राजधानी– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको घुस डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई हटाउने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्वको भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै गुप्तालाई राजीनामा गराउने या बर्खास्त गर्ने निर्णय हुने उच्च स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार राजीनामा पहिलो विकल्प हो, नभए बर्खास्त गरिनेछ।

अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताको मात्र होइन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको पनि संलग्नताको चर्चा चलेको छ। सार्वजनिक अडियोमा गुप्ताले अधिकारीले पनि घुस लिएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, अधिकारीका सम्बन्धमा तत्काल कुनै निर्णय नहुने देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा आइतबार भएको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले अडियो प्रकरण संसद उठाएका थिए। पाण्डेका अनुसार गुप्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेका थिए। उजुरीसँगै दुई झोलामा राखिएको रकम, नोट नम्बर र तस्वीरसहित अख्तियारमा पेश गरिएको पनि संसद्मा खुलासा गरियो।

मन्त्री गुप्ताविरुद्ध १० असारमै अख्तियारमा उजुरी परेको पुष्टि भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अडियो प्रकरणबारे ओली स्वयं पनि सतर्क छन्। एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले केही अध्ययन गरिसकेका छन् र अब चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने तयारीमा छन्।

नेता राजेन्द्र पाण्डेले थप आरोप लगाउँदै भने, भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन २५ लाखको डिल भएको अर्को अडियोमा मन्त्री अधिकारी पनि मुछिएका छन्। मन्त्री गुप्ताले नै अधिकारीले पैसा खाएर पनि काम नगरेको भन्दै गुनासो गरेको अडियो छ। पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘यो खबरमा कति सत्यता छ? दोषी जो भए पनि कारबाही किन नगर्ने?’

सांसद दुर्गा राई, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, सुदन किराती, सुमना श्रेष्ठ, रेखा शर्मा लगायतका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासनको नाराको व्यावहारिक कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सांसद दुर्गा राईले मन्त्रीहरूबाट प्रष्टीकरण नआएको र नैतिकताको अभाव रहेको बताइन्। ‘मन्त्रीले नैतिकता देखाउने त टाढाको कुरा, बयान दिन पनि तयार छैनन्,’ उनले भनिन्। सांसद सुदन किरातीले त प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो उक्ति — ‘म घुस खान्न, खान पनि दिन्न, चित्रगुप्तको अदालतमा पनि जवाफ दिन सक्छु’ — सम्झाउँदै संसद्मै चुनौती दिए, ‘हामीलाई अर्को जुनीमा चित्रगुप्तको भरोसा छैन, संसद्मै सत्यतथ्य जवाफ चाहिन्छ।’

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले त प्रधानमन्त्रीमाथि नै सांकेतिक प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘एक मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई पोलेको छ, छानबिन होस्। अडियोमा ‘बा’ भनेको को हो? कुन ‘सम्बन्धित ठाउँ’ को कुरा गरिएको हो?”

उनले भूमिसम्बन्धी ऐन फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने प्रयास पनि यो प्रकरणसँग जोडिएको बताइन्, ‘कसको सेटिङ, कसको घुस र किन फास्ट ट्रयाक – अब बुझियो।’ सांसद रेखा शर्माले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिइन्, ‘गल्ती भए महसुस गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। दोषी जोसुकै होस्, कडा कारबाही गरियोस्।’

घुस डिल प्रकरणले सरकारको सुशासनको नारामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रीद्वयको मौनता, संसदमा उठेको आक्रोश, अख्तियारमा परेको उजुरी र प्रधानमन्त्रीको पुराना प्रतिबद्धता — यी सबैबीच अब निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा छ । प्रश्न उस्तै छन् ः नारा मात्रै हो कि यो सरकारको आचरण पनि हो? दोषी को हो र कारबाही कहिले?