काठमाडौँ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएका विचाराधीन कानुनी विवादलाई प्रभावित पार्न सक्ने गरी राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रस्तावित राहदानी विधेयकले दोहोरो नागरिकता वा झुट्टा विवरण प्रयोग गरेर राहदानी लिएको कसुरलाई अदालतबाट फौजदारी मुद्दाका रूपमा टुंग्याउने वर्तमान व्यवस्था बदल्दै केही अवस्थामा राहदानी विभागका महानिर्देशकबाटै कारबाही हुने र त्यस्तो कसुरलाई फौजदारी दायराबाटै बाहिर राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यो प्रस्तावको प्रत्यक्ष सरोकार लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन राहदानीसम्बन्धी विवादसँग जोडिन्छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकको हैसियत कायम रहेकै समयमा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। यही अवस्थामा सरकारले अघि बढाएको नयाँ विधेयकले दोहोरो नागरिकता वा झुट्टा विवरणसँग सम्बन्धित राहदानी कसुरको प्रकृति र त्यसमा कारबाही गर्ने निकायसमेत परिवर्तन गर्न खोजेको हो।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २१ मा राहदानी लिन नहुने अवस्थासम्बन्धी प्रावधानलाई पुनर्संरचना गरिएको छ। हालको व्यवस्थामा झुट्टा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिने विषयलाई कसुरका रूपमा राखिएकोमा विधेयकले त्यसलाई विभाजन गर्दै नक्कली वा किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालक परिचयपत्र प्रयोग गरेर राहदानी लिएको विषयलाई छुट्टै कसुरका रूपमा राखेको छ।

त्यस्तै, प्रस्तावित दफा २१ को खण्ड (ख) मा अर्काको नामको वा दोहोरो नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालक परिचयपत्र प्रयोग गरी राहदानी लिएको विषयलाई समेटिएको छ। झुट्टा विवरण पेस गरी राहदानी लिने विषयलाई पनि अर्को खण्डमा राखिएको छ। हालको ऐनमा रहेका प्रावधानसँग तुलना गर्दा विधेयकले कसुरका श्रेणी थपघट गर्दै दफा २१ लाई (झ) सम्म विस्तार गर्न खोजेको छ।

सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। दफा २२ को उपदफा १ मा दफा २१ का विभिन्न खण्डअन्तर्गतको कसुरमा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकमा पनि अधिकांश कसुरका लागि यही दायरा कायम राखिएको छ। तर त्यसपछि राखिएको नयाँ व्यवस्थाले दोहोरो नागरिकता वा झुट्टा विवरणसँग सम्बन्धित कसुरको कानुनी उपचारको स्वरूप नै बदल्ने देखिन्छ।

प्रस्तावित दफा २२ को उपदफा ३ अनुसार दफा २२ को उपदफा १ का खण्ड (क), (ख) वा (घ) अन्तर्गतका कसुरमा सजाय निर्धारण गर्ने अधिकार अदालतबाट हटाएर राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। महानिर्देशकको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ।

यसको अर्थ प्रस्ताव पारित भएमा दोहोरो नागरिकता वा झुट्टा विवरणका आधारमा राहदानी लिएको विषयमा प्रारम्भिक कारबाही र सजायको अधिकार न्यायालयको सट्टा प्रशासनिक निकायमा पुग्नेछ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, विधेयकले अहिलेको राहदानी ऐनको दफा २९ मा रहेको फौजदारी कसुरसम्बन्धी व्यवस्थासमेत परिवर्तन गर्न खोजेको छ।

हालको दफा २९ ले राहदानी ऐनअन्तर्गत चल्ने मुद्दामा सरकार वादी हुने र त्यस्ता मुद्दालाई फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा भने महानिर्देशकले सजाय गर्न सक्ने कसुरलाई फौजदारी कसुरको दायराबाट बाहिर राख्ने संरचना बनाइएको छ। त्यसअनुसार विधेयक पारित भएमा दोहोरो नागरिकता वा झुट्टा विवरण प्रयोग गरी राहदानी लिएको विषयमा अहिलेको जस्तो फौजदारी अभियोजनको बाटो रहने छैन।

