फत्तेपुर (सप्तरी)— सप्तकोशी नगरपालिकामा कर्मचारी नियुक्ति र भत्ता वितरणको नाममा करोडौं रुपैयाँ मनपरी ढङ्गले खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ।

नगरपालिकाले संघीय कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म विपरित स्रोत नभएको अवस्थामासमेत अनधिकृत पदमा करार कर्मचारी राख्नुका साथै प्रमाण नै पेश नगरी ठूलो रकम प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ।

करारमा कर्मचारी भर्नाः कानुनमाथि ठाडो प्रहार

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ अनुसार स्थानीय तहले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने स्पष्ट प्रावधान छ। ऐनको दफा ८३(८) ले सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदारजस्ता सीमित पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर सप्तकोशी नगरपालिकाले यो व्यवस्था विपरीत १ कानुनी सल्लाहकार र २ अमिनलाई करारमा नियुक्त गरेर वर्षभरि तलबभत्तामा १२ लाख ४९ हजार २ सय खर्च गरेको छ।

यति मात्रै होइन, नगरपालिकाले करार कर्मचारीको पारिश्रमिकमै वर्षभरीमा १ करोड ७१ लाख ३ हजार खर्च गरेको देखिन्छ। यो रकम नगरपालिकाको कुल आन्तरिक आम्दानी (१ करोड ३५ लाख २० हजार) भन्दा पनि २७ प्रतिशत बढी हो।

स्रोत सुनिश्चित नभएको अवस्थामा यति ठूलो रकम मनपरी खर्च गर्नु करदातामाथिको अन्याय हो।

प्रोत्साहन भत्तामा पनि अनियमितता

महालेखा परिक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ प्रतिवेदनले प्रोत्साहन भत्ताको हकमा पनि गम्भीर अनियमितता औंल्याएको छ। स्थानीय सेवा सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि नै तयार नगरी अतिरिक्त समय काम गरेको देखाएर मासिक तलबको २५ प्रतिशतसम्म भत्ता बाँडिएको छ। जसमा अतिरिक्त काम गरेको प्रमाण समेत पेश गरिएको छैन।

नगरसभाको निर्णयका आधारमा मापदण्ड र पुष्ट्याइँ नै नगरी भत्ता वितरणबाट १० जना कर्मचारीलाई कूल ६ लाख २१ हजार ४ सय ३८ वितरण गरिएको छ। रकम वितरण गर्दा न त कुनै विद्युतीय हाजिरी प्रणाली प्रयोग गरिएको छ, न त अतिरिक्त समय कार्य गरेको कुनै विवरण पेश गरिएको छ।

आन्तरिक स्रोतको सीमितता नहेरी यस्तो खर्च गरिएको महालेखा प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ। स्रोतभन्दा बढी खर्च र कानुन विपरीत पदपूर्ति गरेर नगरपालिकाले मितव्ययीता र उत्तरदायित्वको मूल आधार कमजोर बनाएको छ।