काठमाडौं– एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर आजियटाले विक्री गरेको प्रकरणको अनुसन्धानका लागि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले एनसेलको खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सुझाव दिएको छ।

पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझायो। छानबिन समितिले एनसेलको ०५८ देखिकै खरिद विक्रीको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएर थप छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा ०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म कम्पनीको १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद विक्री भएकोमा धेरैजसो कारोबार नेपालबाहिर अवैधरूपमा भएको उल्लेख गर्दै ति कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस नगरेको उल्लेख छ।

‘कतिपय नेपाली सेयर धनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको’ प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ। अपारदर्शीरुपमा भएका कारोबारहरूबाट राजश्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकासहरूबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा दिईएको सुझाव र सिफारिस अनुसार एनसेलको नाममा भएको कारोबारको प्रक्रियाबारे सरकारले छानबिन गरेमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह, खेतान ग्रुपदेखि एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोसम्म छानबिनमा तानिने छन्।

०५८ असार ७ गते स्पाइस नेपाल प्रालिको नाममा दर्ता भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नै अहिलेको एनसेल हो। प्रारम्भमा ‘मेरो मोबाइल’को रूपमा ब्राण्डिङ भएको यसको शेयर मूल्य तत्कालिन अवस्थामा १ करोड रुपैयाँ थियो।

स्पाइसमा ५५ प्रतिशत भारतीय कम्पनी मोदी कर्प लिमिटेड, ५ प्रतिशत अर्को भारतीय कम्पनी स्पाइस सेल लिमिटेड र ४० प्रतिशत शेयर खेतान ग्रुप लिमिटेडसँग थियो। ०६१ मंसिरमा मोदी कर्पको नाममा रहेको ५५ प्रतिशत शेयर राज ग्रुप नेपालको (ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहको कम्पनी) नाममा स्थानान्तरण भयो। पछि राज ग्रुपले नै खेतान समूहको ४० प्रतिशत सेयर समेत किन्यो भने स्पाइस सेल भारतको नाममा ५ प्रतिशत शेयर मात्रै बाँकी रह्यो।

०६१ मंसिरमा साइप्रसको डाल्टो ट्रेड कम्पनीले राज ग्रुपबाट ५७ प्रतिशत सेयर किन्यो। डाल्टोले किनेको शेयरको क्यापिटल मूल्य १० करोड रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो। ५ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी स्पाइस सेलकै नाममा रह्यो।

०६१ चैतमा डाल्टो ट्रेडसँग रहेको ४० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेरा नर्वेको वेस्ट इन्डिजमा रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ कम्पनीले खरिद गर्यो। डाल्टो ट्रेडले आफूसँग १७ प्रतिशत सेयर राख्यो भने राज ग्रुपको नाममा ३८ प्रतिशत र स्पाइस सेलको नाममा ५ प्रतिशत रह्यो।

०६२ फागुन २२ गते रेनोल्ड्स होल्डिङसँग ५८ दशमलव ६, डाल्टो ट्रेड साइप्रससँग १७, राज ग्रुपसँग १९ दशमलव ४ र स्पाइस सेल भारतसँग ५ प्रतिशत सेयर रह्यो। ०६३ जेठ २३ मा आईपुग्दा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको नाममा रहेको सिनर्जी नेपाल पनि ८ प्रतिशत शेयर लिएर एनसेलमा छिर्यो। अव रेनोल्ड्ससँग ५८ दशमलव ६, डाल्टो ट्रेडसँग १७, राज ग्रुपसँग ११ दशमलव ४, स्पाइस सेलसँग ५ र सिनर्जीसँग ८ प्रतिशत रह्यो। सिनर्जीले त्यही वर्ष असोजमा राज ग्रुपको ११ दशमलव ४ प्रतिशत सेयर किनेर १९ दशमलव ४ प्रतिशत शेयरको मालिक भयो।

शेयर खरिदविक्रीको यो क्रममा नेपाल सरकारलाई कतै सहभागि र जानकारी गराईएको छैन। ०६४ मंसिरमा स्पाइस सेलको नाममा रहेको १ दशमलव ४, ३ र शून्य दशमलव ६ प्रतिशत सेयर जफत भयो। रेनोल्ड्ससँग ६०, डाल्टो ट्रेडसँग २० र सिनर्जीसँग २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व पुग्यो। ०६५ साउन १ गते तीन वटा कम्पनीमा रहेको सेयर रेनोल्ड्ससँग ८० प्रतिशत र सिनर्जीसँग २० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।

यतिखेरसम्म मोबाइलको ब्राण्डिङ मेरो मोबाइलकै रूपमा भइरहेको थियो। ०६७ कात्तिकमा आएर मात्र ब्राण्डिङ बदलिएर एनसेल भयो। सिनर्जीको नाममा रहेको २० प्रतिशत शेयर महतोले आफ्नै नाममा ल्याए भने ०६८ चैत १६ मा महतोले आफ्नो नामको २० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको देखिन्छ। यसपछि एनसेलमा छिरेका नीरज गोविन्द श्रेष्ठले ०७२ जेठ १९ गते आफनो नामको शेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरकी भावना सिंहलाई बेचेको देखिएको छ भने रेनोल्ड्सले आफूसँग रहेको ८० प्रतिशत शेयर आजियाटालाई बेच्यो।

०८० मंसिर १५ मा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स युके लिमिटेडको नाममा रहेको ८० यो प्रतिशत शेयर नेपाली मूलका सिंगापुरका नागरिक शतिषलाल आचार्य प्रमुख रहेको ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’ लाई बेच्यो। उनी सुनिभेराकी भावनाका पति हुन। यसरी ०८०सम्म आइपुग्दा एनसेलको सबै शेयर स्वामित्व एकाघरमै आइपुगेको देखिन्छ।

एकाघरमै शतप्रतिशत शेयर आए पनि पति सिंगापुरे र पत्नि नेपाली भएका कारण २० प्रतिशत शेयर स्वदेशी र ८० प्रतिशत विदेशी देखियो। नेपालको दूरसञ्चार कानुन अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विदेशी लगानी भएको कम्पनीले अनुमति पाएको २५ वर्षपछि स्वामित्व सरकारको हुने प्रावधान छ। अहिले आएर एकाएक भएको खरिद त्यही कानुनको कमजोरीमा खेल्दै एनसेलको स्वामित्व सरकारीकरण हुनबाट जोगाउन खेलिएको खेलको रूपमा विवादमा आइरहेको छ।

नेपाल बाहिर शेयर खरिद विक्रीको काम भइसकेको छ। तर अदालतदेखि संसदीय समितिहरूको निर्देशनका कारण कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा नयाँ किनबेचको विवरण सूचीकृत भएको छैन। समितिले नयाँ कम्पनीको आर्थिक र प्राविधिक क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले थप छानबिन अगाडि बढाउने हो भने यो प्रकरण थप लम्बिने देखिन्छ।