राजविराज — राजविराजका निजी तथा संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट असुलिरहेको शुल्क र नगरपालिकाले तय गरेको शुल्कबीच देखिएको अन्तरमा अदालतले चासो दिएको छ। उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले नगरपालिकाको शुल्क निर्धारण प्रक्रिया र विद्यालयहरूले वास्तवमा उठाइरहेको शुल्कबारे आधिकारिक विवरण मागेपछि वर्षौंदेखि अभिभावकको गुनासो बन्दै आएको निजी विद्यालयको शुल्क विवाद कानुनी परीक्षणमा थप पेचिलो बनेको छ।

अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंहसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले राजविराज नगरपालिकाको शिक्षा शाखा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट स्पष्ट जवाफ झिकाउने आदेश दिएको छ। आदेशमा नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले अहिले कति मासिक शुल्क लिइरहेका छन् र कानुनबमोजिम निर्धारण हुनुपर्ने शुल्क कति हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न भनिएको छ।

रिटमा अदालतले रिट निवेदनसँग संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा राजविराज नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयका लागि उपलब्ध गराएको मासिक शुल्क निर्धारण तालिका र २०८३ जेठ ९ गते संस्थागत गुठी विद्यालयका लागि गरिएको कक्षागत शुल्क निर्धारणबीच अन्तर देखिएको उल्लेख गरेको छ। यही अन्तरको वास्तविकता पत्ता लगाउन अदालतले सम्बन्धित शैक्षिक निकायबाट तथ्यसहितको जवाफ मागेको हो।

यसअघि राजविराज नगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रका लागि निजी तथा गुठी विद्यालयको कक्षागत र कार्यक्रमगत शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै निवेदकहरूले नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर शुल्क तोकेको तथा कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नगरेको दाबी गरेका छन्।

विवादको केन्द्रमा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले तोकेको शुल्क निर्धारण प्रक्रिया पनि छ। नियम १४७ अनुसार संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिन पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा सम्बन्धित निकायले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै निर्धारण गरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक संघसँग परामर्श गरी तोकिएको सीमाभित्र आगामी शैक्षिक सत्रको शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यस्तै अनुसूची–२२ ले शुल्क निर्धारणका आधारसमेत तोकेको छ। विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी खर्च, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री, अन्य आम्दानी र ओभरहेड खर्चलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। संस्थागत विद्यालयको शुल्क पनि यही कानुनी संरचनाभित्र रहेर निर्धारण हुनुपर्ने देखिन्छ।

यही कानुनी व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको हो वा होइन, शुल्क निर्धारण गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन र सम्बन्धित अभिभावक प्रतिनिधिको सहभागिता थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अदालतको परीक्षणमा छ।

अदालतले तत्कालै नगरपालिकाको निर्णयलाई अन्तिम रूपमा गैरकानुनी घोषणा भने गरेको छैन। बरु शुल्क निर्धारणको अधिकार, प्रक्रिया र कानुनी आधारबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ मागेर विषयलाई थप परीक्षणका लागि अघि बढाएको हो।

अब राजविराजका निजी विद्यालयमा विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्कको वास्तविक दर र नगरपालिकाले तोकेको दरबीचको अन्तर पनि महत्वपूर्ण बन्नेछ। किनकि अदालतले सोधेको प्रश्न केवल नगरपालिकाले शुल्क कसरी निर्धारण ग¥यो भन्नेमा सीमित छैन, विद्यालयहरूले व्यवहारमा कति रकम असुलिरहेका छन् भन्ने तथ्यसमेत पेश गर्नुपर्ने भएको छ।

यसले अभिभावक र विद्यालयबीच लामो समयदेखि उठ्दै आएको शुल्कसम्बन्धी विवादलाई तथ्य र कानुनको कसीमा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ। विद्यालयको सञ्चालन खर्च, शिक्षक–कर्मचारीको पारिश्रमिक, शैक्षिक गुणस्तर र आवश्यक पूर्वाधारका नाममा शुल्क लिनुपर्ने विद्यालयको तर्क एकातिर छ भने शुल्कको सीमा, पारदर्शिता र अभिभावकको आर्थिक भार अर्कोतिर।

अदालतले २०८३ भदौ ३ गते गरेको पछिल्लो आदेशले यही विवादलाई अब कागजी दाबीभन्दा बाहिर निकालेर आधिकारिक तथ्य र कानुनी प्रक्रियासँग जोडेको छ। नगरपालिकाको शिक्षा शाखा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको जवाफ आएपछि राजविराजका संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारणमा अधिकार कसको, प्रक्रिया कस्तो र विद्यार्थीबाट असुल भइरहेको रकम कानुनअनुकूल छ कि छैन भन्ने बहस थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसकारण यो आदेश एउटा विद्यालय वा एउटा शुल्क तालिकाको विवाद मात्र होइन। यसले स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने नियामकीय अधिकार, निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण प्रक्रिया र अभिभावकको आर्थिक अधिकारबीचको सीमारेखा कहाँसम्म हो भन्ने प्रश्नलाई समेत अदालतको बहसमा ल्याएको छ। अन्ततः राजविराजका निजी विद्यालयको शुल्क विवादमा अदालतले मागेको जवाफले आगामी शैक्षिक शुल्क निर्धारणको अभ्यासलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ।