राजविराज– स्थानीय तह निर्वाचनपछि मेयर/अध्यक्ष, उपमेयर/उपाध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी र कर्मचारी मिलेर त्यहाँको ठाउँका लागि र जनताका लागि काम गर्लान भन्ने अपेक्षा राख्नु गलत होईन।

त्यसैका लागि सर्वसाधारणले मतदान गरेर जनप्रतिनिधि चयन गर्छन र जनताकै राजश्ववाट तलव खाएर कर्मचारी खटिएका हुन्छन्। यस अर्थमा जनताको सेवा र ठाउँको विकास जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको दाईत्व हो।

तर कतिपय मेयर÷अध्यक्ष, उपमेयर÷उपाध्यक्ष र कर्मचारीसँगको झगडाले स्थानीय तहको वेहाल छ। यो समस्या कुनै एउटा स्थानीय तहमा मात्र सिमित छैन, देशका अधिकांश स्थानीय तहमा यस्ता समस्या छरपस्ट छन्।

त्यसमाथि पनि सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा यो समस्या धेरै देखिएको छ। यहाँ कहिले मेयर र उपमेयर तथा कहिले मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको झगडाले विकास निर्माण मात्र होईन, जनताका दैनिक कृयाकलपा समेत प्रभावित हुँदै आएका छन्। मेयर र उपमेयर दुवै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन।

केही साता अघि मात्रै मेयर ललनप्रसाद गुप्ताले प्रमुख प्रसाकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेलाई हातपात गरेको विषय चर्चामा थियो। जसका कारण कर्मचारीहरुले नगरपालिकाको सम्पुर्ण कामकाज रोकेर आन्दोलन गरे। त्यो समस्या सेलाउन नपाउँदै फेरी उपमेयर मुनाकुमारी पोखरेलसँग सम्वन्धित विवादसतहमा आएको छ।

उसो त मेयर र उपमेयरको झगडा नौलो होईन। यी दुईको झगडाले नगर अधिवेशन समेत प्रभावित हुँदै आएको थियो। अहिले भने उपमेयरले सिंगो नगरपालिकालाई नै अदालतमा तानेकी छिन्। पोखरेलले नगरपालिकाबाट आफुले मागेको सूचना नपाएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत नगरपालिकाको कार्यालयबिरुद्ध आईतवार उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेकी छिन।

पोखरेलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण साह रौनियार र नगरपालिकाको कार्यालयलाई बिपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुर राजविराज ईजलासमा दायर गरेको रिटमा ‘आफनो कानुन प्रदत्त अधिकार हनन गरेको र सुचनाको हकको ब्यापक खिल्ली उडाएको’ आरोप छ।

रिटमा उल्लेख भए अनुसार उपप्रमुख पोखरेलले १२ चैतमा आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा कार्यपालिका बैठकमा भएका निर्णयहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी, नगरपालिकाको नवौं नगरसभाबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम र योजनाहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेकी छिन्।

तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले पोखरेलले माग गरेको जानकारी उपलब्ध गराएनन्। त्यसपछि उनले पुनः २० चैतमा निवेदन दर्ता गराउँदै सोही कुराको माग गरिन। त्यसपछि पनि सूचना नपाएपछि आफुले अदालत गुहारेको पोखरेलको भनाई छ।

‘उपमेयर जस्तो ब्यक्तिलाई सुचना माग्दा दिईदैन भने सर्वसाधारणको अवस्था के होला ?’ पोखरेल भन्छिन्। उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तानाशाहको संज्ञा दिएकी छिन्। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सुचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। सोही ब्यबस्थाको कार्यान्वयनका लागी सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७४ पनि कार्यान्वयनमा छ।

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सुचनाको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। दफा ३ को उपदफा (२) मा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सुचनामा पहुच हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। तर, कन्चनरुप नगरपालिकामा भने सूचना नदिएको विषयमा पटक पटक विवाद आउने गरेको छ।

यसअघि ०७९ सालमा पनि यस नगरपालिकामा सूचनना नदिएको भन्दै निकै चर्चा चलेको थियो। राष्ट्रिय सुचना आयोगले सुचना उपलब्ध नगराएकोले भन्दै २५ फागुन ०७९ मा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका साहलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।