राजविराज– राजविराज नगरपालिकाभित्रका निजी तथा गुठी विद्यालयहरूले चालु शैक्षिक सत्रमै शुल्क वृद्धि गर्ने गरी गरिएको निर्णय कानुनी विवादमा तानिएको छ। उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले शुल्कवृद्धि सम्बन्धी निर्णय पहिलो दृष्टिमै शिक्षा नियमावलीको व्यवस्थासँग बाझिएको देखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अदालतको आदेशसँगै नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नयाँ शुल्कदर कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लागेको छ। न्यायाधीश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंहसमेतले दायर गरेको उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विहिबार (असार ४ गते) उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विपक्षी राजविराज नगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिँदै अन्तरिम आदेशबारे थप छलफलका लागि असार ११ गतेको पेशीसमेत तोकेको छ।

रिट निवेदनमा अभिभावकहरूको तर्फबाट निजी विद्यालयमा गरिएको शुल्कवृद्धि निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। निवेदक पक्षले आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक हित र अभिभावकीय सरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न उठाउँदै अदालतको ढोका ढकढकाएको हो।

सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुजितकुमार पोखरेलसहित अधिवक्ताहरू प्रहलादप्रसाद घिमिरे, सतिशकुमार राय, विनोदकुमार पाण्डेय, प्रकाशकुमार यादव, फुलनारायण यादव, रविन्द्र यादव र अनोजकुमार रायमाझीले बहस गरेका थिए।

अदालतले आफ्नो आदेशमा शिक्षा नियमावली, २०४९ को व्यवस्थालाई विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ। नियमावलीको नियम ८४ अनुसार विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी नियम १४७(२) ले विद्यालयहरूले लिन पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

तर अदालतको प्रारम्भिक निष्कर्ष अनुसार राजविराज नगरपालिकाले २०८३ जेठ ९ गते बसेको बैठकबाट चालु शैक्षिक सत्रकै बीचमा शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको देखिएको छ। सोही निर्णयका आधारमा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका संस्थागत तथा गुठी विद्यालयहरूको मासिक शुल्क निर्धारण तालिका समेत सार्वजनिक गरिएको थियो।

अदालतले अर्को महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न पनि उठाएको छ। शिक्षा नियमावलीको नियम १४५क (१) को खण्ड (ख) अनुसार संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र अभिभावकहरूको प्रतिनिधित्व रहने समितिको निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। तर प्रस्तुत प्रकरणमा शुल्क निर्धारण गर्दा त्यस्तो समितिबाट निर्णय भएको देखिएको छैन।

यही कारण अदालतले पहिलो दृष्टिमै नगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायको निर्णय शिक्षा नियमावलीको नियम १४७(२) र नियम १४५क (१) (ख) को प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ– अन्तरिम आदेश सम्बन्धी अन्तिम निर्णयमा पुग्नुअघि दुवै पक्षको विस्तृत बहस आवश्यक देखिन्छ। तर त्यसअघिसम्म शुल्कवृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन हुन दिँदा अभिभावक र विद्यार्थीमाथि प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने भएकाले यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक रहेको अदालतको निष्कर्ष छ।

यसै आधारमा उच्च अदालतले २०८३ जेठ ९ गते गरिएको शुल्कवृद्धि सम्बन्धी निर्णय, त्यससँग सम्बन्धित सूचना तथा पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले विपक्षी पक्षलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथै, असार ११ गते हुने अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आवश्यक प्रमाणसहित उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ।

यो आदेशसँगै राजविराज नगरपालिकाभित्रका निजी विद्यालयहरूको शुल्कवृद्धि विवाद अदालतको औपचारिक परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ। अब असार ११ गते हुने सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने, खारेज गर्ने वा थप निर्देशन जारी गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। अहिलेलाई भने निजी विद्यालयहरूको शुल्कवृद्धि सम्बन्धी निर्णय अदालतको आदेशले रोकिएको छ र अभिभावकहरूले उठाएको कानुनी प्रश्न न्यायिक परीक्षणको केन्द्रमा पुगेको छ।