डिजिटल धामीझाँक्रीको साम्राज्यः आत्मासँग कुरा गराउनेदेखि ३ दिनमै डिप्रेसनको औषधी छुटाउने सम्मको दावी
काठमाडौँ– सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ मानिसले हेर्ने ‘आत्मासँग कुराकानी’, ‘तेस्रो नेत्र खोलेर ब्रह्माण्ड दर्शन’, ‘पूर्वजन्मको यात्रा’ र ‘तीन दिनमै डिप्रेसन निको’ जस्ता दाबीहरू अहिले नेपालमा केवल भाइरल सामग्री मात्र छैनन्, ती सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र कानुनी शासनसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्नका रूपमा उभिएका छन्।
वैज्ञानिक प्रमाणबिनाका यस्ता दाबीहरू लाखौँ मानिससम्म पुगिरहँदा नियामक निकायहरूको निष्क्रियता र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिरहेको डिजिटल अन्धविश्वासको प्रभावबारे बहस चर्किन थालेको छ। पोखरामा सञ्चालित ‘दिव्याश्रम हिलिङ पोखरा’ र त्यससँग सम्बन्धित टिकटक अकाउन्ट @muktahealer पछिल्ला महिनाहरूमा यस्तै विवादको केन्द्र बनेको छ। आफूलाई सम्मोहन चिकित्सक, आध्यात्मिक उपचारक तथा ‘पास्ट लाइफ रिग्रेसन थेरापिस्ट’ दाबी गर्ने मुक्त खवासले सार्वजनिक गरेका भिडियोहरूमा मृत व्यक्तिको आत्मा बोलाउनेदेखि लिएर मानसिक रोगको औषधि छुटाएर निको पारेकोसम्मका दाबी गरिएका छन्।
तीमध्ये कतिपय भिडियोले ३० लाखदेखि ४० लाखभन्दा बढी भ्युज प्राप्त गरिसकेका छन्। सबैभन्दा धेरै चर्चा कमाएको एउटा भिडियोमा पौडी खेल्ने क्रममा मृत्यु भएका भनिएका एक बालकको ‘आत्मा’ बोलाइएको दाबी गरिएको छ। भिडियोमा कथित आत्माले आफ्नै परिवारका सदस्यले हत्या गरेको जस्ता संवेदनशील आरोप लगाएको सुनिन्छ। उक्त भिडियो ३४ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ। अर्को भिडियोमा ‘तेस्रो नेत्र’ खोलेर वृन्दावनमा राधाकृष्णको दर्शन गराइएको दाबी गरिएको छ, जसले ३६ लाखभन्दा बढी भ्युज पाएको छ।
यस्तै, दिवंगत हजुरआमाको आत्मासँग नातिनीको संवाद गराइएको भनिएका भिडियोहरू पनि सार्वजनिक गरिएका छन्। ती सामग्रीहरू ४० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएका छन्। भिडियोहरूको प्रस्तुति र कथ्यले दर्शकलाई भावनात्मक रूपमा गहिरो असर पार्ने खालका छन्, विशेषगरी आफन्त गुमाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेको देखिन्छ।
यसबीच सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दाबीहरूले उठाएका छन्। केही भिडियोहरूमा लामो समयदेखि डिप्रेसन र एन्जाइटीको औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिलाई केही दिनमै निको पारेर औषधि छुटाएको दाबी गरिएको छ। मानसिक स्वास्थ्यका विज्ञहरूका अनुसार यस्ता सन्देशले उपचारमा रहेका बिरामीलाई औषधि बन्द गर्न प्रेरित गर्न सक्छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ।
सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरूले पनि यो विषयले नेपाली समाजमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने देखाउँछन्। कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना मृत आफन्तसँग कुरा गराइदिन आग्रह गरेका छन्। अर्कोतर्फ, केहीले यस्ता दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै यदि वास्तवमै आत्मासँग कुरा गर्न सकिन्छ भने चर्चित आपराधिक घटनाहरूको रहस्य किन नखोलिएको भन्ने चुनौती दिएका छन्।
विवाद बढेपछि मुक्त खवासले आफू मनोचिकित्सक नभएको स्वीकार गरेका छन्। उनले आफूले ‘नेसनल हिप्नोसिस एकेडेमी’बाट हिप्नोसिस सम्बन्धी अध्ययन गरेको र झाँक्री परम्पराअन्तर्गत अभ्यास गर्दै आएको बताएका छन्। उनका अनुसार आफूले बिरामीको उपचार नभई ‘सपोर्टिभ’ भूमिका मात्र निर्वाह गरिरहेका छन्।
तर विशेषज्ञहरूका अनुसार हिप्नोथेरापी र आध्यात्मिक उपचारलाई एउटै रूपमा प्रस्तुत गर्नु भ्रामक हुन सक्छ। आधुनिक मनोविज्ञानमा हिप्नोथेरापी एक निश्चित उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिने क्लिनिकल प्रविधि हो, जसलाई प्रशिक्षित र प्रमाणित मनोचिकित्सक वा मनोवैज्ञानिकले प्रयोग गर्छन्। यसको उद्देश्य बिरामीको अवचेतन मनमा रहेका डर, आघात वा व्यवहारगत समस्याहरू बुझ्न सहयोग गर्नु हो। यसलाई आत्मा बोलाउने, पूर्वजन्म देखाउने वा अलौकिक शक्तिको प्रमाणका रूपमा मान्यता दिइएको छैन।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सम्मोहनको अवस्थालाई वैज्ञानिक भाषामा ‘अल्टर्ड स्टेट अफ कन्सिअसनेस’ भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको मस्तिष्क सुझावप्रति बढी संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले उपचारकर्ताले दिएको संकेत वा निर्देशनलाई व्यक्तिले वास्तविक अनुभवका रूपमा ग्रहण गर्न सक्छ। यही कारणले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यस्ता विधिहरू कडा नियमन र व्यावसायिक मापदण्डभित्र सञ्चालन गरिन्छन्।
