काठमाडौँ — पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अर्जुन लामाको हत्यासम्बन्धी फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सापकोटामाथि ‘ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गरियोस’ भन्दै उत्प्रेषण आदेश (परमादेश) जारी गरेको छ।

बुधबारको यो फैसलासँगै काभ्रेको छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या घटनामा सापकोटाको भूमिकामाथि अनुसन्धान गर्न सरकार बाध्य भएको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक र कानुनी पेचमा अड्किएको यो मुद्दा अब विधिसम्मत छानबिन र अभियोजनतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।

तत्कालीन माओवादीद्वारा २०६२ सालमा अपहरणमा परेका अर्जुन लामाको शव करिब दुई महिनापछि काभ्रेको बुढाखानीमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। यस घटनामा तत्कालीन माओवादीका नेताहरू अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्वराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङको संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा सापकोटाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन। तर प्रहरीले उक्त जाहेरीलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइनु पर्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो। प्रहरीको निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन।

सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमै प्रहरीलाई जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशपछि जाहेरी दर्ता गरी सापकोटाको खोजतलास र पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सिन्धुपाल्चोक प्रहरीलाई पत्र समेत काटेको थियो।

तर, त्यही बेला प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त गरे। उनको नियुक्तिविरुद्ध मानव अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। अदालतले सापकोटालाई तत्काल नबर्खास्त गर्ने आदेश नदिए पनि सरकारलाई १५ दिनभित्र अनुसन्धानको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।

पछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सापकोटाविरुद्धको जाहेरी र अदालतको आदेशलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिदियो। त्यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पूर्णिमायाले फेरि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई रोक लगाएको थियो।

सरकारले अझै टार्न सक्छ मुद्दा ?
सापकोटाविरुद्ध दायर विभिन्न तीन रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले पूर्णिमायाको रिटलाई वैध ठहर गरेको हो। यतिमात्रै होईन, सर्वोच्चले सरकारलाई सापकोटा विरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडाल सम्मिलित पाँच सदस्यीय इजलासले दिएको आदेशले मुद्दा अब राजनीतिक वा प्रशासनिक बहानामा टार्न नमिल्ने संकेत दिएको छ।

यता, सुशील प्याकुरेलद्वारा प्रहरीले अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै दायर गरिएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट खारेज गरिएको छ भने कनकमणि दीक्षितको रिटमा मागदाबी नपुगेको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चको परमादेशसँगै अब प्रहरी प्रशासनले सापकोटाविरुद्धको किटानी जाहेरीअनुसार औपचारिक अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अनुसन्धानपछि पर्याप्त प्रमाण भेटिए सापकोटाविरुद्ध फौजदारी अभियोग दायर गर्ने बाटो खुल्नेछ।

राजनीतिक प्रभाव, युद्धकालीन जटिलता र संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको छायाँमा परिरहेको यो मुद्दा अब कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने चरणमा पुगेको जानकारहरु बताउँछन्। सापकोटाले सार्वजनिकरूपमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आए पनि अर्जुन लामाको परिवार र मानव अधिकारकर्मीहरू एक दशकभन्दा बढि समयदेखि कारवाहीको माग गरिरहेका छन्।