काठमाडौँ— मालपोत कार्यालय पर्सामा भएको करिब २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा (नासु) स्वर्गीय किरणप्रसाद उपाध्यायलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले उनका चार छोराबाट बिगो असुल्न आदेश पनि दिएको छ।

मंगलबार भएको फैसलामा अदालतले उपाध्यायको मृत्यु भइसकेकाले फौजदारी सजाय भने नहुने, तर हिनामिना भएको रकम अंशियारबाट असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो। विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले १८ चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला सुनाउँदै २ करोड ९३ लाख ६८ हजार ५६५ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले उक्त रकम उपाध्यायका चार छोरा पशुपतिप्रसाद उपाध्याय, मुरारीप्रसाद उपाध्याय, गौतमप्रसाद उपाध्याय र राजकिशोरप्रसाद उपाध्यायबाट दामासाहीका आधारमा असुल गर्न भनेको छ। यसअनुसार प्रत्येकबाट ७३ लाख ४२ हजार १४१ रुपैयाँ २५ पैसा उठाइ राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ।

फैसलाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा मालपोत कार्यालय पर्साको फाँट ‘ग’ मा कार्यरत रहँदा उपाध्यायले ३१९ वटा लिखत पारित गर्ने क्रममा २ करोड ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व हिनामिना गरेका थिए। एउटै रजिस्ट्रेसन नम्बरलाई दोहोरो तथा तेहेरो प्रयोग गरी एकभन्दा बढी लिखत पास गरिएको, कम राजस्व लाग्ने लिखतको रकम मात्रै बैंकमा दाखिला गरिएको तथा बढी राजस्व लाग्ने लिखतको अभिलेख नै नराखी रकम हिनामिना गरिएको अदालतको ठहर छ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि नै उपाध्यायको मृत्यु भइसकेको थियो। त्यसपछि आयोगले उनको सम्पत्ति रोक्का राख्दै हक खाने छोराहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाएर बिगो असुलको मागसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले फैसलामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ र १५८ अनुसार प्रतिवादीको मृत्यु भए पनि राज्यलाई भएको हानि–नोक्सानीको रकम अंशियारबाट असुल गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।

अदालतको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘निज किरणप्रसाद उपाध्यायको मृत्यु भइसकेको देखिँदा फौजदारी न्यायको सिद्धान्तका आधारमा निजलाई सजाय हुने अवस्था नभए पनि राज्यलाई भएको हानि–नोक्सानीको बिगो सम्पत्ति खाने अंशियारबाट असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले उक्त रकम छोराहरूबाट दामासाहीका आधारमा असुल गरी राजस्वमा दाखिला गरिने ठहर्छ।’

यसै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण साह, भूपबहादुर बोगटी, पदमप्रसाद अर्याल र सुरेन्द्रप्रसाद राव कुर्मीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। अख्तियारले राजस्व हिनामिनामा लिखत पारित गर्ने अधिकृतहरूको समेत मिलेमतो रहेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

तर विशेष अदालतले राजस्व संकलन तथा दाखिला गर्ने प्रत्यक्ष जिम्मेवारी रजिस्ट्रेसन फाँटका सम्बन्धित कर्मचारीको भएको र मालपोत अधिकृतहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई आरोपबाट मुक्त गरेको हो।

फैसलासँगै प्रतिवादीको मृत्यु भए पनि भ्रष्टाचार वा आर्थिक हिनामिनाबाट उत्पन्न राज्यको क्षति स्वतः समाप्त नहुने र कानुनबमोजिम अंशियारबाट समेत बिगो असुल गर्न सकिने व्यवस्थालाई विशेष अदालतले पुनः स्थापित गरेको छ।