राजविराज– महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले राजविराज नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन, करार तथा ज्यालादारी नियुक्ति, तलबी प्रतिवेदन र कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालनमा गम्भीर अनियमितता तथा कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन भएको औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा मात्रै १ करोड ३२ लाख ७६ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ भने करार र ज्यालादारी कर्मचारीमा आन्तरिक आयभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको पाइएको छ।

महालेखाका अनुसार नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी ६४ रहेकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ४१ पदमा मात्रै स्थायी पदपूर्ति भएको छ। प्रशासन अधिकृत, इन्जिनियर र आन्तरिक लेखापरीक्षकजस्ता महत्वपूर्ण २३ पद रिक्त रहेका छन्। महालेखाले आवश्यक जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाह, कार्यक्रम सञ्चालन र समग्र कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै रिक्त पद यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाइएको छ। मधेश प्रदेश स्थानीय सेवाको (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ ले कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीबाहेक अन्य पदमा करार वा ज्यालादारी नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर नगरपालिकाले ऐनले तोकेभन्दा फरक पदमा कर्मचारी नियुक्त गरी १ करोड ३२ लाख ७६ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ।

महालेखाका अनुसार दुई जना अधिकृत छैटौंमा १३ लाख ११ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ, दुई जना सहायक पाँचौंमा १० लाख ७८ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ, पाँच जना सहायक चौथोमा २५ लाख ७८ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ, एक जना कानुनी सहायक पाँचौंमा ५ लाख ३९ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ, एक जना वारेस पाँचौंमा ५ लाख १५ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ तथा २२ जना कम्प्युटर अपरेटरमा ७२ लाख ५१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

महालेखाले यी नियुक्ति प्रदेश निजामती किताबखानामा पद दर्ता नगरी तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको भन्दै उक्त खर्चलाई नियमसम्मत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

करार तथा ज्यालादारी व्यवस्थापनतर्फ पनि नगरपालिकाको खर्चमाथि प्रश्न उठाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नगरपालिकाले २६ जना करार कर्मचारीका लागि १ करोड ३० लाख ४४ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ र १३१ जना ज्यालादारी कर्मचारीका लागि ३ करोड १७ लाख १५ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ ४८ पैसा खर्च गरेको छ।

यसरी करार र ज्यालादारीतर्फ मात्रै कुल ४ करोड ४७ लाख ५९ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। उक्त वर्ष नगरपालिकाको आन्तरिक आय ३ करोड ९९ लाख ७९ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ रहेको थियो। अर्थात् करार र ज्यालादारी कर्मचारीमा भएको खर्च आन्तरिक आयको १११.९५ प्रतिशत पुगेको महालेखाले औंल्याएको छ। त्यसमाथि ज्यालादारी कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदाको दिन पनि काम गरेको देखाएर थप भुक्तानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

महालेखाले आन्तरिक आय न्यून रहेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी राखेर तलब, भत्ता र ज्यालामा ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नु मनासिब नदेखिएको भन्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न तथा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सुझाव दिएको छ।

नगरपालिकाको कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो बराबर रकम थप गरेर अवकाश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नगरपालिकाले कर्मचारीको तलबबाट अनिवार्य कट्टी नगरी सिधै १ करोड रुपैयाँ अवकाश कोषमा स्थानान्तरण गरेको पाइएको छ।

महालेखाले संघीय सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ लागू गरिसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले त्यसअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरेको छ। नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत कमजोर र संघीय सरकारमा निर्भरता उच्च रहेको अवस्थामा यस्ता अभ्यासले दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

तलब भुक्तानी प्रक्रियामा पनि कानुनी व्यवस्था पालना नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ। मधेश प्रदेश स्थानीय सेवाको (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ अनुसार प्रदेश किताबखाना वा सम्बन्धित निकायबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब भुक्तानी गर्न पाइँदैन। तर नगरपालिकाले ४१ जना कर्मचारीलाई तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी २ करोड ४६ लाख ५३ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले यसरी तलबी प्रतिवेदनविनै तलब भुक्तानी गर्दा कर्मचारीको तलब, ग्रेड तथा सेवा अवस्थाको यकिन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै भविष्यमा प्रतिवेदन पारित गरेर मात्रै तलब भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि यी विषयमा राजविराज नगरपालिकाको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन।