राजविराज — केही वर्षयता नेपालमा विकास निर्माणको ढिलासुस्ती, अलपत्र आयोजना र ठेक्का प्रणालीप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको छ। यो आक्रोशलाई राजनीतिक भाषणले पनि बल पुर्‍यायो।

चुनावी मञ्चदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूले ठेकेदारलाई ‘झुण्ड्याउनुपर्ने’, ‘खुट्टा भाँच्नुपर्ने’ जस्ता अभिव्यक्ति दिए। तर वास्तविकता भने अपेक्षाभन्दा फरक दिशातर्फ मोडिएको देखिन्छ। अहिले अवस्था यस्तो बनेको छ कि ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भाषण सुनाउने राज्य संयन्त्रकै कर्मचारी कार्यकक्षभित्र कुटिन थालेका छन्।

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतमाथि भएको कुटपिटको घटनाले यो विरोधाभासलाई सतहमा ल्याएको छ। विकास निर्माणमा जिम्मेवारी नलिने ठेकेदारविरुद्ध कठोर अभिव्यक्ति दिने राजनीतिक नेतृत्वको भाषण र प्रशासनिक वास्तविकताबीचको दूरी यो घटनाले उजागर गर्छ।

धनगढीको चुनावी सभामा तत्कालीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विकास निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई लक्षित गर्दै कडा टिप्पणी गरेका थिए। फागुन ८ गतेको कार्यक्रममा उनले विकास निर्माणमा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई ‘रुखमा झुण्ड्याउनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनको भनाइको मूल सन्देश विकास निर्माणमा जवाफदेहिता खोज्नु थियो। तर भाषाको स्वरूप कानुनी कारबाहीभन्दा बढी दण्डात्मक र आक्रोशपूर्ण देखिएको थियो। त्यतिबेला उक्त अभिव्यक्तिले व्यापक चर्चा पाएको थियो।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले पनि सडक विस्तारसँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमै ‘खुट्टा भाँच्ने’ चेतावनी दिएका थिए। असार १ गते धादिङमा सडक विस्तारको अनुगमनका क्रममा उनले पोल सार्ने जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। यसअघि पनि बाटोमा भेटिएका दुई निर्माण व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालयसम्म पु¥याइएको घटनाले शक्ति प्रयोगको सीमाबारे बहस जन्माएको थियो।

तर राजनीतिक भाषणमा ठेकेदार कारबाहीको लक्ष्य बने पनि चितवनमा भने कर्मचारी नै आक्रमणको सिकार बने। इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतमाथि सोमबार बिहान गाउँपालिकाको कार्यकक्षभित्रै कुटपिट भएको हो। गाउँपालिकाका प्रवक्ता नरबहादुर नेपालका अनुसार केही व्यक्ति कार्यालयमा प्रवेश गरेर कार्यकक्षको ढोका बन्द गरी बस्नेतमाथि आक्रमण गरेका थिए।

घटनापछि प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ भने अन्य चार जना फरार रहेको बताइएको छ। फरार व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कुटपिटबाट घाइते बस्नेतको उपचार भइरहेको छ। गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले घटनाको विरोधमा कामकाजसमेत ठप्प पारेका छन्।

घटनाको पृष्ठभूमिमा गाउँपालिका र निर्माण व्यवसायीबीचको आर्थिक तथा कानुनी विवाद देखिएको छ। गाउँपालिका र ठेकेदार लालबहादुर तामाङबीच बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। अदालतले तामाङको मागअनुसार आदेश दिन अस्वीकार गरेको भोलिपल्ट नै कुटपिटको घटना भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ।

प्रवक्ता नेपालका अनुसार अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्ट भएर आक्रमण भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यद्यपि घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेकाले प्रहरीले औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

नेपालको ठेक्का प्रणाली लामो समयदेखि आलोचनाको केन्द्रमा छ। वर्षौँसम्म अलपत्र सडक, पुल, भवन र पूर्वाधार आयोजनाले जनआक्रोश बढाएको छ। यही कारण राजनीतिक नेताहरूले जनभावना सम्बोधन गर्ने क्रममा ठेकेदारविरुद्ध कठोर भाषाको प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

तर कानुनविद् र प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट प्रयोग हुने भाषाले समाजमा शक्ति प्रयोगलाई वैध ठहर गर्ने जोखिम पनि बोकेको हुन्छ। जब राज्यका उच्च पदाधिकारीले ‘झुण्ड्याउने’ वा ‘खुट्टा भाँच्ने’ भाषाशैली अपनाउँछन्, त्यसले कानुनी प्रक्रियाभन्दा बल प्रयोगलाई समाधानको माध्यमजस्तो देखाउन सक्छ।

चितवनको घटना त्यही वातावरणको एउटा संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। किनकि यहाँ राज्यका प्रतिनिधि कर्मचारीमाथि नै प्रत्यक्ष आक्रमण भएको छ। इच्छाकामना गाउँपालिकाको घटना एउटा कर्मचारीमाथिको कुटपिट मात्र होइन। यसले विकास निर्माण क्षेत्र, राजनीतिक भाषाशैली, प्रशासनिक सुरक्षा र कानुनी राज्यको कार्यान्वयनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यदि ठेकेदारले काम नगर्दा कानुनले कारबाही गर्नुपर्छ भने कर्मचारी वा सरकारी अधिकारीमाथि आक्रमण हुँदा पनि त्यही कानुन निर्णायक रूपमा लागू हुनुपर्छ। अन्यथा सार्वजनिक मञ्चका आक्रोशपूर्ण भाषण र व्यवहारिक शासनबीचको दूरी झन् फराकिलो बन्दै जानेछ।

चितवनको कार्यकक्षमा भएको यो आक्रमणले एउटा विडम्बना उजागर गरेको छ— राजनीतिक मञ्चमा ठेकेदारलाई झुण्ड्याउने र खुट्टा भाँच्ने भाषण गुञ्जिरहेका बेला वास्तविक जीवनमा भने राज्यकै कर्मचारीहरू कुटिन थालेका छन्। यहीँबाट प्रश्न उठ्छ, समस्या ठेकेदारको मात्र हो कि कानुनी शासनलाई भाषणभन्दा व्यवहारमा कमजोर बनाउने सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिको?