राजविराज— नेपाली राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक हुन्छन्, जसले कुनै एक व्यक्तिको अभिव्यक्ति मात्र होइन, राजनीतिक चेतना, संवैधानिक बुझाइ र नेतृत्वको स्तरमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिन्छन्। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पारषमणि गेलालको एउटा भिडियोले ठीक त्यही प्रश्न उठाएको छ।

तर यो बहसको जरो आजको घटनामा मात्र सीमित छैन। उदयपुरको स्थानीय राजनीतिमा तीन दशकदेखि सुनाइँदै आएको एउटा प्रसंगसँग यसको आश्चर्यजनक समानता भेटिन्छ। विसं २०५४/०५५ तिर उदयपुर जिल्लाको तत्कालीन मयाङ्खु गाविसमा कार्यरत सचिव शिव तिमल्सिनाले गाविस अध्यक्षलाई ‘तिमीलाई सरुवा गरिदिन्छु’ भनेर थर्काएको प्रसंग अहिले पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गर्छ।

त्यतिबेला अध्यक्ष डराएर जिल्ला सदरमुकाम गाईघाट पुगेका थिए। उनले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति उदयपुरका सभापति हरिशंकर परियारलाई भेटेर ‘सचिवले मलाई सरुवा गरिदिन्छु भन्छ, घरभन्दा टाढा पठाइदिए काम गर्न गाह्रो हुन्छ, मेरो सरुवा रोकिदिनुपर्‍यो’ भन्दै आग्रह गरेको प्रसंग पुराना राजनीतिकर्मीहरू अहिले पनि सुनाउँछन्।

त्यो घटना त्यतिबेला हास्यास्पद मात्र होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको संवैधानिक र प्रशासनिक ज्ञानको स्तर देखाउने उदाहरणका रूपमा लिइन्थ्यो। किनभने सरुवा कर्मचारीको हुन्छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको होईन भन्ने सामान्य चेतसमेत त्यतिबेला धेरै जनप्रतिनिधिमा थिएन। विडम्बना के छ भने करिब तीस वर्षपछि पनि त्यही मानसिकता नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा जीवित रहेको देखिएको छ।

यसपटक भ्रममा पर्ने व्यक्ति कुनै गाउँका अध्यक्ष होइनन्, संघीय संसद्का सदस्य हुन्। उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपाका सांसद पारषमणि गेलालको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा उनी एक व्यक्तिसँग कुरा गर्दै कर्मचारीलाई सुधार गर्न सकिने तर मेयरलाई नसकिने तर्क गर्दै ‘अब मेयर सरुवा गर्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका सुनिन्छन्। उनको भनाइ छ, ‘अधिकृत भनेको कर्मचारी हो, ऊ सुध्रिन सक्छ। अब मेयरै सरुवा गर्नुपर्छ। मेयर सरुवा गर्ने तयारी गर्नुस्, मैले भन्या छु।’

यो सामान्य भाषिक त्रुटी वा ठट्टाको विषय होइन। किनभने उक्त अभिव्यक्ति संविधान, स्थानीय शासन प्रणाली र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतबारे आधारभूत ज्ञानकै अभाव देखाउने प्रकृतिको छ। नेपालको संविधानको धारा २१५ तथा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरप्रमुख र उपप्रमुख प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित पदाधिकारी हुन्।

उनीहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। उनीहरूलाई कर्मचारीसरह कुनै मन्त्रालय, विभाग वा निकायले सरुवा गर्न सक्दैन। राजीनामा, कानुनी अयोग्यता, अदालतको फैसला वा कानुनले निर्दिष्ट गरेका विशेष संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक उनीहरूलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छैन।

यस्तो स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाबीच एक संघीय सांसदले ‘मेयर सरुवा गर्ने तयारी गर्नुस्’ भन्नु केवल राजनीतिक टिप्पणी होइन, शासन प्रणालीकै आधारभूत संरचनाबारे भ्रमपूर्ण बुझाइको सार्वजनिक प्रदर्शन हो। सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न त त्यहाँ उठ्छ— यदि कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको फरकसमेत बुझ्न नसक्ने अवस्था हो भने त्यस्ता व्यक्तिले संसद्मा बसेर कानुन निर्माण कसरी गर्छन् ?

