राजविराज— नेपालमा खाद्य सुरक्षा प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न कुनै सरकारी प्रतिवेदन पढिरहनुपर्दैन। एउटा अमलेट, एउटा खानाको थाल र एउटा पानीको बोतल हेरे पुग्छ।

चितवनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अमलेटभित्र माछाको काँडा भेटियो। पश्चिम नवलपरासीमा सहायक सीडीओको थालमा पस्किएको सागमा शंखे किरा देखियो। त्यसको चर्चा देशभर चलिरहेकै बेला सिराहामा सिल प्याक मिनरल वाटरको बोतलभित्रै छेपारो भेटियो।

तीन घटना, तीन जिल्ला, तीन फरक वस्तु। तर तीनवटैले एउटै सत्य उजागर गरेका छन— नेपालमा खाद्य सुरक्षा प्रणाली नियमित अनुगमनबाट होइन, भिआइपीको सन्तुष्टि र असन्तुष्टिबाट चल्ने गरेको छ।

सामान्य नागरिकले होटलमा अखाद्य खाना खाएर बिरामी पर्दा त्यो व्यक्तिगत दुर्भाग्य मानिन्छ। उपभोक्ताले दूषित पानी पिएर स्वास्थ्य समस्या भोग्दा त्यो समाचार नै बन्दैन। तर मन्त्रीको अमलेटमा काँडा परेपछि प्रशासन, प्रहरी, निरीक्षण टोली, विज्ञप्ति र जरिवानाको पूरा सरकारी संयन्त्र एकैपटक सक्रिय हुन्छ।

यही कारण अहिले सुरु भएको बहस केवल एउटा काँडा, एउटा किरा वा एउटा छेपारोको होइन। यो राज्यको प्राथमिकताको बहस हो। चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन चलिरहेको थियो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित लड्र्स बिजनेस कम्प्लेक्स होटलमा बसेका थिए। मंगलबार बिहानको खाजामा तयार पारिएको अमलेटभित्र माछाको काँडा भेटियो।

नेपालमा दैनिक हजारौं मानिस होटलको खाना खाएर पेट दुख्ने, झाडापखाला लाग्ने, फुड प्वाइजिनिङ हुने घटनाहरू भइरहन्छन्। अधिकांश घटनाको अभिलेख नै राखिँदैन। तर यसपटक काँडा गृहमन्त्रीको मुखसम्म पुगेको थियो।

घटना सार्वजनिक भएको केही घण्टामै होटल राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बन्यो। प्रहरी सक्रिय भयो। भान्सामा काम गर्ने कर्मचारीमाथि सोधपुछ भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली अनुगमनमा पुग्यो।

अनुगमनको निष्कर्ष झन् गम्भीर थियो। गुणस्तरहीन खाने तेल, ताजापन गुमाइसकेका तरकारी र स्वास्थ्यमा असर पु¥याउन सक्ने खाद्य सामग्री प्रयोग भएको भेटियो। अन्ततः होटललाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरियो।

प्रश्न उठ्छ— यदि त्यो अमलेट कुनै सर्वसाधारणले खाएको भए पनि यही स्तरको अनुगमन हुन्थ्यो ? उत्तर धेरै नेपालीलाई थाहा छ। चितवनको घटना सेलाउन नपाउँदै पश्चिम नवलपरासीमा अर्को घटना भयो।

बर्दघाट नगरपालिका क्षेत्रका वडाहरूलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारीका क्रममा सरकारी टोली अनुगमनमा निस्किएको थियो। अनुगमन सकिएपछि टोली बर्दघाट–२ चिसापानीस्थित रोयल कटेज प्रालिमा भोजन गर्न पुग्यो। विडम्बना हेर्नुस— अरूको अवस्था जाँच्न निस्किएको टोलीले आफ्नै थालमा समस्या भेट्टायो।

जिल्ला अनुगमन समिति संयोजकसमेत रहेका सहायक प्रमुख सीडीओ पोषणराज भण्डारीको सागभित्र शंखे किरा भेटियो। अनुगमन गर्न गएका अधिकारीको खानामा किरा भेटिएपछि होटलमाथि तत्काल कारबाही भयो। निरीक्षण गरियो। सरसफाइ कमजोर रहेको, खाद्य स्वच्छताका मापदण्ड पालना नभएको निष्कर्ष निकालियो र होटललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरियो।

यो घटनाले एउटा रोचक तर असहज प्रश्न जन्मायो— यदि त्यो साग कुनै मजदुर, विद्यार्थी, चालक वा यात्रुले खाएको भए पनि त्यही दिन अनुगमन हुन्थ्यो ? सिराहाको घटना झन् गम्भीर प्रकृतिको छ। लहान नगरपालिका–३ स्थित न्यू भान्जा होटलमा बिक्रीका लागि राखिएको केबीएण्ड सन्स नेपालद्वारा उत्पादित ‘ऋषि जल’ नामक सिल प्याक मिनरल वाटरको बोतलभित्र छेपारो भेटियो।

यो घटना सामान्य लापरबाहीको सीमा नाघ्ने खालको छ। अमलेट वा साग पकाउने क्रममा त्रुटि हुन सक्छ। तर उद्योगबाट उत्पादन भएर सिल गरिएको पानीको बोतलभित्र छेपारो पुग्नु उत्पादन प्रक्रिया, गुणस्तर परीक्षण र निगरानी प्रणालीमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउने विषय हो।

इलाका प्रशासन कार्यालय लहानले कम्पनीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना ग¥यो। बजारबाट सम्बन्धित उत्पादन फिर्ता लिन निर्देशन दिइयो। पुनः यस्तै गल्ती दोहोरिए थप कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइयो।

तर यहाँ पनि प्रश्न फेरी पनि उठ्छ— छेपारो भेटिएको बोतल सार्वजनिक नभएको भए के उत्पादन लाइनमा यति छिटो निगरानी पुग्थ्यो ? यी घटनालाई केवल केही व्यवसायीको लापरबाही भनेर टार्न सकिँदैन। किनभने समस्या एक जिल्लामा छैन। एक व्यवसायमा छैन। एक प्रकारको खाद्य वस्तुमा पनि छैन।

होटलको अमलेटदेखि सरकारी टोलीले खाएको साग र उद्योगमा उत्पादित मिनरल वाटरसम्म एउटै प्रकृतिको समस्या देखिनु संयोग मात्र होइन। यसले नियमन प्रणालीका प्वालहरू देखाउँछ। नेपालमा बजार अनुगमनको ठूलो हिस्सा अझै पनि प्रतिक्रियात्मक छ। कुनै घटना सार्वजनिक भएपछि मात्रै अनुगमन हुने, सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि मात्रै कारबाही हुने र केही समयपछि फेरि पुरानै अवस्था फर्किने प्रवृत्ति पुरानै छ।

सरकारले हरेक वर्ष बजार अनुगमन, खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण र उपभोक्ता संरक्षणका लागि बजेट खर्च गर्छ। विभिन्न कार्यालय, निरीक्षक र संयन्त्र पनि छन्। बजारमा प्रहरी, पत्रकारसहितको टोली अनुगमनमा निस्कन्छ, तर त्यो अनुगमन भनको सचेत गराउने र भत्ता पचाउने भन्दा माथि जान सकेको छैन।

प्रश्न के हो भने यदि ती प्रणाली प्रभावकारी हुन्थे भने गृहमन्त्रीको अमलेटमा काँडा कसरी पुग्थ्यो ? सहायक सीडीओको सागमा किरा कसरी पर्थ्यो? अझ सिल प्याक पानीको बोतलभित्र छेपारो कसरी पुग्थ्यो ?

यी घटनाले एउटा असहज राजनीतिक यथार्थ पनि उजागर गरेका छन्। नेपालमा राज्य सबै नागरिकका लागि बराबरी सक्रिय देखिँदैन। कतिपय अवस्थामा कुनै समस्या भिआइपीसम्म पुगेपछि मात्र त्यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्छ।

गृहमन्त्रीको अमलेटमा काँडा भेटिँदा प्रशासन दौडिन्छ। सहायक सीडीओको थालमा किरा भेटिँदा अनुगमन टोली तुरुन्त पुग्छ। तर प्रत्येक दिन हजारौं यात्रुले सडकछेउका होटलमा खाने खाना, विद्यालय वरपर बिक्री हुने खाद्य सामग्री, बजारमा पाइने प्याकेज्ड वस्तु र पानीको गुणस्तरबारे नियमित निगरानी कति हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै अस्पष्ट छ।

खाद्य सुरक्षा कुनै विशेष व्यक्तिको सुविधा होइन। यो प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। तर पछिल्ला तीन घटनाले देखाएको तस्वीर भने फरक छ। यहाँ प्रणालीले पहिला समस्या रोक्दैन, समस्या चर्चामा आएपछि प्रतिक्रिया दिन्छ। जसले समर्थको ‘वावाही’ कमाउँछ।

यहाँ नियमित अनुगमनभन्दा ठूलो निरीक्षक कहिलेकाहीँ सञ्चारमाध्यम बन्छ। तर, सञ्चारमाद्यमले उठाउने विषय राज्यका निकायको प्राथमिक्तामा पर्दैनन्। जानकारी फोन गरेरै जानकारी गराउँदा पनि खासै चासो लिँदैनन्। तर, सर्वसाधारणको गुनासोभन्दा भिआइपीको अनुभव भने धेरै शक्तिशाली प्रमाण बन्छ।

सिराहाको बोतलभित्रको छेपारो, चितवनको अमलेटभित्रको काँडा र नवलपरासीको सागभित्रको किराले अहिले एउटै प्रश्न सोधिरहेका छ— राज्यको खाद्य सुरक्षा संयन्त्र वास्तवमै उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोगाउन बनेको हो, कि भिआइपीको थालमा समस्या नपरोस् भनेर मात्रै सक्रिय हुने व्यवस्था बनेको हो ?

जबसम्म यो प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर आउँदैन, तबसम्म नेपाली उपभोक्ताले हरेक होटलको प्लेट, हरेक खानाको परिकार र हरेक सिल प्याक बोतल खोल्दा एउटा अदृश्य जोखिमको द्वार पनि सँगै खोलिरहनेछन्।