काठमाडौँ — निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशलाई एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कृति दिने वाचा गरेको थियो। ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने नाराले पुराना दलहरूको भागबण्डा, आफन्तवाद र शक्ति केन्द्रित राजनीतिक अभ्यासलाई चुनौती दिएको थियो।

तर सरकार गठनको सय दिन नपुग्दै सिंहदरबारभित्र उठ्न थालेका प्रश्न भने ठीक उल्टो दिशातर्फ संकेत गर्न थालेका छन— निर्णय प्रक्रियाको केन्द्र प्रधानमन्त्री हुन् कि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ? नियुक्तिमा योग्यता प्राथमिकतामा छ कि पहुँच ? र सरकार सञ्चालन संविधान र कानुनअनुसार भइरहेको छ कि केही प्रभावशाली सल्लाहकारहरूको अनौपचारिक नियन्त्रणमा ?

पछिल्ला दिनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वका संस्थाहरूमा गरेको मनोनयनले यही बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, पाटन विकास कोष, हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमलगायत निकायमा एकैपटक २४ जना पदाधिकारी मनोनित गरेपछि नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका हुन्।

सबैभन्दा धेरै चर्चा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको सदस्यमा सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जनकारको मनोनयनले पाएको छ। सिद्धिलक्ष्मी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनकी बहिनी हुन्। समितिको अध्यक्षमा डा. पुरुषोत्तम भट्टराई तथा सदस्यमा माधवप्रसाद लामिछाने, सूर्यप्रसाद ढुंगेल र नेत्रप्रसाद अधिकारी छन्।

मनोनयन कानुनी रूपमा वैध भए पनि यसले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न जन्माएको छ— योग्यता र प्रतिस्पर्धाको नारा बोकेर आएको सरकारले प्रभावशाली सल्लाहकारका आफन्तलाई नै किन रोज्यो ? खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने विकल्प किन प्रयोग गरिएन ?

यही प्रश्नलाई लिएर सरकारमाथि आफन्तवादको आरोप लाग्न थालेको छ। आलोचकहरूका अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने वाचा गर्ने दल स्वयंले सत्ता प्राप्त गरेपछि पुरानै राजनीतिक अभ्यास दोहोर्याउन थालेको संकेत देखिएको छ।

तर विवाद नियुक्तिमा मात्र सीमित छैन। सिंहदरबारभित्रका उच्च प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सचिवालय पछिल्लो समय केवल सहजीकरण गर्ने संरचनामा सीमित नरही प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामै प्रभावशाली शक्ति केन्द्रका रूपमा विकसित भएको देखिन्छ।

यसको एउटा उदाहरण गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री साह आफैंले सम्हालेका बेला देखिएको घटनालाई मानिन्छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको एक विभागका महानिर्देशक नीतिगत विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे। तर विभागीय मन्त्रीकै हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीसँग उनको भेट हुन सकेन। बरु सचिवालयका सदस्यहरूसँग बैठक बस्न भनियो।

ती महानिर्देशकले मुख्यसचिव सुमन अर्यालसँग विभागीय मन्त्रीकै उपस्थितिमा बैठक हुनुपर्ने आग्रह गरे। तर मुख्यसचिव स्वयंले प्रधानमन्त्रीलाई सहज रूपमा भेट्न नसकेको संकेत गर्दै आफू पनि असहाय रहेको प्रतिक्रिया दिएको स्रोतको दाबी छ। अन्ततः ती अधिकारी सचिवालयका सदस्यहरूसँग मात्र छलफल गरेर फर्किन बाध्य भए।

प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो सामान्य घटना होइन। संसदीय शासन प्रणालीमा सचिवालयको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने हो, प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने होइन। नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचित नेतृत्व र संवैधानिक संरचनामा रहन्छ। सचिवालयले सुझाव दिन सक्छ, तर कर्मचारीतन्त्रलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिने वैधानिक अधिकार उसँग हुँदैन।

तर सिंहदरबारभित्रको चर्चा फरक छ। उच्च सरकारी स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन देखिन थालेका छन्। मन्त्रालयहरूबाट आउने धेरै संवेदनशील विषयमा अन्तिम पहुँच प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिले बेनसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था बनेको दाबी कर्मचारी वृत्तमा सुनिन्छ।

एक सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई मात्र जानकारी दिनुपर्ने प्रकृतिका विषयमा समेत सचिवालयका सदस्यहरूले प्रत्यक्ष चासो राख्ने गरेका छन्। ती अधिकारी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न खोज्दा ‘पहिले कुमार बेनलाई भन्नुहोस्’ भन्ने सन्देश आउँछ। तर सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका कतिपय विषय प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूलाई जानकारी दिन नमिल्ने हुन्छन्।’

यस्तो अवस्था प्रशासनिक प्रणालीका लागि अस्वाभाविक मानिन्छ। किनभने राज्य सञ्चालनको औपचारिक संरचनाभन्दा बाहिरको व्यक्तिले संवेदनशील सूचना र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाउन थालेपछि उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्न थाल्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभाव मन्त्रालयहरूसम्म फैलिएको दाबी पनि गरिन्छ।

स्रोतहरूका अनुसार विभिन्न मन्त्रीहरूको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग निकट सदस्यहरू खटाइएका छन्। उनीहरूले दैनिक गतिविधिबारे नियमित रूपमा जानकारी संकलन गरी समन्वय गर्ने गरेका छन्। आलोचकहरू यसलाई समन्वयभन्दा बढी नियन्त्रणको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्छन् भने समर्थकहरू सरकार सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्ने प्रयास मान्छन्।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको भूमिकालाई लिएर पनि चर्चा छ। रास्वपा र बालेन्द्र साहबीच राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका खेलेका साह अहिले संवैधानिक तथा राजनीतिक सुधारसम्बन्धी गृहकार्यमा सक्रिय रहेको बताइन्छ। संविधान संशोधनका सम्भावित एजेन्डादेखि शासन प्रणाली सुधारसम्मका विषयमा उनी संलग्न रहेको चर्चा प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ।

यता रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनताका पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही सदस्यहरू आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा सक्रिय भएको आरोप लागेको थियो। कुन उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने र कसलाई रोक्ने भन्ने आन्तरिक गतिविधिमा उनीहरूको प्रभाव देखिएको आरोप पार्टीभित्रैबाट उठेको थियो। यद्यपि यसबारे आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन।

यी सबै घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्दा एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न अगाडि आउँछ— रास्वपाले वाचा गरेको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दिशा कता जाँदैछ ? सरकारका समर्थकहरू भने आलोचनालाई अतिरञ्जित ठान्छन्। उनीहरूका अनुसार पुरानो प्रशासनिक जडता तोड्न बलियो समन्वय आवश्यक हुन्छ र सचिवालय सक्रिय हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। नियुक्तिहरू पनि कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत नै भएको उनीहरूको तर्क छ।

तर आलोचकहरूको प्रश्न फरक छ। यदि ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा वास्तविक हो भने नियुक्ति प्रक्रिया खुला किन भएन ? यदि संस्थागत शासन प्रणालीप्रति प्रतिबद्धता छ भने निर्णय प्रक्रियाको केन्द्र संवैधानिक संरचना हो कि केही सीमित व्यक्तिको घेरा ? र यदि सुशासन प्राथमिकता हो भने सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता र छनोट प्रक्रियाबारे पारदर्शिता किन देखिएन ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको पहिलो सय दिनको मूल्यांकन गर्दा समर्थकहरूले उनलाई निर्णायक, सक्रिय र परिणाममुखी नेतृत्वका रूपमा चित्रण गर्छन्। तर आलोचकहरूका अनुसार यही अवधिमा सिंहदरबारको शक्ति औपचारिक संरचनाबाट अनौपचारिक शक्ति केन्द्रतर्फ सरेको संकेत पनि देखिएको छ।

अन्ततः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रश्न व्यक्ति होइन, प्रणालीको हुन्छ। किनभने सरकार सफल वा असफल हुनु केवल प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियताले होइन, निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी, जवाफदेही र संस्थागत छ भन्ने आधारले तय गर्छ। अहिले सिंहदरबारभित्र उठिरहेको बहस पनि त्यही हो— सत्ता वास्तवमा कहाँबाट सञ्चालन भइरहेको छ ? र ‘जान्नेलाई छान्ने’ नाराको परीक्षा नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामै भइरहेको छैन र ?