काठमाडौँ– सूचना प्रविधिमार्फत राज्यलाई आधुनिक बनाउने जिम्मेवारी पाएका एक उच्च सरकारी अधिकारी अन्ततः आफ्नै मोबाइलभित्र सुरक्षित रहेको डिजिटल संवादका कारण भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहरिएका छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई विशेष अदालतले परामर्श शुल्कको आवरणमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको घुस लेनदेन गरेको ठहर गर्दै साढे आठ वर्ष कैद र एक करोड ५४ लाख २५ हजार २०० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार सुनाएको फैसलाले वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको सूचना प्रविधि खरिद प्रकरणलाई कानुनी निष्कर्षमा पुर्‍याएको हो। यो फैसला केवल एक व्यक्तिको सजायमा सीमित छैन, राज्यका प्रविधि प्रणालीहरू खरिद गर्दा हुने अपारदर्शी प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउने निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।

अदालतले पौडेलसँगै एफ–५ (एफ५) कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि दीपक आनन्द सिंहलाई पनि भ्रष्टाचारमा समान रूपमा दोषी ठहर गरेको छ। सिंहलाई आठ वर्ष कैद र पौडेलसरह एक करोड ५४ लाख २५ हजार २०० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ। साथै दुवैबाट जनही ६ लाख १७ हजार ८ रुपैयाँ असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिइएको छ।

मुद्दाको केन्द्रमा रहेको विषय थियो—राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका लागि ‘सेक्युरिटी एप्लिकेसन एन्ड नेटवर्क इक्विपमेन्ट’ खरिद प्रक्रिया। अदालतले उक्त खरिदका क्रममा ठेक्का मिलाइदिने सर्तमा दुई लाख ८० हजार अमेरिकी डलर घुस लेनदेन गर्ने सहमति भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यो रकम तत्कालीन विनिमय दरअनुसार नेपाली तीन करोड आठ लाख ५० हजार ४०० रुपैयाँ बराबर पथ्र्यो।

यो प्रकरणको सबैभन्दा रोचक र निर्णायक पक्ष डिजिटल प्रमाण बन्यो। पौडेलबाट बरामद गरिएको आईफोनको ब्याकअप रहेको ल्यापटपको फरेन्सिक परीक्षणका क्रममा भेटिएको च्याट संवादले अदालतको निर्णयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। ती संवादहरूमा ठेक्का प्रक्रियाको व्यवस्थापन, दरभाउ मिलाउने योजना, कम्पनी छनोट र घुस रकमको हिसाबकिताबबारे विस्तृत कुराकानी भएको भेटिएको थियो। अदालतले यही डिजिटल संवादलाई रिसवत लेनदेनको विश्वसनीय प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ माघ २४ गते पौडेल र भारतीय नागरिक दीपक आनन्दविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रअनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका लागि आवश्यक सामग्री तथा सेवा खरिद प्रक्रियामा पूर्वयोजनाबद्ध रूपमा अनियमितता गरिएको थियो। आयोगले दाबी गरेअनुसार विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधि आनन्दले ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी कोटेसन व्यवस्थापन गर्ने, लागत अनुमानभन्दा करिब एक प्रतिशत कम रकम कबोल गराउने र प्रतिस्पर्धालाई प्रभाव पार्ने काम गरेका थिए।

अनुसन्धानका क्रममा पौडेल स्वयं मूल्यांकन समितिको संयोजक रहेको, सम्झौतामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र अन्ततः पूर्वनियोजित कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गरिएको तथ्य खुलेको थियो। त्यसबापत दुई लाख ८० हजार अमेरिकी डलर घुस दिने–लिने समझदारी भएको अख्तियारको निष्कर्ष थियो।

अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(झ) अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो। उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी र १० करोड रुपैयाँसम्मको घुस लिने वा दिने व्यक्तिलाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। अदालतले न्यूनतम सीमा अनुसार आठ वर्ष कैद तोकेको हो। तर सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएकाले ऐनको दफा २४ अनुसार थप छ महिना कैद सजाय जोडिएको छ। त्यसैले पौडेलको कुल कैद अवधि साढे आठ वर्ष पुगेको हो।

यद्यपि अख्तियारले घुसको सम्पूर्ण रकमलाई बिगो कायम गरी जफत गर्न माग गरेको थियो। तर अदालतले घुस रकम वास्तवमा कहाँ राखिएको थियो, कुन बैंकमा जम्मा गरिएको थियो वा कसरी प्रयोग गरियो भन्ने पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसैले बिगो जफत गर्ने माग भने अस्वीकार गरिएको छ।

यो फैसला सुनील पौडेलका लागि पहिलो कानुनी झड्का भने होइन। उनी यसअघि चर्चित नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरण तथा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अन्य भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा समेत दोषी ठहर भइसकेका छन्। ती मुद्दामा सजाय भोगिरहेका पौडेल हाल डिल्लीबजार कारागारमा कैद जीवन बिताइरहेका छन्। नयाँ फैसला थपिएसँगै उनीमाथिको कानुनी दायित्व अझ गम्भीर बनेको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी खरिदमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र सुशासनको प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। डिजिटल पूर्वाधार निर्माणका नाममा हुने करोडौंका ठेक्काहरूमा प्रभाव, पहुँच र मिलेमतोको आशंका पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ। सुनील पौडेल प्रकरणले त्यस्ता आशंकालाई केवल राजनीतिक आरोप नभई कानुनी परीक्षणको विषयसमेत बन्न सक्ने सन्देश दिएको छ।

एक समय राज्यको सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने उच्च पदमा रहेका अधिकारी आज डिजिटल प्रमाणकै आधारमा दोषी ठहर भएका छन्। विडम्बना के छ भने प्रविधिमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संस्थाको नेतृत्वमै बसेका व्यक्ति प्रविधिले सुरक्षित राखेको संवादका कारण भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय पाउने अवस्थामा पुगेका छन्। अदालतको यो फैसला त्यस अर्थमा केवल एक व्यक्तिको पतनको कथा मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता झन् बलियो रूपमा उजागर गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज पनि हो।