काठमाडौं– सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएको छ।

आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २२ माघ ०८० मा रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जना विरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए। सोही पूरक जाहेरी सर्वोच्चले झिकाउन आदेश दिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको र अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेको थियो। सो पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। अदालतले उक्त पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन आदेश गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कृष्णप्रसाद जैसीको नामबाट दर्ता भएको जाहेरीमा रवि लामिछानेको नाम पनि रहेको भनी अधिवक्ता भट्टराईले रिट निवेदनमा दाबी गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने २४ वैशाख ०८१ मा लामिछाने विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको भन्दै पत्र जारी गरेको थियो। सोही पत्र देखाउँदै लामिछानेले आफु निर्दोश भएको दावी गर्दै आएका थिए।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्र खारेज गर्नुपर्ने अनि सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले २८ जेठमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सुनुवाइको पेशी तोक्न आदेश दिएको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेको नामबाट गोरखा मिडिया प्रालिमा एक करोडको पुलेसो कर्जा जारी भएको भनी पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर गृहमन्त्री लामिछानेले आफू सहकारीको सदस्य नरहेको र आफूले ऋण पनि नलिएको जिकिर गर्दै आएका छन्।