काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रीले सडक विस्तारसँग जोडिएको पोल सार्ने काममा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा ‘खुट्टा भाँच्ने’ सम्मको धम्की दिएपछि सुरु भएको विवाद अहिले राज्यको पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको गहिरो प्रश्नमा रूपान्तरण भईरहेको छ।

मन्त्रीको अभिव्यक्तिले एकातिर पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र जिम्मेवारीहीनताप्रति सरकारको आक्रोशलाई उजागर गरेको छ भने अर्कोतर्फ अर्कोतर्फ राज्यकै बहु–निकायीय समन्वय अभाव, प्रक्रियागत जटिलता र निर्णय ढिलाइले सिर्जना गरेको संरचनागत समस्यालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

असार १ गते धादिङमा सडक विस्तारको अनुगमनका क्रममा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले पोल सार्ने जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक रूपमा कडा भाषा प्रयोग गरेका थिए। त्यसअघि पनि उनले बाटोमा हिँडिरहेका दुई निर्माण व्यवसायीलाई एक्कासि पक्राउ गरी मन्त्रालयमा पुर्याएको घटनाले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरूबीचको सम्बन्ध र शक्ति प्रयोगबारे प्रश्न उठाएको थियो।

मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एउटा पक्षले यसलाई ‘काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमाथिको कडा सन्देश’ भन्दै समर्थन गरेको छ भने अर्को पक्षले भने सरकारी संयन्त्र आफैँले सिर्जना गरेको प्रक्रियागत जटिलता नहेरी व्यक्तिगत ठेकेदारमाथि दबाब र धम्की दिनु उचित नहुने तर्क गरिरहेको छ।

विवादको केन्द्रमा रहेको काम विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सडक विस्तारका क्रममा पोल सार्ने र नयाँ पोल गाड्ने परियोजना हो, जसमा सडक विभाग, विद्युत प्राधिकरण, ट्राफिक प्रहरी र निर्माण व्यवसायीबीच प्रत्यक्ष समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर यही बहु–निकायको संरचनाका कारण निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, फिल्डमा काम गर्ने समय सीमित हुने र सामग्री व्यवस्थापनमा बारम्बार अवरोध आउने समस्या दीर्घकालीन रूपमा देखिँदै आएको छ।

सम्झौताअनुसार पोल सार्ने कामका लागि आवश्यक सबै उपकरण—क्रेन, पोल, तार तथा प्राविधिक सामग्री—विद्युत प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको आपूर्ति समयमै नहुँदा काम प्रभावित हुने गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको दाबी छ। त्यस्तै, दैनिक रूपमा दिइने सीमित ‘सटडाउन’ समयमध्ये करिब एक घण्टा लाइन काट्ने र पुनः सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामै खर्च हुने भएकाले वास्तविक कामका लागि समय निकै कम हुने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

अर्कोतर्फ, सडक विस्तारका क्रममा ट्राफिक चाप, संकुचित कार्यस्थल र मौसमजन्य अवरोधले समेत कामको गति घटाउने गरेको छ। प्रारम्भिक सम्झौता सिङ्गल लेनका आधारमा भए पनि पछि चार लेन विस्तारको निर्णय हुँदा कामको परिमाण र प्राविधिक जटिलता दुवै बढेको देखिन्छ।

सरकारी निकायबीचको समन्वय कमजोर हुँदा भेरिएसन स्वीकृति प्रक्रिया समेत लामो बन्ने गरेको छ। थप काम गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ लागत अनुमान तयार पारेर बोर्ड तहसम्म स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले महिनौंसम्म काम रोकिएको उदाहरणहरू समेत छन्।

मन्त्रीको अनुगमनभन्दा केही दिनअघि मात्रै निर्माण व्यवसायीले करिब ४० देखि ५० वटा पोल गाड्ने काम सम्पन्न गरिसकेका थिए। त्यही बेला आवश्यक सामग्री लिन टोली काठमाडौँ आएको अवस्थामा मन्त्रीको फिल्ड भ्रमण भएको थियो।

त्यसपछि मन्त्रालयमा विद्युत प्राधिकरण, सडक विभाग र निर्माण व्यवसायीबीच दुई दिनसम्म लगातार छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि समस्या कुनै एक पक्षको कमजोरी मात्र नभई समग्र प्रणालीगत समन्वय अभाव रहेको निष्कर्ष नजिक पुगेको सम्बद्ध पक्षहरूले बताएका छन्।

पोल सार्ने कामको ठेक्का लिएका व्यवसायीहरूले भने सम्झौता अनुसार आवश्यक लागत अग्रिम रूपमा विद्युत प्राधिकरणमा जम्मा गरिसकेको र प्राविधिक कामका लागि आवश्यक वातावरण नबनेको गुनासो गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले भने काम अघि बढाउन आवश्यक प्राविधिक समय र स्रोत व्यवस्थापन विस्तारै सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसैबीच, निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले एउटै ठेकेदारलाई धेरै ठूला राष्ट्रिय आयोजनाको जिम्मा दिँदा जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनमा दबाब पर्ने र त्यसले पनि ढिलाइ बढाउने गरेको तर्क गरेका छन्।

यसरी मन्त्रीको सार्वजनिक धम्कीबाट सुरु भएको विवाद अहिले व्यक्तिगत दोषारोपणभन्दा पर गएर राज्यको पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली, अन्तर–निकाय समन्वय र निर्णय प्रक्रियाको संरचनागत कमजोरीतर्फ केन्द्रित भएको छ। प्रश्न अझै उही छ—ढिलाइको जिम्मेवारी ठेकेदारको कार्यक्षमता हो कि राज्यले बनाएको जटिल प्रणाली ?