काठमाडौँ– राहदानी विभागको गोदाममा अहिले करिब ५५ हजार पासपोर्ट मात्रै बाँकी छन्। दैनिक औसत तीन हजार पासपोर्ट जारी भइरहेका कारण यो मौज्दातले केही सातामात्रै धान्ने अवस्था छ। यही संवेदनशील मोडमा नेपालमा नयाँ राहदानी प्रणाली लागू गर्ने बहु–अर्ब रुपैयाँको ठेक्का, अख्तियारको अनुसन्धान, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियता, विदेशी कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धा र विगतदेखि चल्दै आएको कमिसन विवाद एकै ठाउँमा आएर ठोक्किएका छन्।

एकातिर जर्मनीका दुई सरकारी कम्पनीले आगामी जुलाई १५ देखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी छाप्न तयारी गरिरहेका छन्। अर्कोतिर सोही ठेक्का प्रक्रियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सचिवालयले पुरानै फ्रान्सेली कम्पनीबाट राहदानी लिन दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि राहदानी प्रकरण प्रशासनिक विवादबाट राजनीतिक शक्ति संघर्षको केन्द्रमा पुगेको छ।

राहदानी विभागले गत वर्ष ६४ लाख राहदानी खरिदका लागि दुई जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। प्याकेज–१ अन्तर्गत म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पायो भने प्याकेज–२ अन्तर्गत भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको राहदानी छपाइ सम्बन्धी काम हात पा¥यो। कुल ठेक्का रकम ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।

ठेक्का पाएपछि जर्मन कम्पनीहरूले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा नयाँ प्रणाली जडान गर्ने काम सुरु गरे। विभागले पुराना राहदानीका विवरण नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्ने काम समेत लगभग पूरा गरिसकेको छ। पाँच लाख ५० हजार नयाँ राहदानी नेपाल भित्रिइसकेका छन्।

तर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार केसीसहित विभिन्न कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो। यसले नयाँ प्रणाली समयमै सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न खडा गरिदियो।

यस घटनाक्रमसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकाले थप चर्चा पायो। अख्तियार स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री साहको सचिवालयले राहदानी ठेक्का प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र बनाउन अख्तियार नेतृत्वमाथि दबाब दिएको आरोप लगाइएको छ। अख्तियारका केही अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न खोजिएको दाबी गरेका छन्।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै भ्रष्टाचारको आशंका देखिएको विषयमा अख्तियारलाई जानकारी गराउनु प्रधानमन्त्री कार्यालयको दायित्वभित्र पर्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार राहदानी ठेक्कासम्बन्धी फाइल अध्ययनपछि मात्र अख्तियारलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको थियो।

यो विवादबीच परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभाग भने नयाँ प्रणाली निर्धारित समयमै लागू गर्ने तयारीमा छन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरू नेपाल आउने क्रममा छन् र जुलाई १५ देखि नयाँ प्रणालीबाट राहदानी छाप्ने लक्ष्य यथावत् छ।

जर्मन कम्पनी भेरिडोसले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आफूहरू सम्झौताअनुसार काम गर्न तयार रहेको जनाएको छ। अख्तियारको मुद्दामा कम्पनीलाई समेत विपक्षी बनाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उसले आफ्ना प्राविधिक कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

तर राहदानी विवाद यतिमै सीमित छैन। नेपालमा राहदानी छपाइको इतिहास पल्टाउँदा विगत डेढ दशकदेखि एउटै विदेशी कम्पनी र सीमित नेपाली एजेन्टहरूको प्रभाव देखिन्छ। जर्मन कम्पनी आउनुअघि फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले लामो समय नेपाली राहदानी छाप्दै आएको थियो। त्यही कम्पनीसँग सम्बन्धित कमिसन भुक्तानीका कागजात सार्वजनिक भएपछि पुराना ठेक्काहरू पनि पुनः चर्चामा आएका छन्।

प्राप्त कागजातअनुसार सन् २०११ मा तत्कालीन ओबर्थर टेक्नोलोजिज (हालको आइडिमिया) ले हङकङस्थित रेजेन्ट सिटी फारइस्ट लिमिटेडलाई एक लाख ३२ हजार २१० अमेरिकी डलर कमिसन भुक्तानी गरेको थियो। त्यसबेलाको विनिमयदरअनुसार यो रकम एक करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ।

उक्त भुक्तानी मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) सम्बन्धी सरकारी ठेक्कासँग सम्बन्धित रहेको विवरण कागजातमा उल्लेख छ। कमिसन सम्झौतासँग जोडिएको कम्पनीको सम्बन्ध नेपाली व्यवसायी सिद्धार्थराज पाण्डेसँग रहेको विभिन्न दस्तावेजले देखाउँछन्।

पाण्डेले प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीहरू विगतमा राहदानी मात्रै होइन, स्मार्ट लाइसेन्स र एम्बोस्ड नम्बर प्लेटजस्ता ठूला सरकारी परियोजनासँग समेत जोडिएका थिए। त्यसैले राहदानी प्रकरणलाई अहिलेको जर्मन कम्पनीको ठेक्कामा सीमित विषयका रूपमा होइन, दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको समस्या र विदेशी ठेकेदार–स्थानीय एजेन्ट सम्बन्धको निरन्तरताका रूपमा समेत हेरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनले समेत राहदानी खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिवेदनले लागत विश्लेषण, भेरिएसनमार्फत थप खरिद र मूल्य निर्धारणका विषयमा मितव्ययिता नदेखिएको टिप्पणी गरेको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको जर्मन ठेक्का पनि विवादमुक्त रहन सकेन। जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा अनियमितता भएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ भने ठेक्का पाउन नसकेको फ्रान्सेली कम्पनीले विगतदेखि विभिन्न निकायमा उजुरी गर्दै आएको थियो।

अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने नागरिकको हातमा राहदानी पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हो। विभागसँग मौज्दात राहदानी सीमित छन्। नयाँ प्रणाली समयमै सञ्चालन नभए राहदानी सेवामा संकट आउन सक्ने जोखिम छ। त्यसैले प्रशासनिक, कानुनी र राजनीतिक विवादबीच राहदानी विभागले प्राविधिक तयारीलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहेको छ।

विशेष अदालतले राहदानी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका सबै प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइसकेको छ। तर अनुसन्धान भने जारी छ। त्यसैले आगामी केही साताले नेपालमा राहदानी छपाइको भविष्य मात्रै होइन, बहु–अर्ब रुपैयाँको ठेक्का प्रणाली, विदेशी कम्पनीहरूको प्रभाव र राज्यका संवैधानिक निकायबीचको सम्बन्धबारे पनि धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछ।