काठमाडौँ– नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अस्वीकार गरेको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न गठित उपसमिति संयोजकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद मञ्जु खाँण चयन भएपछि अहिले यसको खुव आलोचना भईरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि सांसद तथा तथा पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भट्टराईलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनले उक्त जिम्मेवारी बहन गर्न अस्वीकार गरेका थिए। उपसमिति संयोजकका रूपमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि भट्टराईले आफू उक्त जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए।

रिक्त रहेको संयोजकको पद आइतबार बसेको उपसमितिको बैठकले पूर्ति गरेको हो। समितिका सचिव तथा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सांसद खाँणलाई संयोजक चयन गरिएको जानकारी दिए।

खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणकी श्रीमती हुन। अख्तियारले २०८० सालमा खाँण दम्पत्तिमाथि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानविन थालेको थियो। उनी नेपाली कांग्रेसकी सर्वाधिक विवादित नेतृमा पर्छिन्।

पतिविरुद्ध नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर भएपछि उनकी पत्नी मञ्जु खाँण पनि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनको घेरामा परेकी थिइन्। त्यही सांसदलाई सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिन गर्न जिम्मेवारी दिएको हो।

स्रोतका अनुसार अख्तियारले २०८० सालको साउन र भदौमा खाँण दम्पतीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। त्यसक्रममा उनीहरूसँग सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी फारम भराउने र सोधपुछ गरिएको थियो।

२०७४ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण २०७९ पुससम्म गृहमन्त्री रहेका थिए। २०७९ सालको निर्वाचनमा रुपन्देहीबाट पराजित भएपछि उनकी पत्नी मञ्जु खाँण समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सांसद बनेकी थिइन्।

शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको अभियोगपत्रअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले घुस स्वरूप १ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको प्रमाण पेश गरिएको छ। केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले बयानमा उक्त रकम खाँणले लिएको स्वीकारेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसै प्रकरणमा आरोपित दुलाल र भण्डारीले बालकृष्णसँगै मञ्जु खाँणको नाम पनि जोडेर बयान दिएका थिए। तर मञ्जुमाथि प्रहरीले अनुसन्धान नगरी मुद्दा दायर गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले जिल्ला अदालतको थुनछेक बहसमा प्रश्न उठाएका थिए। आफू फसेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणालाई पनि नछाड्ने मञ्जुले सार्वजनिक रुपमै बोलेपछि पार्टीको उच्च तहकै दबाबमा यो मुद्दा दबाइएको जानकारहरु बताउँछन्।

दुलालबाट बरामद मोबाइलमा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण र सचिव टेकनारायण पाठकबीच भएको संवादमा ‘मन्त्रीज्यूको सामान रेडी भएन?’ भन्ने अडियो क्लिप घुस लेनदेनको संकेत भएको सरकारी दाबी छ।

यही प्रकरणमा आरोपितहरू पक्राउ परेपछि बालकृष्ण खाँणले आफ्ना स्वकीय सचिवमार्फत सानु भण्डारीका दाजु राजु भण्डारीलाई १ करोड रुपैयाँ दिएको र त्यसमा ३० लाख शेर्पाले हस्तान्तरण गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा स्पष्ट उल्लेख छ। उक्त घटनासँगै मञ्जु खाँण पनि अनुसन्धानको घेरामा आएकी थिइन्।

उनै मञ्जुलाई अहिले भ्रष्टाचार छानविन समितिको संयोजक बनाएपछि आलोचना तिव्र छ। उपसमितिको सदस्यमा नेकपा एमालेबाट योगेश भट्टराई, सराज अहमद फारूकी र अच्युतप्रसाद मैनाली, कांग्रेसबाट श्यामकुमार घिमिरे र मञ्जु खाण, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मनिष झा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विक्रम पाण्डे र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिले करिव एक वर्ष अघि (२०८१ जेठ २७ मा) राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा निर्माणमा त्रुटि रहेको उजुरी परेको भन्दै स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।

राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उपसमिति गठन भयो। उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा कम्तीमा १० अर्ब रकम भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाइसकेको छ।