गेलाल कुनै राजनीतिक नौसिखिया पात्र होइनन्। उनी उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–९ ज्यामिरेसँग जोडिएका राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। उनको स्थायी ठेगाना सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–६ हो। उनी स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका व्यक्ति हुन्। रास्वपाले पनि उनलाई ‘सक्षम’, ‘योग्य’ र ‘विकल्पको प्रतिनिधि’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै संसद्मा पठाएको हो। त्यसैले पनि आलोचना अझ तीव्र बनेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन—संविधान पढेका सांसद हुन् कि स्थानीय चिया पसलमा गफ गरिरहेका कुनै सामान्य व्यक्ति ? संघीय संसद् कुनै भाषण प्रतियोगिताको मञ्च होइन। त्यहाँ बस्ने सांसदहरू संविधान संशोधनदेखि कानुन निर्माणसम्मका निर्णयमा सहभागी हुन्छन्। उनीहरूबाट कम्तीमा शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तबारे स्पष्ट बुझाइ अपेक्षित हुन्छ। तर ‘मेयर सरुवा’ जस्तो अभिव्यक्तिले त्यो अपेक्षामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

यो भिडियो सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति पनि सामान्य छैनन्। उदयपुर–२ का रास्वपाकै सांसद सूर्य तामाङले उक्त भिडियो बाहिर ल्याएका हुन्। तामाङ र गेलालबीचको राजनीतिक सम्बन्ध, रास्वपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष तथा पछिल्ला विवादहरूलाई लिएर पनि विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। कतिपयले यसलाई पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षसँग जोडेर हेरेका छन्।

तर भिडियो सार्वजनिक हुनुको उद्देश्य जे भए पनि त्यसमा व्यक्त विचारको राजनीतिक र संवैधानिक मूल्यांकन हुनैपर्छ। रास्वपाले विगतमा ‘जान्नेलाई छान्ने’, ‘योग्यलाई अघि बढाउने’ र ‘पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने’ नारा उठाएको थियो। तर पार्टीका निर्वाचित सांसदबाटै आएको यस्तो अभिव्यक्तिले त्यो नारामाथि उल्टै प्रश्न खडा गरेको छ।

गेलालले वास्तवमै मेयरलाई सरुवा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्छन् भने त्यो संविधानको गम्भीर अज्ञानता हो। यदि त्यो केवल आवेशमा भनिएको कुरा हो भने पनि त्यसले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाउँछ। किनभने सांसदको प्रत्येक अभिव्यक्ति निजी गफ होइन, सार्वजनिक अभिलेख हो।

तीस वर्षअघि मयाङ्खका एक अध्यक्षले आफू सरुवा हुने डरले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धाएका थिए। त्यतिबेला त्यो घटना राजनीतिक चेतनाको कमजोरीको प्रतीक मानिएको थियो। आज, संघीय संसद्को एक सदस्यले निर्वाचित मेयरलाई कर्मचारीसरह सरुवा गर्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा गरिरहेका छन्। त्यसैले प्रश्न अब केवल पारषमणि गेलालमाथि मात्र होइन, उनीजस्ता व्यक्तिलाई ‘योग्य’ ठहर गर्दै संसद्मा पठाउने राजनीतिक प्रणालीमाथि पनि उठेको छ।

संविधानले देश बदल्न सक्छ, संरचना बदल्न सक्छ, शासन प्रणाली बदल्न सक्छ। तर संविधानको मर्म नबुझ्ने राजनीतिक नेतृत्व बदल्न नसकेसम्म यस्ता घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामाथि बारम्बार प्रश्न उठाइरहनेछन्।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।