अमेरिकाका एरिजोना, अर्कान्सास, मिसिगन र मिनेसोटा लगायतका राज्यहरूमा क्लिनिकल हिप्नोसिसको अभ्यास केवल लाइसेन्सप्राप्त विशेषज्ञहरूलाई मात्र अनुमति छ। बिनाअनुमति रोग निको पार्ने दाबी गर्नु त्यहाँ कानुनी अपराध मानिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले पनि परम्परागत तथा पूरक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक प्रमाण र नियामक संयन्त्रको दायराभित्र राख्नुपर्ने स्पष्ट नीति अघि सारेको छ। ‘डु नो हार्म’ अर्थात् ‘क्षति नपु¥याउने’ सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर डब्लूएचओले स्वास्थ्यसम्बन्धी भ्रामक सूचनालाई सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ।
नेपालमा पनि यस्ता गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३० र २३१ अनुसार इजाजतपत्रबिना उपचार गर्न, औषधि सिफारिस गर्न वा बन्द गर्न पाइँदैन। त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ ले परिषद्मा दर्ता नभई स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ।
बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ ले तन्त्रमन्त्र वा अलौकिक शक्तिको नाममा कसैलाई मानसिक, सामाजिक वा अन्य प्रकारको हानि पु¥याउने गतिविधिलाई पनि अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार भिडियोहरूमा परिवारभित्रै हत्या वा षड्यन्त्र भएको जस्ता कथित आत्मामार्फत लगाइने आरोपले सामाजिक द्वन्द्व र हिंसा बढाउन सक्ने जोखिम रहन्छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिपेन्द्र पाण्डेका अनुसार काउन्सिलको स्वीकृतिबिना आधुनिक चिकित्सा अभ्यास गर्ने वा चिकित्सकीय दाबी गर्दै बिरामीको उपचार गर्ने कार्य कानुनी रूपमा स्वीकार्य छैन। चिकित्सकले दिएको औषधि छुटाउन प्रेरित गरिएको प्रमाण फेला परे त्यसबारे अनुसन्धान हुन सक्ने उनले बताएका छन्।
यता मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको कम्युनिटी मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सीएमसी–नेपाल) ले विगत दुई दशकदेखि समुदायस्तरमा वैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै आएको छ। संस्थाका अनुसार डिप्रेसन, एन्जाइटी, साइकोसिस वा अन्य मानसिक समस्याबाट पीडित अधिकांश व्यक्तिहरू उचित औषधि, परामर्श र पारिवारिक सहयोग पाएमा सामान्य जीवनमा फर्कन सक्छन्। तर अन्धविश्वास र भ्रामक उपचारका कारण धेरै बिरामी वैज्ञानिक उपचारबाट टाढा रहने जोखिम बढिरहेको छ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ ले पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। रणनीतिले परम्परागत विश्वासलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरी बिरामीलाई समयमै वैज्ञानिक उपचारतर्फ रेफर गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
तर डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिरहेको ‘आध्यात्मिक उपचार’को बजारले नयाँ चुनौती खडा गरेको छ। लाखौँ भ्युज र हजारौँ प्रतिक्रियाका बीच वैज्ञानिक उपचार, कानुनी दायित्व र सार्वजनिक स्वास्थ्यका आधारभूत मान्यताहरू ओझेलमा पर्दै गएको चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।
प्रश्न अब केवल एउटा टिकटक अकाउन्ट वा एक व्यक्तिको दाबीको मात्र होइन। प्रश्न यो हो कि लाखौँ मानिससम्म पुग्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्रीको सत्यता कसले जाँच्ने, बिरामीको सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने र डिजिटल अन्धविश्वासको यो बढ्दो बजारमाथि नियामक निकायहरूले कहिले हस्तक्षेप गर्ने ? नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यलाई वैज्ञानिक आधारमा स्थापित गर्ने प्रयास चलिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको यस्ता दाबीहरूको प्रभाव र जोखिमबारे बहस झन् तीव्र बन्दै गएको छ।

