काठमाडौँ— शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका तीन युवाले आफूहरूलाई प्रहरी हिरासतमै पुगेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उनको टोलीले मानसिक दबाब, गालीगलौज तथा ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन्।

गृह प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिविरुद्ध हिरासतभित्रै मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपसहित परेको यो निवेदनले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। अजय सोडारी, प्रकाश बम र सुजन पौडेलले आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, पुल्चोक पुगेर औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

निवेदनमा उनीहरूले राज्यको उच्च जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाटै आफ्नो संवैधानिक तथा मानव अधिकारमाथि गम्भीर हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन्। निवेदकहरूका अनुसार उनीहरू गत जेठ १९ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथा सीमा समस्यामा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासअगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका बेला पक्राउ परेका थिए।

सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको करिब आधा घण्टापछि गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङको नेतृत्वमा आएको टोली हिरासत कक्षभित्र प्रवेश गरेको आरोप निवेदनमा उल्लेख छ।

उनीहरूको दाबीअनुसार हिरासतभित्र प्रवेश गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङ र उनीसँग आएका व्यक्तिहरूले आफूहरूमाथि चरम मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, गालीगलौज गर्ने तथा ज्यान मार्ने धम्की दिने कार्य गरेका थिए। थुनुवाको रूपमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि हिरासतमै पुगेर गरिएको उक्त व्यवहारले आफूहरू असुरक्षित महसुस गर्न बाध्य भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

निवेदकहरूले हिरासत कक्ष जस्तो संवेदनशील र प्रतिबन्धित क्षेत्रमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिको प्रयोग गरेर प्रवेश गर्नु विधिको शासनमाथिको प्रत्यक्ष चुनौती भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले उक्त घटनालाई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक तथा यातनाविरुद्धको हकको उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

निवेदनमा प्रहरी प्रशासनको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा तानिएको छ। सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरीकै मिलेमतो वा लाचारीका कारण हिरासतभित्र यस्तो घटना सम्भव भएको आरोप लगाउँदै घटनाको स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ।

उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग तत्काल विशेष टोली खटाएर सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तमा स्थलगत अनुगमन गर्न, पीडितहरूको बयान लिन तथा घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, घटनासँग सम्बन्धित ०८३ जेठ १९ गतेको हिरासत क्षेत्रको सम्पूर्ण सीसीटीभी फुटेज, आगन्तुक अभिलेख (भिजिटर लग) र ड्युटी रजिस्टर तत्काल सुरक्षित गर्नुपर्ने माग पनि निवेदनमा गरिएको छ।

निवेदकहरूले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी हिरासतभित्र पुगेर मानसिक यातना दिएको आरोपमा गृहमन्त्री गुरुङ र उनीसँग संलग्न व्यक्तिमाथि फौजदारी कसुर तथा मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न आयोगसँग आग्रह गरेका छन्। साथै, अनधिकृत व्यक्तिलाई हिरासत क्षेत्र प्रवेश गराउने जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीमाथि समेत विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ।

राज्यको सुरक्षा संरचनाभित्रै, त्यो पनि गृह प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिविरुद्ध यस्तो प्रकृतिको आरोप सार्वजनिक रूपमा आयोगसम्म पुगेको घटनालाई मानव अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर रूपमा हेरिरहेका छन्। आयोगले उजुरीमाथि के प्रक्रिया अघि बढाउँछ र आरोपित पक्षले यसबारे कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने विषय अब चासोको केन्द्र बनेको छ।

उजुरी दर्ता गराउने अजय सोडारी, प्रकाश बम र सुजन पौडेलले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही नभएसम्म आफूहरू न्यायको खोजीमा रहने बताएका छन्।