राजविराज — सप्तरीका स्थानीय तहमा विज्ञापन र सूचना प्रकाशनका नाममा लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भइरहेको खुलासा भएको छ। सप्तकोशी नगरपालिकाले करिब ११ लाख रुपैयाँ विज्ञापनमा नियमविपरीत खर्च गरेको पाइएको छ भने शम्भुनाथ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको मिलेमतोमा ४० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियारले छानबिन थालेको छ।

महालेखा परीक्षकको आव ०८०/०८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले सप्तकोशी नगरपालिकाले विज्ञापन शीर्षकमा आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाले विज्ञापनका लागि चालुतर्फ १२ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेकोमा १० लाख ९५ हजार २९३ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।

यसमा पत्रपत्रिकालाई दिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको विषय उल्लेख गरिएको छैन। त्यो रकम जोड्दा सुचना र विज्ञापनका नाममा नगरपालिकाले लाखौ रुपैयाँ उडाएको आन्तरिक स्रोतले जनाएको छ।

तर, सो खर्च विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ र विज्ञापन नियमन गर्ने (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० मा तोकिएका कानुनी प्रक्रियाको पालना नगरी गरिएको महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरेको छ। कानुन अनुसार सरकारी निकायले विज्ञापन तथा सूचना सार्वजनिक गर्दा विज्ञापन बोर्ड मार्फत मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै, विज्ञापन एजेन्सी वा सञ्चारमाध्यमलाई भुक्तानी गर्दा ३ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा कटौती गरी विज्ञापन बोर्डको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि बेवास्ता गरिएको छ।

सप्तरीका अधिकांश स्थानीय तहमा विज्ञापनको रकम कमिसनको आधारमा भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति बढेको स्थानीय स्रोतहरू बताउँछन्। यसले विज्ञापनको नाममा सार्वजनिक रकम दुरुपयोग भइरहेको आशंका थप बलियो बनाएको छ।

यता, सप्तरीकै शम्भुनाथ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार सोनु र लेखापालसहितको मिलेमतोमा पत्रपत्रिका र जनचेतनामूलक विज्ञापनका नाममा ४० लाख रुपैयाँ अनियमित खर्च गरिएको उजुरी सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औपचारिक रूपमा छानबिन सुरु गरेको छ।

अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयले गत १६ जेठमा नगरपालिकालाई पत्राचार गरी स्पष्टिकरण माग गर्दै सम्पूर्ण कागजात, खर्च विवरण र लिखित प्रतिक्रिया पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। उजुरीमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम र कन्टिजेन्सी शीर्षकको रकम विज्ञापनमा खर्च गरिएको देखाइएको छ भने होटलहरूलाई समेत गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी गरिएको आरोप छ।

अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा १ को खण्ड (क) अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।

स्थानीय तहमा व्यापक कमिसन र मिलेमतोको शंका
सप्तरीका विभिन्न नगर/गाउँपालिकामा सूचना तथा विज्ञापनको रकम मनपरी रूपमा निकासा गर्ने, कमिसनको चलन हुने लगायतका गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको छ। विज्ञापनको नाममा कानुन बेवास्ता गर्दै रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यो पनि,

• शम्भुनाथ नगरपालिकामा पत्रपत्रिकाको नाममा ४० लाख अनियमितता, अख्तियारले थाल्यो छानविन