काठमाडौँ– अहिले मुलुकमा सर्वाधिक चर्चाका विषय मध्ये एक हो– कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा–घाटा।

सरकारले हटाएका प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफुले घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याएको दावीसहित त्यसको जस लिन खोजिरहेका छन् भने नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले घिसिङको दावीलाई अस्विकार गर्दै आएका छन्।

शाक्यले स्वेतपत्र जारी गर्दै ‘आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरणलाई ऐतिहासिक नाफामा पुर्‍याएको’ भन्ने घिसिङको दाबीलाई झुठो प्रमाणित गरिदिएका थिए। यो विषय यतिमा मात्रै सिमित रहेन। राजनीतिक दलका नेताहरु समेत उनीहरुको तर्कवितर्कमा सामेल भए।

तर, घिसिङले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई लिएर भ्रम छरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औं प्रतिवेदनले पुष्टि गरिदिएको छ।

घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफाको अवस्थामा पु¥याउन विद्युत् उत्पादन वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण र प्रभावकारी व्यवस्थापनको परिणाम भनेर दाबी गरेपनि महालेखाले भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० र ८०/८१ मा प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा भएका छेडखानी, विद्युत चुहावट र नाफाघाटाको वास्तविकतालाई बाहिर ल्याईदिएको छ।

प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चित मुनाफा ४६ अर्ब ४७ करोड पुगेको उल्लेख गरे पनि यो नाफा यथार्थपरक नभएको तथा २०८०/०८१ मा प्राधिकरणको आम्दानी ११ अर्ब ५१ करोड १० लाख भए पनि व्यापारिक ‘लाभ’मा ५ अर्ब १६ करोड १८ लाख क्षयीकरण (इम्पेयरमेन्ट) खर्च लेखाङ्कन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

घिसिङले मुख्यतः डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता जरिवाना, सडक बत्ती, मन्दिर र अन्य सार्वजनिक स्थानको बक्यौतालाई आम्दानीमा देखाइएका थिए। तर सरकारी आयोगको कर छुट सिफारिसपछि क्षयीकरण खर्चमा लेखाङ्कन गरियो, जसले नाफालाई कृत्रिम रूपमा बढाएको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाईएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ को वित्तीय विवरणको तुलनात्मक विश्लेषणमा प्राधिकरणको आर्थिक प्रदर्शनमा सतही सुधार देखिए पनि गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘२०७९/०८० मा बिक्री आम्दानी १० अर्ब ३ करोड ४५ लाख ९४ हजार ५ सय थियो, जुन २०८०/०८१ मा ११ दशमलव ५२ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ५५ करोड ४ लाख ५२ हजार ८ सय पुग्यो। सञ्चालन मुनाफा पनि २०७९/०८० मा १ अर्ब ५० करोड ७१ लाख १३ हजार ५ सयबाट ४४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८०/०८१ मा २ अर्ब १८ करोड २ लाख ५९ हजार ४ सय पुग्यो।’

यी तथ्यांकले विद्युत् आपूर्ति, महसुल संकलन र सञ्चालन दक्षतामा सुधार भएको संकेत गरे पनि वास्तविकता भने त्यो भन्दा फरक रहेको जनाईएको छ। प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय आय र अन्य समग्र आयमा भारी गिरावट आएको छ।

२०७९/०८० मा ६६ करोड ३५ लाख १९ हजार रहेको वित्तीय आय २०८०/०८१ मा ४० दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर ३९ करोड ६४ लाख ६ हजार ४ सयमा झरेको, २०७९/०८० मा अन्य समग्र आय ५ करोड ३९ लाख १३ हजार ७ सय देखिएकोमा २०८०÷०८१ मा ८४ करोड ४ लाख ७० हजार ३ सय नोक्सानी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार ०७९/०८० मा ६३ लाख २० हजार ७ सय रहेको क्षयीकरण खर्च २०८०÷८१ मा ८ हजार १६२ गुणाले वृद्धि भई ५ अर्ब १६ करोड १८ लाख ३० हजार ४ सय पुगेको पाईएकाले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सहज देखाउन वित्तीय विवरणमा अस्वाभाविक छेडखानी गरेको पुष्टि हुने जनाईएको छ।

प्रतिवेदनले प्राधिकरणको लेखाङ्कन प्रणालीमा पनि गम्भीर त्रुटि भएको खुलासा गरेको छ। पुँजीकृत गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई चालू सम्पत्तिको रूपमा लेखाङ्कन गरी मूल्यह्रास खर्च कृत्रिम रूपमा कम देखाइएको, नियमनकारी निकायलाई तोकिएको सेवा शुल्क नउठाइएको र वित्तीय आयमा पनि त्रुटि देखिएको जनाईएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार घिसिङले चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए पनि अझै पनि चुहावट १२ दशमलव ८५ प्रतिशत छ। प्राधिकरणको अनियमित खर्चले पनि कुलमानको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।

उनले अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना सञ्चालक समितिको निर्णयमा ९१ करोड ८३ लाख अतिरिक्त तलब भत्ता र ११ करोड १७ लाख प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको पाईएको छ। इन्जिनियरिङ निर्देशनालयले स्वतन्त्र मूल्याङ्कनविना १ करोड ३७ लाख, आयोजना व्यवस्था निर्देशनालयले कार्यसम्पादन सूचकविना ३ करोड ६६ लाख र उत्पादन निर्देशनालयले ४ करोड ८२ लाख प्रोत्साहन भत्ता खर्च गरेको छ।

सहायक कम्पनीमा खटिएका ९१ कर्मचारीलाई ८ करोड ६५ लाख ४९ हजार भत्ता दिइएको छ । आफ्नालाई छानीछानी मालदार विभागमा खटाउने घिसिङको अनियमितता अस्वाभाविक प्रोत्साहन खर्चले पनि पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा घिसिङको दावीलाई झुठ प्रमाणित गर्ने अझै थुप्रै तथ्यहरु उजागर गरेको छ।