यही कानुनी परिवर्तनले लामिछानेसँग जोडिएको राहदानी विवादलाई राजनीतिक र कानुनी रूपमा थप संवेदनशील बनाएको छ। लामिछानेविरुद्धको राहदानीसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले त्यही प्रकृतिको कसुरको परिभाषा, सजाय र न्यायिक प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ।

लामिछानेको नागरिकता विवाद २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको थियो। निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा उनले कानुनी रूपमा निष्क्रिय भइसकेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको विषयमा प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित भएको र त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो।

उनी चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि यही विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो। त्यतिबेला लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका थिए। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछाने अमेरिकी नागरिक बनेसँगै उनको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय भएको र अमेरिकी नागरिकताको हैसियत त्यागेपछि पनि कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली नागरिकता पुनः कायम नगरेसम्म पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो।

नेपालको नागरिकता कानुनअनुसार नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिएपछि त्यसबारे सम्बन्धित नेपाली निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता निष्क्रिय रहने व्यवस्था छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकको हैसियत प्राप्त गरेपछि पनि नेपाल फर्किएर निष्क्रिय नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गर्दै राजनीतिक दलको सदस्यता लिनेदेखि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेसम्मका गतिविधि गरेको विषय सर्वोच्चको फैसलाको केन्द्रमा थियो।

त्यस फैसलापछि लामिछानेको सांसद, मन्त्री, दलको सभापति र पार्टी सदस्यतासम्बन्धी हैसियतमा समेत प्रभाव परेको थियो। पछि उनले अमेरिकी नागरिक हुँदाकै अवस्थामा नेपाली राहदानीसमेत लिएको विषय सार्वजनिक भयो। लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको स्वीकार गरे पनि त्यसको प्रयोग नगरेकाले त्यसलाई राहदानी दुरुपयोग भन्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएका थिए।

यही विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले महान्यायाधिवक्तामार्फत राहदानीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। रास्वपाले त्यसै समय सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

उक्त रिट सुरुमा सामान्य इजलासमा सुनुवाइ भए पनि पछि संवैधानिक इजलासमा पुगेको हो। हालसम्म त्यसको अन्तिम टुंगो लागेको छैन। अर्थात्, लामिछानेसँग जोडिएको राहदानी विवादको न्यायिक परीक्षण पूरा भइसकेको अवस्था छैन।

यहीबीच रास्वपा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि राहदानीसम्बन्धी कानुनमा प्रस्तावित परिवर्तनले विवाद जन्माएको हो। कानुन संशोधनले भविष्यमा समान प्रकृतिका कसुरलाई कसरी हेरिन्छ भन्ने मात्र निर्धारण गर्दैन, विचाराधीन विवादमा समेत त्यसको कानुनी प्रभाव पर्न सक्ने प्रश्न उठेको छ।

यसअघि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगसमेत कानुनी प्रक्रियाबाट हटाउने क्रम अघि बढिसकेको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पालामा गोर्खा मिडियासँग जोडिएका जीबी राईसहितका प्रतिवादीमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटाएर सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र कायम गर्न विभिन्न जिल्ला अदालतबाट स्वीकृति प्राप्त भएको विवरणहरु सार्वजनिक भईसकेका छन्।

त्यसअघि प्रतिनिधिसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा समेत जघन्य अपराधमा मुद्दा दायर भए पनि सांसद पद निलम्बन नहुने गरी व्यवस्था पारित गरिएको विषय लामिछानेसँग जोडेर आलोचित भएको थियो।

राहदानीसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान भने त्यस विवादभन्दा अझ फरक प्रकृतिका छन्। प्रस्तावित कानुनले दोहोरो नागरिकता वा झुट्टा विवरणका आधारमा राहदानी लिएको विषयलाई अदालतमा फौजदारी अभियोजनका रूपमा लैजाने वर्तमान संरचना परिवर्तन गरी प्रशासनिक कारबाहीतर्फ लैजाने बाटो खोल्न खोजेको छ।

लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस्तो संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नुले कानुन निर्माण र व्यक्तिगत मुद्दाबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ। तर विधेयक अहिलेसम्म प्रस्तावित चरणमै रहेकाले यसको अन्तिम स्वरूप संसद्को छलफल र पारित हुने प्रक्रियाबाट तय हुनेछ।