राजविराज– सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१ फत्तेपुरस्थित त्रियुगा बहुमुखी सहकारी संस्थामा व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई लिएर सुरु भएको विवादमा संस्थाका अध्यक्षले एकपछि अर्को झुठ बोल्दै भ्रम फैलाउन खोजेको पाईएको छ।

विवादको केन्द्रमा अहिले व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र मात्रै छैन, बरु सहकारीको पारदर्शिता, संस्थागत जवाफदेहिता, सूचनाको हक र कानुनको व्याख्यालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। सहकारीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरीले व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को हवाला दिएपछि झन यो विवादले नयाँ मोड लिएको छ।

चौधरीले ऐनको ‘दफा ३(३)(छ)’ उल्लेख गर्दै कर्मचारीका व्यक्तिगत कागजात गोपनीयताभित्र पर्ने दाबी गरेका छन्। तर समस्या के छ भने उनले उद्धृत गरेको त्यो कानुनी व्यवस्था ऐनमै छैन। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) मा सूचना नदिइने अवस्थाहरू (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) सम्म मात्रै उल्लेख छन्। अध्यक्ष चौधरीले दाबी गरेजस्तो ‘(छ)’ भन्ने खण्ड नै अस्तित्वमा छैन। अर्थात् व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र लुकाउन खोज्दै सार्वजनिक रूपमा गरिएको कानुनी तर्कको आधार नै प्रश्नको घेरामा परेको छ।

अझ रोचक पक्ष के छ भने चौधरीले ऐनको एउटा भागलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न खोजे पनि सोही व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण अंशलाई भने बेवास्ता गरेका छन्। दफा ३(३)(ङ) मा व्यक्तिगत गोपनीयता, जिउ–ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने सूचना नदिन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसपछि स्पष्ट रूपमा भनिएको छ— ‘तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन।’

यहीँबाट अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ— व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीको शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्दा कसको जिउ–ज्यानमा खतरा पुग्छ ? कसको सम्पत्ति जोखिममा पर्छ ? कसको स्वास्थ्यमा असर पर्छ ? वा कुन सुरक्षाजन्य चुनौती सिर्जना हुन्छ ? चौधरीले यसको कुनै स्पष्ट र कानुनी उत्तर भने दिएका छैन।

बरु अध्यक्ष चौधरीले उल्टै ‘व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध नगराएकै भरमा सिधै नक्कली हो भनी पूर्वाग्रही निष्कर्ष निकाल्नु पत्रकारिताको न्यूनतम आचारसंहिता विपरीत हो’ भन्दै पत्रकारितामाथि नै पाठ पढाउने प्रयास गरेका छन्। तर विवाद यहीं समाप्त हुँदैन। किनभने उपलब्ध तथ्यहरूले देखाउँछन्– समाचार प्रकाशित हुनुअघि सम्बन्धित पक्षसँग सम्पर्क गर्ने, सूचना माग्ने र प्रतिक्रिया लिने प्रक्रिया पटक–पटक अपनाइएको थियो।

सूचनाको हक प्रयोग गर्दै २०८२ फागुन २ गते सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिइएको थियो। त्यसपछि २०८२ फागुन २८ गते कार्यालय प्रमुखलाई इमेलमार्फत पुनः सूचना मागिएको थियो। निवेदनको प्रति व्यवस्थापक कार्कीको म्यासेन्जरमा समेत पठाइएको थियो। सन्देश हेरिएको देखिए पनि कुनै जवाफ आएन। त्यसपछि हेल्लो सरकारमा HS-WEB-141808-BI नम्बरमा उजुरी दर्ता गरियो। प्रणालीले समस्या समाधान भएको जानकारी दियो, तर सूचना प्राप्त भएन।

यसबीच अध्यक्ष चौधरीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर धारणा मागिएको थियो। उनले व्यवस्थापकमाथिको आरोप ‘हावा’ भएको दाबी गरे। तर प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा भने उनी आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भए। ‘तिमिलाई सूचना किन दिनु ?’, ‘सार्वजनिक गर्नलाई के छातीमा टाँसेर हिँड्नुपर्ने ?’, ‘तिमीले भनेर सार्वजनिक किन गर्नुपर्ने ?’, ‘आरोप सही भएन भने के हुन्छ ?’ जस्ता अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए।

त्यसैले अहिले सहकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा रहेको ‘सम्बन्धित पक्षसँग धारणा नलिई समाचार प्रकाशित गरियो’ भन्ने दाबी पनि विवादमै परेको छ। किनभने अभिलेखअनुसार धारणा मागिएको मात्र होइन, अध्यक्षले त्यसबारे प्रतिक्रिया नै दिएका थिए।

विवादको अर्को महत्वपूर्ण आयाम भने गोपनीयताको दाबीसँग जोडिएको छ। कानुनी रूपमा शैक्षिक प्रमाणपत्र आफैंमा सधैं गोपनीय सूचना मानिँदैन, खास गरी त्यसको वैद्यतमा प्रश्न उठेपछि। विशेष गरी कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक, अर्धसार्वजनिक, सहकारी, सरकारी वा सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको पदमा नियुक्ति लिन प्रयोग गरेको शैक्षिक योग्यता सार्वजनिक चासोको विषय बन्छ।

नेपालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग, अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरूमा नियुक्तिको आधार बनेको शैक्षिक योग्यता, पेश गरिएको प्रमाणपत्रको वैधता र सेवा प्रवेशका आधारभूत कागजातलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा हेरिएको पाइन्छ।

