम्की दिने र अश्लिल म्यासेज पठाउने व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको माग गरेकी छु। एकजना पक्राउ परिसक्नुभएको छ,’ उनले भनिन्।

पक्राउ परेका व्यक्तिको प्रसंग सुनाउँदै ओलीले सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू कुन हदसम्म झरेर अरूलाई मानसिक यातना दिन तयार हुन्छन् भन्ने उदाहरण सार्वजनिक गरिन्। उनले भनिन्, ‘६०–६१ वर्षको व्यक्तिले पठाएको म्यासेज उहाँकै श्रीमती र छोराछोरीको अगाडि पढ्नुस्, म मुद्दा चलाउँदिन भनेकी थिएँ। तर उहाँले त्यो गर्न सक्दिन भन्नुभयो। त्यसले पनि उहाँले कस्तो खालको सन्देश पठाउनुभएको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।’

ओलीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो अश्लिलता र घृणाले केवल राजनीतिज्ञ मात्र होइन, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी तथा सार्वजनिक जीवनमा रहेका धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। विशेषगरी महिलामाथि लक्षित हुने अश्लिल टिप्पणी, अपमानजनक सन्देश र चरित्रहत्या गर्ने अभियान चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

उनले आलोचना र असहमतिलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभिन्न अंग माने पनि व्यक्तिगत आक्रमण र अश्लिलताप्रति भने कुनै सहनशीलता नराख्ने स्पष्ट पारेकी छिन्। ‘मेरो विचारको आलोचना गर्न सकिन्छ, मेरो राजनीतिक धारणा मन नपर्न सक्छ। असहमति राख्न पाइन्छ। तर व्यक्तिगत घृणा फैलाउने, अश्लिलता गर्ने र धम्की दिने अधिकार कसैलाई छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता गतिविधिप्रति मेरो शून्य सहनशीलता छ।’

ओलीले अहिले सामाजिक सञ्जाल आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै गएको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार नागरिकलाई अभिव्यक्ति दिने माध्यमका रूपमा विकसित भएका डिजिटल प्लेटफर्महरू क्रमशः अपमान, धम्की र मानसिक हिंसाको अखडा बन्न थालेका छन्।

साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि विद्यमान संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले नेपाल प्रहरी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रका सम्बन्धित निकायहरूलाई समेटेर विशेष ‘टास्क फोर्स’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिन्।

उनले साइबर अपराधलाई सामान्य सामाजिक सञ्जालको विवादका रूपमा हेर्न नहुने बताउँदै यसले व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत सुरक्षामाथि गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिइन्। गृहमन्त्रीले साइबर अपराधका विषयमा देखाएको चासो र संवेदनशीलताको प्रशंसा गर्दै ओलीले अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू थप सक्रिय हुनुपर्ने बताइन्।

डिजिटल माध्यमबाट हुने अश्लिलता, धम्की र घृणाको राजनीतिविरुद्ध राज्यले कडा सन्देश दिनुपर्ने उनको जोड थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमा हुने साइबर बुलिङ, अनलाइन दुव्र्यवहार र अश्लिल सामग्रीको प्रयोगबारे बहस बढिरहेका बेला एकैपटक ५० जनाविरुद्ध उजुरी दिएको खुश्वु ओलीको कदमले यो विषयलाई फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।