राजविराज— माछाका भुरा वितरण कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल, झुट्टा भरपाई र अस्तित्वमै नभएका कृषकहरूको विवरण तयार गरी ७२ लाख ५९ हजार ९० रुपैयाँ सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मत्स्य भुरा वितरणका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झा, लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर, प्राविधिक सहायक देवेन्द्रलाल कर्ण तथा सुदिश माछापालन केन्द्रका सञ्चालक राम सुदिश शरणविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

आयोगका अनुसार नेपाल सरकारबाट कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम (राहत) अन्तर्गत मत्स्य भुरा वितरणका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, धनुषालाई २ करोड ३४ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको थियो। तर उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सरकारी अभिलेखमा देखाइएअनुसार माछाका भुरा वास्तविक रूपमा प्राप्त नभएको, वितरण नै नभएका कृषकहरूको नाममा नक्कली कागजात तयार गरिएको तथा निजी माछा फार्मबाट खरिद भएको देखाएर सरकारी रकम भुक्तानी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

अख्तियारको दाबीअनुसार प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा निजी माछा फार्मबाट प्राप्त नै नभएका माछाका भुरालाई प्राप्त भएको देखाउने, वितरण नभएका तथा अस्तित्वमै नभएका कृषकहरूको नाम, ठेगाना र विवरण समावेश गरी नक्कली भरपाई तथा श्रेस्ता तयार गर्ने र त्यसका आधारमा सरकारी रकम भुक्तानी गर्ने कार्य गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट उक्त प्रक्रियामार्फत राज्यलाई ७२ लाख ५९ हजार ९० रुपैयाँ बराबरको हानी–नोक्सानी पु¥याइएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ। आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख झा, लेखापाल ठाकुर र प्राविधिक सहायक कर्णविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ङ) अन्तर्गतको कसुरमा समान बिगो कायम गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद र हानी भएको रकम असुलउपरको माग गरेको छ।

त्यस्तै सुदिश माछापालन केन्द्रका सञ्चालक राम सुदिश शरणलाई गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारको भूमिकामा रहेको आरोप लगाइएको छ। अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुन मागदाबी गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार उक्त मुद्दाको आरोपपत्र २०८३ असार २६ गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको हो। मुद्दामा आरोपित पक्षहरूको सार्वजनिक प्रतिक्रिया भने हालसम्म प्राप्त भएको छैन। विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमाथि हुने न्यायिक प्रक्रियापछि आरोपहरूको अन्तिम कानुनी टुंगो लाग्नेछ।