यही कारण ‘व्यवस्थापकले कुन शैक्षिक योग्यता पेश गरेर जागिर पाए ?’ भन्ने प्रश्न र ‘उनको बैंक खाता नम्बर के हो ?’, ‘मेडिकल रिपोर्ट के छ ?’ वा ‘नागरिकता नम्बर कति हो ?’ भन्ने प्रश्न एउटै प्रकृतिका मानिँदैनन्।

अर्कोतर्फ, यदि कुनै संस्थाले प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गर्छ भने उसले कम्तीमा पनि स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्छ— प्रमाणपत्रको कुन अंश गोपनीय हो ? सार्वजनिक गर्दा कसरी गोपनीयता भंग हुन्छ ? कसरी जिउ–ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुग्छ ? तर त्रियुगा सहकारीले अहिलेसम्म यस्तो कुनै कारण सार्वजनिक गरेको छैन।

विश्वभर र नेपालमै पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रयोग भएका कागजातका संवेदनशील विवरण ढाकेर बाँकी सूचना उपलब्ध गराउने अभ्यास छ। उदाहरणका लागि नागरिकता नम्बर, जन्ममिति, हस्ताक्षर, रजिस्ट्रेसन नम्बर वा अन्य व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने अंश हटाएर शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउन सकिन्छ। तर त्रियुगा सहकारीले यस्तो विकल्पबारे पनि कुनै धारणा दिएको छैन।

यसैबीच व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीको शैक्षिक योग्यताबारे थप प्रश्न उठिरहेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार उनले भारतको बिहारबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सहकारीमा नियुक्ति पाएका थिए। तर उक्त प्रमाणपत्रको अध्ययन र परीक्षा प्रक्रियासम्बन्धी अभिलेखबारे प्रश्न उठेपछि विवाद सुरु भएको हो। केही स्रोतहरूले आर्थिक लेनदेनमार्फत प्रमाणपत्र प्राप्त गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि यी आरोपहरू हालसम्म कुनै आधिकारिक अनुसन्धान वा प्रमाणीकरणबाट पुष्टि भएका छैनन्। समाचारमा पनि आरोप र आशंका भएको कुरा नै उल्लेख छ। दिपक कार्कीको प्रमाणपत्र नक्कली नै हो भनेर पुष्टि गरिएको छैन। पुष्टि गर्ने काम समाचारले गर्दैन।

त्यसैले त्रियुगा सहकारीका व्यवस्थापकमाथि उठेको प्रश्न पनि केवल हावा, अफवाह वा गफको विषय नभई तथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ। यस प्रकरणलाई थप अर्थपूर्ण बनाउने अर्को पक्ष सहकारीको संस्थागत इतिहास हो।

त्रियुगा बहुमुखी सहकारी संस्था यसअघि पनि पारदर्शिता र नियमनसम्बन्धी प्रश्नमा आलोचनाको केन्द्रमा पर्दै आएको छ। कर्मचारी भर्नामा समेत परिक्षाको न्युनतम सर्त पुरा नगरी कर्मचारी र सञ्चालक समितिको मिलेमतोमा व्यवस्थापक र सञ्चालक समितिका सदस्यहरुका आफन्तलाई भर्ना गरिएको विषय उठेको थियो। त्यस विषयमा पनि सूचनाको माग गर्दै निवेदन दिईएको थियो। सहकारीले त्यो सूचनासमेत उपलब्ध गराएको छैन।

यता, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सप्तकोशी नगरपालिकामा दर्ता भएका २२ सहकारीमध्ये १३ निष्क्रिय छन्, दुई सम्पर्कविहीन छन् र धेरै संस्थाको विवरण COPOMIS प्रणालीमा अद्यावधिक भए–नभएकोसमेत स्पष्ट छैन। सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन नभएको विषय उठ्दा पनि अध्यक्ष चौधरीले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

यही कारण अहिले विवाद एउटा प्रमाणपत्रभन्दा धेरै ठूलो बनेको छ। यदि व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र वैध छ भने किन सार्वजनिक गरिएन ? यदि सूचना दिन नमिल्ने हो भने त्यसलाई रोक्ने स्पष्ट कानुनी आधार के हो ? यदि गोपनीयता नै कारण हो भने शैक्षिक योग्यता कसरी पूर्ण रूपमा गोपनीय विषय बन्न पुग्यो ? यदि समाचार एकपक्षीय हो भने सूचना मागिएका निवेदन, इमेल, हेल्लो सरकारको उजुरी र अध्यक्षसँग भएका संवादलाई कसरी अस्वीकार गर्न सकिन्छ ? र यदि सहकारी पारदर्शितामा विश्वास गर्छ भने विवाद अन्त्य गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्ने विषयबाट किन भागिरहेको छ ?

अहिलेसम्म यी प्रश्नहरूको उत्तर अध्यक्षको फेसवुक स्ट्याटस र सहकारीको विज्ञप्तिले दिएको छैन। बरु एउटा नयाँ बहस जन्माएको छ— त्रियुगा सहकारी व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र जोगाउन खोजिरहेको छ कि आफ्नै संस्थागत विश्वसनीयता गुमाइरहेको छ ?

किनभने लोकतान्त्रिक समाजमा विश्वास शब्दले होइन, प्रमाणले निर्माण हुन्छ। र अहिले पनि विवादको केन्द्रमा उही एउटा कागज छ— व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीको शैक्षिक प्रमाणपत्र।